काठमाडौ । सरकारले अबदेखि सरकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा तेस्रो पक्ष (सञ्चारमाध्यम) को बिल अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
विज्ञापन एजेन्सी र कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा हुने आर्थिक अपचलन रोक्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई निर्देेेशनात्मक परिपत्र जारी गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विज्ञापनमा हुँदै आएको अनियमितता रोक्न सरकारलाई आइतबार सुझाव दिएपछि सरकारले तुरुन्तै परिपत्र जारी गरेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ ।
हरेक वर्ष सरकारी विज्ञापनमा ३ अर्ब बढी रुपैयाँको हिसाब हराउने, दुरुपयोग हुने गरेका समाचार सार्वजनिक हुुँदा अख्तियारले यसमा चासो देेखाएको बताइएको छ ।
अबदेखि विज्ञापन एजेन्सीले जारी गरेको सेवा शुल्क खुल्ने बिल र सञ्चारमाध्यमले एजेन्सीलाई जारी गरेको वास्तविक बिलको प्रतिलिपि सोसंगै अनिवार्य राख्नुपर्ने छ । यो व्यवस्था पालना नगरे अनियमितता मानिने र भुक्तानीमा संलग्न अधिकारी कारबाहीको दायरामा पर्ने छन्।
विज्ञापन ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ ले पनि यसैलाई अनिवार्य बनाएको छ। तथापि कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा यो क्षेत्र बदनाम बनेको छ ।
