काठमाडौं, ८ साउन । लघुवित्तको सम्बन्धमा कडा धारणा राख्दै आएका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले लघुबित्तको मर्जर र प्राप्तिका सम्बन्धमा भने खुकुलो नीति अवलम्वन गरेका छन् । बुधवार सार्वजनिक गरिएको नयाँ मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको मर्जर र प्राप्तिमा सामान्य सहुलियत मात्र व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ नीतिमा लघुबित्तका सम्बन्धमा कडा नीति आउने अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यसविपरित मौद्रिक नीति आएको विश्लेषकहरुको धारणा छ । यसअघि गभर्नर नेपालले ८ अर्बभन्दा बढी पुँजी हुने वाणिज्य बैंकको सेयर मुल्य १५० रुपियाँ भन्दा कम हुने तर केही करोडका लघुवित्तको सेयर मुल्य भने ३००० रुपियाँ भन्दा बढी हुने भन्दै लघुवित्तमा कडा नीति ल्याउने संकेत गरेका थिए । पछिल्लो समय गभर्नर नेपालले लघुवित्तमा बिकृति देखिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई लक्षित गरी ल्याएको नयाँ नीतिमा सबैभन्दा कडा व्यवस्था शाखा विस्तारका सम्बन्धमा छ । जसअनुसार अब लघुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार नगरी महानगर, उपमहानगर र जिल्ला सदरमुकाममा मात्र शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी अब लघुबित्तले प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये ३३ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा कृषिमा छुट्याउने व्यवस्था नयाँ नीतिले गरेको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिको १२५ नम्बर बुँदामा यस्तो व्यवस्था छः
१२५. एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई देहाय बमोजिमका थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ :
(क) एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमा भित्र ल्याउन समय थप गर्ने,
(ख) तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पु¥याउनु पर्ने समय थप गर्ने,
(ग) सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने,
(घ) स्वीकार योग्य धितो लिई समूहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा रु. १० लाखबाट रु. १५ लाख पु¥याइने,
(ङ) आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने ।
पढ्नुहोस राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ
