काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिक र व्यवसायीहरुलाई विभिन्न चरणमा छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ ।
बाढीबाट प्रभावितहरु आर्थिक रुपमा कमजोर भएको हुँदा सरकारले विभिन्न शीर्षकका कर, भन्सार दर र ऋणको ब्याजदर मिनाहा गरेको हो । बाढीका कारण रसुवा नाकामा रहेको सवारी साधान बगाएको र स्थानीयहरु र घरहरु समेत बगाउको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरेको हो ।
मन्त्रालयले बाढी प्रभावितका लागि विभिन्न शीर्षकमा कर तथा महसुल छुट, कर छुट तथा सहुलियत र ऋण तथा व्याज सहुलियत प्रदान गरेको हो । उक्त व्यवस्था मिलाउन सरोकारावाला निकायलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले निर्देशन समेत दिएका छन् । बाढी प्रभावितको लागि पहिलो प्याकेज अन्र्तगत उक्त सुविधा प्रदान गरिएको उनको भनाई छ ।
कर तथा महसुल छुट सम्बन्धमा भन्सार विभागले ३ वटा जिम्मेवारी दिएको छ । जसमा बाढीको कारण मर्मत सम्भार हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाई हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीको साधनको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै किसिमका सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्न चाहेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
बाढीको कारण कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायको प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरण मर्मतसुधार हुन नसक्ने गरी नष्ट भएको भएमा त्यस्ता प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले नष्ट भएको प्रकृतिका प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरण नष्ट भएको परिमाणमा नबढ्ने गरी पैठारी गरेमा त्यस्ता प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको पैठारीमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट प्रदान गर्नुपर्ने छ ।
कुनै पैठारीकर्ताले भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाई सकेको तर भदौ १० गतेको बाढीको कारण गन्तव्यमा नपुग्दै त्यस्तो वस्तु नष्ट भएकोमा सोही प्रकृतिको वस्तु ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट पैठारी गरेमा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई ७ वटा जिम्मेवारी दिइएको छ । जसमा बाढीको कारण प्रभावित क्षेत्रका करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२; आयकर ऐन, २०५८; अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ एवम् आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम सम्बत् २०८३ भदौ र सम्बत् २०८३ असोज महिना भित्र पेश गर्नु पर्ने विवरण र उक्त विवरण बमोजिमको कर २०८३ कार्तिक २५ गतेसम्म पेश गर्न सक्नेगरी म्याद थप गर्नुपर्ने छ ।
बाढीको कारण क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने छ ।
त्यसैगरी बाढीको कारण पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन समेत विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बाढीको कारण आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आय वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन,२०५८ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बाढीको कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट प्रदान गर्नुपर्ने छ ।
कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रयोजनको लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकम समेतलाई उक्त निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन÷नियम÷निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था सम्वद्ध निकायले मिलाउने पर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहलाई क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर, अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्नुपर्ने जिम्मवारी विभागलाई दिएको छ ।
त्यस्तै ऋण तथा व्याज सहुलियत सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ३ वटा जिम्मेवारी दिएको छ । रसुवा भन्सारबाट भित्रिने गरी पैठारी गरिएका वस्तुको क्षति यकिन गरी सोसँग सम्बन्धित कर्जा भुक्तानीका लागि ऋणीको अनुरोधमा व्यवसाय र वस्तुको प्रकृति, क्षति, बीमा दावी आदिको आधारमा कर्जा पुनरसंरचना÷ पुनर्तालिकीकरण, साँवाब्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने छ ।
त्यसैगरी बाढीका कारण प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि एकपटकलाइ कर्जा पुनरसंरचना/ पुनर्तालिकीकरण, साँवाब्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने छ । र बाढीबाट ब्यवसायिक प्रयोजनका सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरणमा पुगेको क्षति तथा बीमा भुक्तानी मूल्यांकन गरी व्यवसायिक निरन्तरताको लागि पुनः त्यस्तो सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरण खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै उक्त छुट तथा सहुलियत मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै प्रदान गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीहरूका लागि व्यवसाय पुनरुत्थानको प्याकेज घोषणा गरेको हो । नेपाल–चीन सीमाक्षेत्र भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत, कर छुट, सहुलियत तथा सुविधाहरू प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
