अहिले नेपालको नयाँ यात्रा समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक संरचनातर्फ उन्मुख छ । जसबाट समृद्ध, समावेशी र लोकतान्त्रिक नयाँ नेपालको निर्माण हुने अपेक्षा राखिएको छ । समावेशी लोकतन्त्रको माग सँगसँगै पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि लैङ्गिक समावेशीकरणको सवाल निकै गम्भीरताका साथ उठ्न थालेको छ । तर, अझै पनि आधा जनसङ्ख्याभन्दा बढी रहेका महिलालाई पत्रकारिता क्षेत्रले आकर्षित गर्न सकेको छैन । व्यावसायिक र सामाजिक दृष्टिकोणका हिसाबले पनि उनीहरुका लागि मैत्रीपूर्ण पत्रकारिताको विकास हुन सकेको छैन् । पत्रकारिताको निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता, दृष्टिकोण र विचारले अझै अर्थपूर्ण ठाउँ पाउन सकेका छैनन् ।
सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिला विकास र समानताका लागि वाधक रहेका १२ वटा सरोकारका क्षेत्रलाई पहिचान गरेको थियो । जसमध्ये दसौं बुँदामा महिला र सञ्चारलाई पनि एउटा मुख्य क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरेको थियो । यसले सञ्चारमाध्यममा महिलाको पहुँच, सहभागिता र सक्रियतामा रहेका असमानतालाई हटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा जोड दिएको थियो । नेपालमा लैङगिक समावेशीकरणको बहसलाई उचाइमा पु¥याउने काममा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रको ठूलो साथ र सहयोग रहँदै आएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रको प्राथमिकताकै कारण महिला हिंसा सम्बन्धी घटनाहरुको उजागरमा तीब्रता आएको छ भने यो सँगसँगै न्यायिक प्रक्रियाका लागि पीडितहरुको अत्मविश्वास जगाउने पक्षमा पनि पत्रकारिता क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । त्यसैले पत्रकारिता क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशीकरणका लागि राष्ट्रको सञ्चार नीति, यस सम्बन्धी भएका कानुन र योजनादेखि पेसागत संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमसम्म विशेष अभियान नै चलाउनुपर्दछ । उनीहरुलाई कुनै विभेद भएको खण्डमा त्यसको सुनुवाई हुने नीति र प्रक्रिया पनि बनाइनुपर्दछ ।
हुन त नेपालमा लैङ्गिक विभेदको अन्त्यका लागि विगतको तुलनामा थुप्रै कामहरु भएका छन् । महिला अधिकार प्रत्याभूतिका लागि सरकारी संयन्त्रका सकारात्मक कदमहरुले पनि महिलालाई उत्साहित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने कानुनी रुपबाटै लैङ्गिक समानताको पक्षलाई सबल बनाउन विभेदकारी कानुनहरुमा समयानुकूल परिमार्जन लगायतका कदमले पीडित महिलाको न्याय खोज्ने प्रवृतिमा समेत क्रमिकरुपमा विकास हुँदै गएको छ । त्यस्तै महिला अधिकार सम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाहरुबाट भइरहेका चेतनामूलक कार्यक्रम तथा पीडितको न्यायका लागि लक्षित सबैखाले गतिविधिले यस सवालमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएका छन् । यी विभिन्न क्रियाकलापका कारण आफ्नो हैसियत र मर्यादाको सम्मानजनक खोजीका लागि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने चेतना नेपाली महिलामा क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघमा महिला
संविधानले आत्मसात गरेका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुरुप नेपाल पत्रकार महासंघले पनि आफ्नो विधान संशोधन गरी समावेशी चरित्रको बनाएको छ । महासंघको विधान २०६० (चौथो संशोधन २०७३) ले महिला, मधेसी, जनजाति, दलितलगायत सबै समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यसमा पनि लैङ्गिक रुपले सशक्त रहेको विधानले पत्रकार महिलालाई तोकिए वमोजिम उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । विधानले जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान तथा संस्थागत समितिको गठन हुँदा उपाध्यक्ष पदमा पत्रकार महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सदस्यमा पनि एक जना महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै २१ सदस्यीय प्रदेश समिति गठन हुँदा सात पदाधिकारी मध्ये उपाध्यक्ष पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने सदस्यमा तीन जना महिलालाई अनिवार्य रुपमा उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महासंघको विधानले प्रत्येक भौगोलिक प्रदेशमा एक एक वटा, काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई अलग क्षेत्र मानी एक वटा, गैर भौगोलिकतर्फ प्रतिष्ठान शाखाहरुको अलग क्षेत्र मानी एक वटा र संस्थागत सदस्यहरुको अलग क्षेत्र मानी एक वटा प्रदेश समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी महासंघको ४७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको ११ पदाधिकारीमध्ये सचिव पदमा महिलालाई तथा ३६ सदस्यमध्ये तीन जना महिलालाई अनिवार्य रुपमा उम्मेदवार बनाउनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै महासंघको प्रत्येक शाखा तथा संस्थागत सदस्य संस्थाबाट हरेक १० सदस्यमध्येबाट एक जनाका दरले केन्द्रीय सभासद निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यसरी केन्द्रीय सभासदको निर्वाचन गर्दा ४ जना वा सो भन्दा बढी सभासद छानिने शाखा वा एसोसिएट संस्थाबाट प्रत्येक चार बराबर एक जना महिला अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने व्यवस्था महासंघको विधानले गरेको छ । यो व्यवस्थाबाट उल्लेखनीय रुपमा महिला सभासद निर्वाचित हुने अवसर प्राप्त भएको छ । महाासंघको सञ्चालन प्रक्रियामा यति धेरै पत्रकार महिलाको सहभागिता भएको यो नै पहिलो पटक हो । यसरी जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान तथा संस्थागत समितिको हालै सम्पन्न निर्वाचनलाई लैंगिक समावेशीकरणका हिसाबले उत्साहजनक ढङ्गबाटै हेर्नु जरुरी छ ।
पत्रकारितामा महिला
समावेशी लोकतन्त्रको पैरवी गर्ने, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका र आवाज खोसिएकाहरुको सशक्तिकरणका लागि उनीहरुको आवाज र मुद्दालाई प्राथमिकताकासाथ उठाउने तथा महिला र
लैङ्गिक सशक्तिकरणमा जोडदिने मूल प्रवाहका राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममासमेत पत्रकार महिलाको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ । यद्यपि सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको विकास, विस्तार र विविधतासँगै यस क्षेत्रमा महिलाको रुची पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । तर पनि उनीहरुको सहभागितामा अझैसम्म अपेक्षा गरे अनुरुप अभिवृद्धि हुन सकिराखेको छैन । आखिर किन ? महिलालाई सञ्चारक्षेत्रमा अगाडि आउन केले वाधा पु¥याइरहेको छ ? सञ्चारमाध्यममा महिला सहभागिता अभिबृद्धि गर्न के कस्ता बाधा र चुनौतीहरु छन ? यो लेखमा यिनै विषयहरुलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधता भएको मुलुक हो । राष्ट्र निर्माण र समाज उत्थानका लागि सबै वर्ग र समुदायको भावना, पीडा, विचार, व्यवहार र मुद्दाहरुको अग्रगामी चित्रण र समानुपातिक प्रस्तुति गर्नमा नेपाली पत्रकारिताको आफ्नो छुट्टै तर महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । विशेषगरी लैङ्गिक समावेशीकरणको मुद्दालाई राष्ट्रको मूलप्रवाहमा समावेश गराउनुपर्दछ भन्ने मान्यता र विश्वासकासाथ नेपालबाट प्रकाशित वा प्रसारित हुने सञ्चारमाध्यममा समाचारहरु सम्प्रेषित भइराखेका छन् । तर, त्यस्ता समाचार सम्पे्रषित भए पनि त्यो अत्यन्त कम छ र त्यसमा पनि खोजमूलक, अनुसन्धानमूलक र विश्लेषणात्मक समाचार वा आलेख समाचारको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून देखिएको छ । यसो हुनुका प्रमुख कारण नेपालीे पत्रकारिता अहिले पनि लैङ्गिकमैत्री बन्न नसक्नु हो ।
सूचना तथा सञ्चारको जुनसुकै माध्यमलाई हेर्दा पत्रकार महिलाको समानुपातिक सहभागिता भएको पाइदैन । पत्रकारिताको सञ्चालन, प्रकाशन र प्रसारणमा महिलाहरुको समान्य पहुँच देखिए पनि अग्रपङ्क्तिमा पुरुषकै हालीमुहाली छ । विशेषगरी पत्रकारिताको सबै अङ्गमा लैङ्गिक विभेदको अवस्था विधमान छँदैछ । यो विभेद हिजोको तुलनामा केही कम भए पनि सन्तोषजनक अवस्थाको सिर्जना हुन सकेको छैन् । अझ भन्नुपर्दा यहाँका छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा लगानी, त्यसको व्यवस्थापन, समाचार सम्प्रेषण, प्रसारण, सामाचार प्रमुख, समाचार स्रोत, सम्पादकीय र समाचारका स्थानमा लैङ्गिक विभेदको स्थिति विद्यमान नै छ । विशेषगरी विद्युतीय सञ्चारमाध्यम रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन पत्रिकामा सामाचार खोज्ने, लेख्नेदेखि सामाचार वाचन गर्ने र विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने कार्यमा महिलाको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । तर, त्यसमा नै खुसी मनाउने ठाउँ भन्ने अवश्य छैन् । वास्तवमा पत्रकारितामा महिलाहरु पछाडि पर्नुमा थुप्रै कारण र चुनौती छन् । ती मध्ये केही समस्या र चुनौतीलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
व्यावसायिक विकासमा अवरोध
महिलाहरुका लागि कुन भूमिका सही र उपयुक्त हो भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार आफै नभई उनका अभिभावकले तय गर्ने परम्परा अहिले पनि हाम्रो समाजमा कायमै रहेको छ । विशेषगरी हाम्रो समाजमा छोरी चेलीको करिअरको निर्णय उनका अभिभावकले नै गर्ने गर्छन । कतिपय अभिभावकले आफ्ना छोरीका लागि पत्रकारिता क्षेत्र र त्यसमा पनि छापा सञ्चार माध्यमलाई उपयुक्त मान्दैनन् । समय धेरै दिनुपर्ने, साँझ, बिहान र रात नमानी खटिनुपर्ने वा कुद्नु पर्ने, कठिन परिश्रम गर्नुपर्ने, जस्ता कुराहरु विशेषगरी छोरीका अभिभावकलाई स्वीकार हुँदैन । ‘अल टाइम जव’ भनिने पत्रकारिताको काममा यसरी नखटी सुख पनि छैन् । छोरी राती ढिलो गरेर घर आयो भन्ने छिमेकमा के भन्लान् ? छिमेकीहरुमा पनि पुरुषलाई भए ‘बाबु त पत्रकार हुनुहुन्छ नि, विचरा राति सधैं ढिला हुन्छ’ भन्ने र महिलालाई भए ‘खै पत्रकार रे, सधैं राती आउँछे, के हो के हो’ भन्ने प्रकारको सोच हावी भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा स्नातक पास गरेपछि छोरीलाई पढाउन पुग्यो, अब विवाह गरिदिनुपर्छ भन्ने मानसिकता अभिभावकहरुमा अझै छ । त्यस कारणले पनि पत्रकारितामा निरन्तरता नदिने अर्थात् ड्रपआउट हुने वर्गमा सबैभन्दा बढी अविवाहित महिलाहरु नै पर्छन । त्यस्तै शिक्षाको कमी, पहुँचको कमी, सूचनाको कमी र ठोस कार्यक्रम तथा नीतिको अभावका कारण पनि महिलाहरुको पत्रकारितामा सहभागिता न्यून देखिएको हो ।
काम र परिवारमा सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने
महिलाका निमित सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको नै परिवार र आफ्नो कामको बीचमा सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने जिम्मेवारी हो । महिलाले घरायसी कामको जिम्मेवारीले गर्दा लामो समयसम्म व्यावसायिक काममा समय दिन सकिराखेका हुँदैनन् । कामको दोहोरो बोझ, घरपरिवारप्रतिको दायित्व, महिलाले नै धान्नुपर्ने सामाजिक रीतिरिवाज, गर्भवती हुने, बच्चा पाउने, तथा हुर्काउने दायित्व निर्वाह गर्दा धेरै समय त्यसमा दिनुपर्ने हुन्छ । घर, पति, बालबच्चा र परिवारको स्याहारसुसार गर्नुपर्ने, घरको काम भ्याएर कार्यालयमा पुग्नुपर्ने र कार्यालयको काम सकेर फर्कनासाथ घरको काममा व्यस्त हुनुपर्ने बाध्यता हाम्रो समाजमा छ । जसले गर्दा महिलाहरु हतपति पत्रकारिता पेसा अपनाउन चाहदैनन् । अपनाई हाले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् ।
अर्को बच्चा सानो छँदाको अवस्थामा त महिला पत्रकारहरुका निम्ति असाध्यै पीडादायी समय हो । आफ्नो दुधे बच्चालाई समय दिन नसक्दाको आत्मग्लानी र व्यावसायिक काममा चित्त बुझ्ने गरी जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नुको पीडा एकै पटक भोगिराखेका हुन्छन्– पत्रकार महिला । उनीहरुलाई समाचार सङ्कलन गर्न अप्ठ्यारो ठाउँमा एक्लै यात्रा गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । विविध चुनौतीहरुसँग सामना गर्दै आरोपहरु सहेर पनि पेसामा आफूलाई स्थापित गराउन महिला पत्रकारहरु प्रयत्नशील हुन्छन् । सुरक्षाको चुनौती त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसमा पनि पत्रकारिता पेसा बाहिर देखिएजस्तो ‘ग्ल्यामर’ मात्र छैन । यस भित्रका दुःख, पीडा र समस्या अनेक छन् । सरकारी जागिरमा जानेले लोकसेवा आयोगको परीक्षामार्फत आफूलाई एकपटक प्रमाणित गरें पुग्छ तर पत्रकारिता गर्नेले आफूलाई प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण वा आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुप दिनमा कयौं पटक पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षमता, योग्यता र चाहना हुँदाहुदै पनि महिलाले यो पेसा अगाल्न सक्ने अवस्था छैन ।
पत्रकारितालाई लैङ्गिक समावेशी कसरी बनाउने ?
समाजका विभिन्न वर्ग, लिङ्ग, धर्म र जातका व्यक्तिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको पत्रकारिता नै समावेशी लोकतान्त्रिक समाजका लागि सहयोगी हुन्छ । बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक नेपाली समाजको विविधतायुक्त विशेषतालाई स्वीकार गर्दै ती समुदाय र वर्गको प्रतिविम्व नेपाली पत्रकारितामा उतारिनुपर्दछ । यसका लागि नेपाली सञ्चारमाध्यमले महिलाको प्रतिनिधित्व प्रतिशतलाई कम्तिमा उनीहरुको जनसङ्ख्याको प्रतिशतका हाराहारीमा पु¥याउने लक्ष्य र स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अगाडि बढ्नसक्नुपर्दछ । यसका लागि सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धी सुझाबलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
राज्यका सबै संयन्त्रमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने राज्यको प्रतिवद्धता अनुरुप यहाँका सञ्चारमाध्यममा पनि कम्तिमा ३३ प्रतिशत पत्रकार महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयासको थालनी गर्नुपर्दछ । यसका साथै सञ्चारगृहको निर्णायक तहमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्दछ । यसका लागि राज्यले नेपाली सञ्चारगृहमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि सोही अनुरुपको समावेशी नीति, नियम र ऐन कानुन र कार्यक्रम बनाएर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ ।
सञ्चारगृहलाई पूर्णतः लैङ्गिक मैत्री संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्दछ ।
सञ्चारकर्मी भर्ना गर्दा लैङ्गिक सन्तुलन कायम राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
सम्पूर्ण पत्रकार महिलालाई पनि लैङ्गिकताको सवालमा समान पहुँचको अपेक्षा गर्ने अधिकार छ । त्यसैले सञ्चारगृहले महिलाको नियुक्ति तथा भर्ना, तलब तथा भत्ता, लेख्ने तथा प्रसारण गर्ने विषयवस्तु, तालिम तथा पेसागत क्षमता अभिबृद्धि गर्ने खालका अन्य कार्यक्रम र उन्नतिको अवसरमा कुनै प्रकारका विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गर्र्नुपर्दछ ।
महिलालाई सञ्चारमाध्यममा समावेश गराउन र उनीहरुको कामको सुनिश्चितता प्रदान गरी प्रोत्साहित गर्न विशेष नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ ।
सञ्चारमाध्यमको नीति निर्माण वा निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता अन्त्यन्त न्यून देखिएकाले यसतर्फ सम्वेदनशील भई क्रमशः उनीहरुलाई निर्णायक तहमा सहभागिता गराउँदै लग्नुपर्दछ ।
पत्रकार महिलाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । विशेषगरी रातीको समयमा उनीहरुलाई घर फर्कदा सुरक्षित तरिकाबाट घरसम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सञ्चारगृहले महिलाहरुलाई कार्यक्षेत्रमा टिकिरहन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रका पत्रकार महिलालाई स्रोत सामग्री, तालिम र अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । महिलाले सम्पादन वा प्रकाशन गरेका पत्रपत्रिकालाई प्रोत्साहन स्वरुप राज्यले विशेष सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्नुपर्दछ । श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्री सदस्य हुनुहुन्छ)
