काठमाडौ । सार्वजनिक निर्माणमा लापरबाही र अनुशासनहीनता देखाएको आरोपमा चार निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ। बिहीवार एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) अनुसार उक्त कदम चालेको जनाएको हो।
कार्यालयका अनुसार दुई निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षको लागि र बाँकी दुईलाई डेढ वर्षसम्मको अवधि लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यस अवधिमा ती कम्पनीहरू कुनै पनि सार्वजनिक निकायको ठेक्का वा आपूर्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
निर्माण कम्पनीहरूको नाम र तिनीहरूले सार्वजनिक निकायसँग गरेका ठेक्का सम्झौतामा देखिएको असहकार्यबारे भने कार्यालयले विस्तृत विवरण उल्लेख गरेको छैन। तर, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, समयमा काम नसकाउने वा सम्झौता विपरीत गतिविधि गर्ने कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने कार्यालयको प्रस्टोक्ति छ।
