काठमाडौँ । मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा देखिएको समस्यालाई लिएर सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यस विषयमा कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल भइरहेको जनाएको छ ।
मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी आबद्धताको विषयमा समस्या देखिएपछि सरकारले कूटनीतिक समाधानका लागि पहल नगरेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ । यसै विषयमा आज रातोपाटीले ‘मलेसियाको रोजगारी समस्या : कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार मुकदर्शक’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
मन्त्रालयले शनिबार साँझ प्रेस नोटमार्फत मलेसियासँगको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषयलाई दुई देशबिचको सरकार–सरकार संवादमार्फत समाधान गर्न प्रशासनिक तथा कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालले मलेसिया सरकारसँग नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताअनुसार व्यवस्थित गर्न अनुरोध गरिरहेको छ । मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र निर्बाध बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबिच, सरकारले एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि छानबिनसमेत अघि बढाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले प्रणालीमा ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’ का रूपमा सूचीकृत २५ वटा संस्थालाई आबद्धता निरन्तरता नदिन तथा आफू प्रणालीबाट बाहिरिएको प्रमाणसहित जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, ती मुख्य संस्थाका ‘आबद्ध’ वा ‘सहयोगी संस्था’ का रूपमा सूचीकृत २५० संस्थाको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया हाललाई रोक्का गरिएको छ । विभागले २५ मुख्य संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता तथा अन्य संस्थालाई आबद्ध गर्दा अपनाइएको प्रक्रियाबारे छानबिन गरिरहेको जनाएको छ ।
छानबिनका क्रममा कानुनविपरीत संलग्नता, गैरकानुनी आर्थिक कारोबार वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधि पुष्टि भए आवश्यक कानुनी कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
