काठमाडौं, १२ भदौ । नेपाल पत्रकार महासंघसहित सबै मिडियाकर्मीहरुको व्यापक विरोधपछि स्थगित गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फेरि अगाडि बढाइएको छ । सरकारले संघीय संसदको उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ लाई पेश गरेको छ।
आम पत्रकार तथा मिडियाकर्मीहरुको विरोधपछि यसअघि ल्याइएको विधेयक स्थगित गरिएको थियो । तर, बिहीबार सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक पेश गरेका छन्। मन्त्री बास्कोटोले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको विधेयक पेश गर्दै अब सबै खाले मिडियाको अनुगमन गर्ने अधिकार मिडिया काउन्सिललाई हुने बताए । उनले त्यही आधारमा नै विधेयक तयार गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले अहिले फेरि दर्ता गरेको विधेयकमा यसअघिकै जस्तो व्यवस्था रहेको स्रोतको दावी छ । यसअघि सर्वत्र विरोध भएपछि पछि हटेको सरकार फेरि दाउ खोजेर अगाडि बढेको हो । सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले विधेयकमा अहिले पनि केही दण्ड जरिवानाको कुरा उल्लेख भएको स्वीकार गर्दै ती विषयलाई अदालती विषय बनाउने कि नबनाउने भन्ने बारेमा सोच्न सकिने बताए । उनले केही नमिलेका कुराहरु भए पनि छलफलका क्रममा मिलाउन सकिने जानकारी दिए ।
यसअघि स्थगित गरिएको विधेयक फेरि जस्ताको तस्तै ल्याइएका कारण यसपटक पनि यो कदमको व्यापक आलोचना हुने अनुमान गरिएको छ । तर, मन्त्री बास्कोटोले भने सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश भएपछि नेपाली कांग्रेसले त्यसममा विरोध जनाएको थियो । तर, कांग्रेसले पनि उक्त विरोधको सूचना नै फिर्ता लिएको छ । कांग्रेसले सूचना फिर्ता लिएपछि धेरैले यसलाई आश्चर्य मानेका छन् । यसअघि सरोकारवालाहरुले राखेका मत र सुझाबहरु समेत अब के हुने हुन भन्ने आशंका गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाई, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले सुरुमा विरोध राखेका थिए । तर, पछि फिर्ता लिइएको हो ।
कांग्रेस सांसदहरले सुरुमा विरोधको सूचनाको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र नियमनकारी निकायको रुपमा स्वीकार गर्न नसकिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । साथै मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको मापदण्ड नमिलेको र पदाधिकारीलाई हटाउने विधि पनि आपत्तिजनक रहेको उनीहरुको भनाई थियो । त्यसले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा आँच आउने भएकोले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने कांग्रेस सांसदहरुको भनाई थियो ।
यसअघि ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारहरुमाथि ठूलो जरिवाना हुनसक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । १० हजारदेखि १ करोडसम्म जरिवाना हुनसक्ने गरी प्रावधानहरु राखेर ल्याइएको विधेयकका विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघसमेत सडकमै आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । विधेयकमाम प्रस्ताव गरिएका बुँदाहरु खराब नियत वा बदला लिन खोज्नेहरुले प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
