ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणमुखी सहकारीहरूको दर्ता अभिलेखिकरणका लागि स्वचालित अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली सुरु गरेको छ।
बुधबार आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा सहकारीका सञ्चालक वा व्यवस्थापन तहको भौतिक उपस्थिति बिना नै अनलाइनमार्फत दर्ता अभिलेखिकरण गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन गरिएको घोषणा गरियो।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सहकारीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य बन्ने सुविधा उपलब्ध गराइएको र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा समावेश हुने प्रक्रिया पनि सहज बनाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सहकारीको कर्जा सुरक्षा, ब्यवस्थापन, समस्या समाधान र सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सडकमा आन्दोलन गर्ने बाध्यतामा पर्ने सहकारी पीडितहरूको अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
शर्माले सम्पत्ति शुद्धीकरण (AML) सम्बन्धी विषयलाई कडाइका साथ लागू गर्दै सहकारीहरूलाई निश्चित प्रणालीभित्र ल्याउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष डिबि बस्नेतले प्राधिकरणले लागू गरेको नयाँ प्रणाली सहकारीको वास्तविक संख्या र कामको दायरा अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले विगतमा सरकारले जारी गरेका ऐन–कानूनअनुसार वित्तीय कारोबार गरिरहेका संघ–संस्थालाई केही समय सहजीकरण गरेर व्यवस्थापन र फिर्ता हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका कोषाध्यक्ष दीपक थापाले प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई वित्तीय पृष्ठपोषण आवश्यक रहेको र प्राधिकरणले सहजकर्ता भूमिकामा रहनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बद्री गुरागाईंले तथ्यांक व्यवस्थापन र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रियामा नयाँ सफ्टवेयर प्रणाली उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको प्रभावकारिता बढाउन थप सुधार आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे।
बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेले प्राधिकरण स्थापना भएको दस महिनामै सफ्टवेयर प्रणाली सुरु गर्नु सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्याको समाधानमा यसले ठूलो योगदान गर्ने धारणा राखे।
कार्यकारी निर्देशक डा. शेषनारायण पौडेलका अनुसार प्राधिकरणले सहकारीहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनका लागि नियमावली मापदण्ड तयार पार्दै नयाँ कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। उनका अनुसार स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारीहरूको अभिलेखिकरण प्रक्रिया अब पूर्णरूपमा विद्युतीय माध्यमबाट हुनेछ।
सरकारले बचत तथा ऋणमुखी सहकारीहरूको व्यवस्थित नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि २०८१ माघ १४ गते सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको थियो।
