सर्लाही । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकास्थित भरत तालबारे नसुन्ने कमै होलान । मानव निर्मित दक्षीण एसियाकै ठूलो ताल मानिने सर्लाहीको भरत ताल सर्लाहीकै पहिचानको रुपमा चर्चित रहेको छ । पर्यटकीय गन्तब्यस्थलको रुपमा भरत ताल लोकप्रिय बन्दै जाँदा यसका निर्मातालाई भने यतिबेला यहीँ ताल टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको देखिन्छ ।
काम नहुँदा नेतालाई सत्तोसराप गर्ने र काम हुँदा सिस्टमको दुहाई दिंदै अनियमितताको उजुरी हाल्ने प्रचलन पुरानै हो । तर, भरत तालको निर्माता बागमती नगरपालिका र यसको नेतृत्व गर्ने प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत ६ जना बिरुद्ध भने उजुरी मात्र परेको छैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरु बिरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा नै दायर गरेको छ ।
सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाले बाँझो बगरलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनु आफ्नो लागि अभिशाप बनेको दुखेसो पोखेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुख थापासहित ६ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेपछि उनले त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिंदै दुखेसो पोखेका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘’बगरलाई पर्यटकीय शहर बनाईयो, अभिशाप भयो ।” काम नगर्ने , कागज मिलाउने सम्मानित हुन्छन् । तर, कामगर्नेहरु अपमानित हुनुपर्दो रहेछ भन्दै उनले आफूले दुःख पाएपनि बाचुन्जेल सबैलाई खुशी बनाउनेतर्फ प्रयत्न गरी नै रहने बताएका छन् ।
अख्तियारले मेयर थापासहित ६ जनाले संघीय सरकारको स्वीकृतिबिना र कतिपय प्रक्रिया पूरा नगरी मनोमानी ढंगले माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माणका लागि ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरेर ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रकम अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आफूहरु प्रति लागेको आरोपको खण्डन गर्दै निलम्बित नगर प्रमुख थापाले तालको डिपिआर लगायतका सम्वन्धमा सामाजिक संजालमार्फत जानकारी समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले उल्लेख गरेको विवरण जस्तोको त्यस्तै ः
जानकारीका लागि
१.DPRसम्बन्धमाः
–मिति २०७५ चैत्र २ गते कार्यपालिकाले सर्बसम्मत रुपमा बागमती नदी उकास जग्गाको क्षेत्रफल १५० बिगाह जग्गा उपयोग गरी माछा पोखरी निमार्ण गर्ने गरी ईम्पेरिकल ईन्जिनियरिङ्गले तयार गरेको डीपीआर स्वीकृत गरेको र ईजिपी प्रणालीबाट बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण कार्य गरिएको ।
–मिती २०७६ असार १० गतेको कार्यपालिकाको निर्णयले उत्खनन हुने नदीजन्य पदार्थको ब्यवस्थापन कार्ययोजना, बिक्रिकार्ययोजना, बजेट ब्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको
२.DPRमा तोकिएभन्दा बढी कसरी उत्खनन गरियो ः
–पहिला माछा पालनको मात्र उद्देश्य रहेकोमा बोटिंग लगाएत् पर्यटन गतिबिधि समेतको सम्भावना देखिएकोले थप गहिराई गर्नेगरी कार्यपालिकाले निर्णय गरेको ।
–मार्ग इन्जिनियरिंग कन्सलटेन्सीले पेश गरेको डिटेल इन्जिनियरिंग स्टडि फोर इन्कीमेन्ट अफ डेप्थ को आधारमा कार्यपालिकाले मिति २०७९ पौष २३ गते थप गहिराई कायम गर्ने निर्णय गरेको ।
–आयोजनाको स्कोप र आवश्यकता बढेको कारण कार्यपालिकाबाट प्राविधिक प्रतिबेदनको आधारमा निर्णय गरी थप गहिराई कायम गरिएको ।
३.IEE स्वीकृत सम्बन्धमाः
–ब्यबस्थापन परामर्श तथाअध्ययन केन्द्र परामर्श दाताले तयार पारेको जिल्ला समन्वय समितिबाट IEE स्वीकृत भए पछि मात्र उत्खनन कार्य भएको ।
–जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त IEE फर्जि होईन। स्वीकृत भएकोIEE हो , IEE छलफलमा सागरनाथ बन परियोजनाको समेत रेन्जर दिपेन्द्र महतोको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
–ताल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र IEE गर्ने प्रकृयामा रहेको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका कतिपय कार्यहरु भईरहेको, वातावरण संरक्षण ऐनले आयोजना निर्माणको चरणमा समेत वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्न सकिने ब्यवस्था गरेको
–वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन क्रममा आएका सुझावहरु समेटेर थप अघि बढ्न सकिने अबस्था छ
४.केन्द्रसंग अनुमति नलिई पानीको उपयोग गरिएको बिषयः
–पानीउपयोग सम्बन्धि स्प्रष्ट कानुनिब्यवस्था नरहेको
–हाल सम्मपनितहगत सरकार बिच कसरि नदिहरु जलउपयोग गर्न सकिन्छ स्प्रष्ट कानुनीब्यबस्था नरहेको
–निमार्णधिनअबस्थामा रहेकोले परिक्षणको लागि स्थानीयसिचाई व्यबस्थापनलाई असर नपर्ने गरि बागमतिसिचाई आयोजनाबाट छोडेको पानीको प्रयोग गरियको
–आयोजनाको पुर्णता संगै पानी सम्बन्धिबिषयको कानुनी तथा न्यायिक निरुपण हुने गरि कार्य सन्चालन गरिने छ ।
–पानीको उपयोगपश्चात पुर्ण नदितर्फ नै पानी छोडिने प्रणालीको ब्यवस्थापन गरिएको अबस्था छ ।
–Water to pond, pond to irrigation प्रणाली ब्यबस्थापनको पनि बिकल्प रहेको छ ।
–जलस्रोत ऐन २०४९ संसोधन २०७५ को दफा १०(क) प्रदेश तथा स्थानीयतहले जलस्रोतको उपयोग वाबिकास गर्न सक्ने र स्थानीयतहले जलस्रोत सम्बन्धिकानुनबनाई लागु गर्न सकिने ब्यबस्थाभएको तथा स्थानीय सरकार संन्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा १२(२)ट(१)ध(१)र दफा ११ (४) को ड.(१)मा जल उपयोग, सिचाई र खानेपानी सम्बन्धि स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड योजना कार्यान्वयन अनुगमन र नियमन गर्ने काम, कर्तब्य र अधिकार स्थानीय तहको रहेको हुँदा अन्य निकायबाट स्वीकृत नलिएको ।
५.सागरनाथ बन बिकास परियोजनाको जग्गाको बिषयः
–यसमा हाम्रो स्प्रष्ट धारणा छ । सागरनाथ बन परियोजनाको जग्गा होइन, बुढी बागमती नदी उकास जग्गा हो । बगरको रुपमा थियो । सागरनाथ बन परियोजनाले कुनै बृक्षारोपण पनि नगरेको खाली नदीको बहाव क्षेत्र बगरको रुपमा रहेको जमिनको स्थानीय सरकारको हैसियतले उपयोग गरियको हो , जग्गा बिबादको बिषयमा पालिका न्यायलयमा समेत जाने प्रकृयामा रहेको ।
–उक्त बगर क्षेत्रमा पोखरीको साथै पोखरीमा रहेको पांगो माटो उपयोग गरि करिब ९० बिगाह जग्गामा दश हजार आंपका बिरुवाहरु रोपी नगर बगैचा समेत निर्माण गरिएको छ।
–बागमती नदीसंगै जोडिएको उपयोगमा आउन नसकेको जग्गालाई उत्पादन र पर्यटन र रोजगारीसंग जोडिएको हो । यो स्थानीयतहको नमुनाकामहोइन र । आज रोजगारीको शिलशिलामा लाखौ युवा बिदेशिनु परेको छ । कमजोर उत्पादन प्रणालीको कारण आयातमा निर्भर रहनु परेको छ । हाम्रो देशमाकयौ नदिउकास जग्गाहरु छन।स्थानीय सरकार संन्चालन ऐनले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा ब्यवस्थापन गरी आयआर्जन गर्नसक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ । लाखौ युवाहरु विदेशिनु परेको छ। तिनीहरुलाई स्वदेशमा राख्ने उत्पादन बृदिगर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी स्थानीयतहको पनिहो । बिकास भनेको उत्पादन र रोजगारी हो ।
सागरनाथ बन परियोजनाको जग्गा हो भने किनउपयोग गर्न नसकेको ,किन उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने र वातावरण संरक्षणका कार्यहरु गर्न नसकेको ,यसले राज्यलाई के हानि नोक्सानी गर्यो? बिबाद होईन बरु बिकासको लागि हातेमालो गर्न सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गर्दछु।
नमुना काम गरौ यस्तै हुन्छ भने स्थानीय सरकारले अब कुनै रचनात्मक कार्य गर्छन जस्तो मलाई लाग्दैन।
६.परिमाण सम्बन्धमाः
पोखरी बाट उत्खनन भएको परिमाण निम्न बमोजिम छ ।
१–पोखरी (प्रथम खण्ड)२०३३२८१.२५घ.मि
२–पोखरी(दोस्रो खण्ड) १८३२५४९.५०घ.मि
कुल उत्खनन परिमाण –३८६५८३०.७५ घ.मि.
–बल्किंग फ्याक्टरको लागिइन्जिनियरिंग मेटरियल टेस्टिंग ल्यावोरेटरी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.बाट ल्याब परीक्षण गरिएको।
६.हालका दिनसम्म उत्खनन भएको परिमाण ब्यवस्थापन
१–बिक्रि ८५६६८२.७९ घ.मि.
२–उपयोग ११२४७१९.९०७ घ.मि.
३–भण्डारण २१०९३६३.३७ घ.मि.
कुल जम्मा ४०९०७६६.०७ घ.मि.
–उत्खनन भएको सम्पुर्ण परिमाणको बिषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
–कम लागतमा पालिकाको आयोजनाहरु सम्पन गर्ने प्रयोजनको लागि त्यसबाट उत्खनन भएको परिमाणहरुको उपयोग गरिएको छ ।
७.परिमाण किन फरक परेको होलाः
८४७लाख घन मिटर उत्खननन भएको ।
–बल्किंग सहित ३८ लाख ६५ हजार ८ सय ३०घन मिटर उत्खनन भएको , जस मध्य ११ लाख २४ हजार ७ सय २०घन मिटर पालिकाको आयोजनामाप्रयोग भाएको हो , बाकी बिक्रि तथा भण्डारण गरी राखिएको अवस्था छ । पोखरी खन्दा ढुगां गिटी बालुवामात्र नभई निमार्ण आयोजनामा प्रयोग नहुने पांगो माटोलाई बगर क्षेत्रमा प्रयोग गरि आंप बगैचा निमार्ण गरिएको आवस्था छ, सबैले अनुगमन गर्न सकिन्छ । स्पष्ट रहेको अबस्था छ ।
–उक्त पोखरी निमार्ण गर्दा उत्खनन कार्य जन सहभागितामा राज्यको लगानी र खर्च बिना उत्खनन गर्दा आएका सामाग्रीहरु ढुवानी गरि भण्डारण समेत गरिएको छ । चलनचल्ती दर रेट अनुसार राज्यको खर्च गरेर उक्त कार्य गर्नु परेको भए खनेर ढुवानि गर्न मात्र ७५ करोड भन्दा बढी लाग्ने थियो । यो सबै स्थानीय सहभागितामा जुटाइयो, राज्यको खर्च भएन ।
–दोस्रो खण्ड पोखरी नापीगर्दा सम्मानित आयोगले हाम्रो पुरानो वेन्च मार्क तथा पुरानो जमिन लेबल बारेमा कुनै समन्वय नगरेको ।
८.आयोजनाको औचित्यः
–आयोजना सम्पन्न पश्चात पालिका आत्मनिर्भर हुने रोजगारी सिर्जना हुने।
–बहुउदेश्यीय माछा पोखरीको रुपमाबिकास भइरहेको हाल परिक्षण कालमाप्रत्यक्ष तथ अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी सिर्जना भएको,देश बिदेशबाट पर्यटकहरु आगमन हुने गरेको । पर्यटन क्षेत्रबाट समेत राजश्व संकलन भइ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिच बाडफांड भइ रहेको ।
–जमिन मुनिको पानीको रिचार्जको काम गरेको दक्षिण तर्फका इनारहरुमा पानी रिचार्ज भई पानी को सतह माथी आउन थालेको ।
–माछा पालनको लागिअध्ययन भई रहेको ठुलो स्केलमा माछा उत्पादन गरि खाद्य सुरक्षामा समेत सकारात्मक योगदान दिनसक्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने ।
९.अन्तमाः
–सविधानको मर्म र भावना अनुकुल तहगत सरकारको सहलगानीमा आयोजना संन्चालन भएको संघीयता अनुकुलनको लागि तहगत सरकार बिच समन्वय साझेदारी र सह अस्तित्वको सिध्दान्तको अवलंवन गरिएको अवस्था छ ।
–स्थानीय तहले आफ्ना संम्भावनाका क्षेत्रहरु तथा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर अघिबढ्न सक्दैनन भने साचो अर्थमा संघीयलाको अर्थ रहन्छ। यो यथार्थलाई सबै मनन गर्नु पर्दछ ।
( नगर प्रमुख थापा बागमती नगरपालिकामा दोश्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भएका हुन् । हाल उनी निलम्बित छन् ।)
