ललितपुर । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मुलुकमा सुशासनको स्थापना गर्न स्थायी सरकार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। बुधबार ललितपुरमा अल्टरनेटिभ फाउन्डेशनले आयोजना गरेको “सुशासनको राष्ट्रिय सूचक निर्माण” गोष्ठीमा उनले वर्तमान शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, भरपर्दो र उत्तरदायी बनाउने हो भने मात्र सुशासन सम्भव हुने बताए।
“स्थायी सरकार नबन्नु नै मूल समस्या हो,” खतिवडाले भने, “सुशासन भनेको शासन प्रणालीको प्रभावकारिता हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य पनि यही हो — कानूनी शासन, मानव अधिकार, निष्पक्ष न्याय र जनविश्वास भएको प्रणाली निर्माण गर्नु।”
उनले पञ्चायतकालको निरंकुशताको स्मरण गर्दै अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको उपलब्धि माने। “विद्यालय खोल्न पनि सिंहदरबार धाउनुपर्ने समय थियो, अहिले अधिकार स्थानीय तहमा छ। तर शासन सुध्रिएन भने त्यसको मूल्य देशले चुकाउनु पर्ने हुन्छ,” उनले थपे।
खतिवडाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नेतृत्व सुधारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। “चुनाव जितेपछि निर्वाचित व्यक्ति सर्वपक्षीय हुनुपर्छ, पार्टीको प्रतिनिधि मात्र होइन। योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
सुशासनमा नागरिकको भूमिका अपरिहार्य
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य नानु बाँस्तोलाले सुशासनका लागि नागरिकहरूको जिम्मेवारीबोध पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताइन्। “राजनीतिक दलहरूले मात्र होइन, आम नागरिकले पनि आफ्नो भूमिका बुझ्नुपर्छ,” उनले भनिन्।
एमाले नेता मोहिनी ढकालले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि राजनीतिक दलहरू दृढ संकल्पका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण शर्माले राजनीति जनताको सेवा गर्ने माध्यम हुनुपर्ने भन्दै राजनीतिमा शुद्धता आवश्यक रहेको बताए। “राज्यका काम र संरचनामा जनताको अपनत्ववोध गराउनु आजको आवश्यकता हो,” उनले भने।
सूचक निर्माणमा बहुपक्षीय सहभागिता
कार्यक्रममा अल्टरनेटिभ फाउन्डेशनका अध्यक्ष प्रकाश विकल्पले सुशासन कुनै एक पक्षको मात्रै विषय नभई सबै क्षेत्रको साझा सरोकार भएको बताए। “आरोप–प्रत्यारोप गरेर होइन, आ–आफ्नो भूमिका इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेर मात्र सुशासन व्यवहारमा लागू हुन्छ,” उनले भने।
फाउन्डेशनका टिम लिडर डा. जनकराज शाहले राज्यलाई दोष मात्र थोपरेर होइन, राज्यसँग सम्बन्धित सबै पक्षको सहकार्यबाट सुशासन सम्भव हुने बताए। “भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक प्रणालीको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन सके सुशासन स्वतः आउँछ,” उनले स्पष्ट पारे।
महासचिव आरके ढुंगानाले सुशासनको राष्ट्रिय सूचक तयार गर्न फाउन्डेशनले विभिन्न तहमा अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए। “नीति निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने कामसँगै फाउन्डेशन प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र शासन सुदृढीकरणमा क्रियाशील छ,” उनले भने।
कार्यक्रममा सहभागी सबै वक्ताहरूले मुलुकमा स्थायित्व, जवाफदेही नेतृत्व, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र नागरिक जिम्मेवारीको समिश्रणमार्फत मात्र सुशासनको सार्थकता स्थापित गर्न सकिनेमा एकमत देखिए ।
