काठमाडौं, ८ साउन । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । अब नगद कारोबारलाई क्रमशः घटाउँदै लगेर विद्युतीय भुक्तानीलाई बढावा दिने नीतिमा उल्लेख छ ।
विद्युतीय भुक्तानीको सेवा बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले आधुनिक प्रविधि तथा पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने जनाएको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “डिजिटाइजेशन र फिनटेकको उपयोग बढाई विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानीलाई अभिवृद्धि गर्दै नगद कारोबारलाई क्रमशः घटाउँदैलैजाने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।”
डिजिटल भुक्तानी सेवा बढाउनका लागि नयाँ नीतिले सेवाप्रदायकलाई पनि प्रोत्साहन गरेको छ । सेवा प्रदायकलाई दुर्गम स्थानमा वित्तीय पहुँच पु¥याउन पनि प्रोत्साहन गरिएको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले मेशिनमार्फत कारोबार गर्दा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । नीतिमा भनिएको छ, “Point of Sale (POS) मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।”
भुक्तानी सम्बन्धि काम गर्ने संस्थाहरुले विद्युतीय विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको अनलाइन रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था पनि नयाँ नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले यसअघि बजेटमा व्यवस्था गरे अनुसार ‘वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानी कर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था’ का लागि समन्वय गर्ने नयाँ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता छन् नयाँ मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थाहरुः
भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण
१२६. Digitization र FinTech को उपयोग बढाई विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानीलाई अभिवृद्धि गर्दै नगद कारोबारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१२७. भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै सबै आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१२८. चालु आर्थिक वर्ष भित्र वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली (RTGS) सञ्चालनमा ल्याइनेछ । राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार÷स्वीचको विकासमार्फत विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको अन्तरआवद्धता (Interoperability) सुनिश्चित गरी भुक्तानी कारोबारकोराफसाफ स्वदेशमै हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
१३०. मोबाइल र इन्टरनेटमार्फत भुक्तानी सेवा विस्तार गरी दुर्गम स्थानहरुमा वित्तीय पहुँच पु¥याउन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१३१. Point of Sale (POS) मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।
१३२. कार्डमार्फत नेपाली मुद्रामा गरिने भुक्तानी तथा फछ्र्याैट कारोबारलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले Co-Brand Card/National Card निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।
१३३. भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको अनलाइन रिपोर्टिङ्ग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१३४. बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद जम्मा गर्न Cash Deposit Machine (CDM) राख्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
१३५. नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिनेछ ।
