काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति (वि.व्य.स.) गठनमा ढिलाइ गर्ने वा नियमविपरीत गठन गर्ने पालिकाहरूलाई कार्वाहीको कडा चेतावनी दिएका छन् ।
“विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नगर्ने, वा मनपरी ढंगले विद्यालय चलाउने पालिकाहरूलाई पुनः सूचना जारी गरिएको छ। नियम नमान्ने पालिकाको विद्यालयमा आउने संघीय अनुदान रोक्का गरिनेछ।” उनले भने ।
मन्त्रालयले देशभरका पालिकालाई नियमअनुसार वि.व्य.स. गठन गर्न पहिले नै निर्देशन पठाइसकेको छ । तर अझै पनि केही पालिकाले मनोमानी ढंगले विद्यालय संचालन गर्दै आएको पाइएको उनले बताए ।
उनका अनुसार धेरै पालिकाले निर्देशन विपरीत आफूखुसी समितिहरू बनाइरहेका छन्, जसले विद्यालयको गुणस्तर, पारदर्शिता र अभिभावकहरूको विश्वासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
मन्त्रालयले वि.व्य.स. गठन नगरेका पालिकाको नाम सङ्कलन गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले विद्यार्थीको भविष्यसँग खिलवाड हुने कुनै कार्य सह्य नहुने स्पष्ट पारे ।उनले अनियमितता, मनोमानी वा नियमविपरीतका गतिविधि देखिएमा तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गरे ।
“नियमअनुसार विद्यालय संचालन गर्नु सबै पालिकाको अनिवार्य दायित्व हो, यसमा कुनै छुट हुँदैन।”उनले भने ।
वि.व्य.स. गठन प्रक्रिया
स्थानीय तह (पालिका) वा विद्यालयले विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन गर्ने म्यान्डेटसहित अभिभावक भेला बोलाइएको सूचना जारी गर्छन ।
निर्धारित दिन र समयमा बहुमत अभिभावकहरू भेला भएको बैठकले आफ्नो प्रतिनिधि छान्छन् । अभिभावक प्रतिनिधिहरूले आफूभित्रैबाट अध्यक्ष छान्छन्। विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्छन्। विद्यालय रहेको वडाको प्रतिनिधि स्वतः सदस्य हुन्छ।
यसरी ७ देखि ११ जना सम्मको समिति बनेपछि सम्बन्धित पालिकाले प्रमाणीकरण गर्दछ । यसले विद्यालय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्दछ ।
