ललितपुर । जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरद्वारा आयोजित दोस्रो चौमासिक समिक्षा बैठकमा सरोकारवालाहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै विनियोजित वार्षिक बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने प्रवृत्तिलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहहरूले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गरेका कामको समिक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख ऋषिदेव फुँयालले यस्ता समिक्षाहरूले जिम्मेवारी बढाउने बताउँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी विकास निर्माण कार्य गर्न आग्रह गरे। “बजेट खर्चको अनियमित ढाँचाले कामको प्रभावकारिता घटाउँछ, यस्तो पद्धति परिवर्तन गर्न जरुरी छ,” उपप्रमुख फुँयालले भने।
उनले बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाको काम गोदावरीबाट सुरु भइसकेको जनाउँदै सबै पालिकालाई यसमा सक्रिय हुन सुझाव दिए। साथै संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने टुक्रे बजेटले प्रभावकारी विकासमा बाधा पुर्याउने भन्दै यसमा स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए।
उपप्रमुख रामलाल थिङले समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट जनअपेक्षाअनुसारका विकास गतिविधिहरू अघि बढाउन सबै निकायबीच संवाद आवश्यक रहेको बताए। कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका उपप्रमुख राजनप्रसाद घिमिरेले बाढीपहिरोबाट प्रभावित तीन गाउँपालिकाको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी समस्या समाधानमा पहल गर्न जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयलाई आग्रह गरे।
“हामी निर्वाचित भएको तीन वर्ष बितिसक्यो तर कतिपय जिल्लास्तरीय कार्यालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमबारे स्थानीय सरकारलाई नै जानकारी नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,” घिमिरेले भने।
जिल्ला समन्वय अधिकारी हरिनारायण बेलवासेले विकास निर्माणको चुनौती समाधान गर्न समिति समर्पित रहेको बताउँदै स्थानीय सरकारहरूले रचनात्मक र जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पर्ने कार्यक्रम तयार गर्न आग्रह गरे।
सडक डिभिजन कार्यालय ललितपुरका इन्जिनियर आशिष महर्जनका अनुसार जिल्लाका ४२ सडक योजनामध्ये हालसम्म ३७.४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ भने थप ३९ वटा योजना ठेक्का प्रक्रियामा छन्।
कान्तिलोकपथ आयोजनाका इन्जिनियर उपेन्द्र महरानले ललितपुर खण्डमा पहिरो मुख्य समस्या भएको बताउँदै बागमती खोलामा १० चक्के सवारी साधन गुड्न सक्ने बेलीब्रिज निर्माण कार्य अघि बढिरहेको जानकारी गराए।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर रबिन खातीले ६ प्रतिशत वित्तीय र ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको विवरण प्रस्तुत गरे। त्यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका इन्जिनियर महेश शर्माले ११७ वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेको र संघीय तथा प्रदेश आयोजना मिलाएर झन्डै ६८ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी गराए।
उनका अनुसार संरचना निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको समस्या अझै चुनौती बनेको छ।
