काठमाडौं, २५ कार्तिक । भारतले एकतर्फी रुपमा नक्सा सार्वजनिक गर्दै नेपालको पश्चिमी भागको लिपुलेक र कालापानीलाई भारततर्फ पारेपछि चौतर्फी ठूलो विरोध भइरहेको छ । धेरैले भारतले लामो समयदेखि ठूलो जमिन यसरी आफ्नो तर्फ पार्दै आइरहेकोले यसपटक यो हस्तक्षेपलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला सत्तारुढ दलका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषय अन्तराष्ट्रियकरण गर्न नहुने बताएका छन् । साथै उनले उत्तेजना फैलाएर मात्र समस्या समाधान नहुने तर्क पनि गरेका छन् ।
पूर्वप्रम प्रचण्डले यो विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गरेमा झन समस्या हुने दावी पनि गरेका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले यस्तो दावी गरेका हुन् । प्रचण्डले एकाएक उल्टोधारमा यस्तो कुरा किन गरे भन्ने धेरैले आश्चर्य गरेको छन् । आखिर अन्तराष्ट्रियकरण गरेर के समस्या आउला त भन्ने प्रश्न पनि धेरैको छ । केहीले प्रचण्ड अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा जान डराएका हुन कि भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य रहेका प्रचण्डले सोमबारको बैठकमा बोल्दै नेपाल र भारतको सीमाको समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला नभएको दावी पनि गरे । उनले सीमा समस्या आपसी छलफल र संवाद गरेर टुंग्याउनु पर्ने र कुटनीतिक समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सीमा समस्या अहिल्यै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने समय भएको छैन,’उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो भने झन् समस्या पैदा हुन्छ।’
प्रचण्डले कुटनीतिक समाधान र आपसी छलफल र संवादबाट यो विषय टुंगो लगाउने भने पनि त्यस्ता कुटनीतिक प्रयास र आपसी छलफल नहुने र भए पनि त्यसममा नेपालको उपस्थिति कमजोर हुने गरेको धेरैको भनाई छ । कतिपयले भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध एकखालको राष्ट्रिय सहमति जुटेको र सबैतिर व्यापक विरोध भइसकेको अवस्थामा त्यसबाट डाइभर्ट गर्नका लागि मात्र प्रचण्डले विषय हालेका हुन कि भन्ने पनि आशंका गरेका छन् ।
बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले आफूहरूले एक इञ्च पनि भूमि नछोड्ने र अरूहरूको पनि एक इञ्च भूमि नलिने बताउँदै अहिले नेपाल र भारतमा स्थिर सरकार भएकोले उच्च स्तरीय वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने बेला भएको तर्क गरे । सुगौली सन्धिमा लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान हो भनेर स्पष्ट भनिएको उल्लेख गर्दै सो विषय दोहोर्याइ रहनु नपर्ने बताए ।
भारतले गत नोभेम्बर १ मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका बेला सो विषयबारे छलफल गर्न समितिले बैठक बोलाएको हो । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाइएको भए पनि उनी उपस्थित भएनन् ।प्रधानमन्त्री सहभागी नभएपछि सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले धारणा राखेकी थिइन्।
