काठमाडौ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षा विधेयकमा समेटिएका एक सय बुँदामध्ये अधिकांश बुँदामा छलफल सकिएकोले अब बाँकी बुँदामा पनि दफावार छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको “आन्दोलन कहिले सम्म?” विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले भने, सरकारले संसदको बैठक बैशाख १२ गते बोलाएको छ, त्यसअघि ऐन जारी गर्न सम्भव छैन तर यदि निरन्तर छलफल भयो भने बैशाख १३ मै शिक्षा ऐन जारी गर्न सकिने छ।
२०२८ सालमा बनेको ऐनले अबको शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नसक्ने भएकाले अब आन्दोलन नरोकिने र नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्रै शिक्षकहरू आफ्नो कर्मस्थल फर्कने दाबी गरेका छन्।
नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षा ऐन शिक्षक र विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन्। उनी भन्छन्, अग्रगामी शिक्षा ऐनले मात्रै देशको शिक्षा सुधार गर्न सक्छ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले छुटेका कक्षाहरू मीनपचासको छुट्टीमा पढाएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षा ऐन जारी नहुँदा शिक्षकहरू धेरै मर्कामा परेको बताएका छन्। उनले कर्मचारीहरू पनि न्यून पारिश्रमिक र आत्मसम्मान गुमाएर काम गरिरहनुपरेको उल्लेख गरेका छन्।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध शिक्षकहरूले आफना नेताहरूले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
स्मरण रहोस्, २०७५ सालमा गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेका थिए, त्यतिबेला केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए।
२०७८ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पनि सम्झौता गरेका थिए, त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । २०८० सालमा शिक्षामन्त्री अशोक राईले पनि त्यस्तै सम्झौता गरेका थिए, त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए।
सरकारले शिक्षकका मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि शिक्षकहरू भने पटक–पटक धोका दिएको भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरू चैत २० देखि राजधानी केन्द्रीत रही आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
शिक्षाविद् डा. विनय कुसियतले शिक्षा ऐन सम्पूर्ण शिक्षकहरूको हितमा जारी हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार केही मागहरू संविधानसँग बाँझिएका कारण ती पूरा गर्न कठिन हुन सक्छ।
कार्यक्रममा शिक्षक महासंघका अध्यक्षसँग शिक्षा पत्रकारहरूले आन्दोलनका खर्च र सामुदायिक शिक्षाको अन्योलका कारण निजी विद्यालयतर्फ विद्यार्थी सर्ने स्थिति भए त्यसको क्षति कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
सो कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारी संघका अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, हिस्टु नेपालका अध्यक्ष टीका न्यौपाने, प्रधानाध्यापक संघ नेपालका महासचिव लक्ष्मण श्रेष्ठ, महिला शिक्षक संघकी अध्यक्ष जानुका पौडेल, शिक्षक महासंघकी सचिव कल्पना पनेरु, अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लछीराम ढकाल र पूर्व शिक्षक माधव प्रसाद अधिकारीले शिक्षकको पेशागत हक–हितका लागि शिक्षा ऐन तुरुन्तै जारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका शिक्षा पत्रकार समूहकी अध्यक्ष निर्जला कक्षपतीले जनाएकी छन् ।
