काठमाडौं, ८ साउन । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि बम्पर अफर ल्याउने भनेको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिमा त्यस्तो कुनै विशेष अफर समावेश गरेको पाइएको छैन ।
बुधवार राजधानीको लाजिम्पाटमा रहेको पाँचतारे होटल ¥याडिसनमा विशेष साजसज्जाका साथ गरिएको मञ्चबाट ल्याइएको नयाँ मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान उत्प्रेरित मात्र गरिएको छ । यसलाई बम्पर अफरका रुपमा लिन नसकिने वित्तीय विश्लेषकहरु बताउँछन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले कित बम्पर अफर ल्याउने कि त फोर्स मर्जरको नीति ल्याउने निकै चर्चा गरिएको थियो । तर, अन्तमा राष्ट्र बैंक बीचको बाटोमा हिडेको देखिएको छ । आर्थिक विश्लेषकहरुले राष्ट्र बैंक यसमा अस्पष्ट र ढुलमुले देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यसअघि मर्जरका लागि बैंकरहरुले सहुलियतको रुपमा कर छुटको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका थिए । यदि कर छुट दिइयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहजै मर्जरमा जाने उनीहरुको माग थियो । तर, वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने कर छुट दिएर मर्जरमा जाने नीतिको विपक्षमा छन् । यस विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच कुरा नमिलेको बेलाबेलामा समाचार आउने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार दुई जनाको कुरा नमिलेरै मौद्रिक नीति आउनमा ढिलाई भएको हो ।
नयाँ मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जान चाहनेहरुका लागि केही सामान्य सहुलियतका कार्यक्रम भने राखिएको छ । जसअनुसार २०७७ असार समान्तसम्म मर्जर सकेर एकीकृत कारोबार गरे कुलिङ पिरियड हटाउने नीति ल्याइएको छ । त्यसैगरी मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही बाध्यकारी नियममा पनि सहुलियत पाउने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिमा कतिपय अनिवार्य अनि तत्काल लगानी गर्नुपर्ने भनिएका क्षेत्रमा मर्जरमा गए एक वर्षसम्म समय थप दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ नीतिमा आफ्नो पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसका लागि एक वर्षसम्म समय पाउन सक्नेछन् ।
नयाँ मौद्रिंक नीतिको वित्तीय क्षेत्र सुदृढिकरण शिर्षक अन्तर्गत १०२ नम्बर बुँदामा निम्न सहुलियतहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्ताे छ बुँदा नम्बर १०२:
१०२. वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार उपलब्ध हुने सहुलियतका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ः
(क) कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने,
(ख) कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने,
(ग) शाखा विस्तार गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने,
(घ) संचालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने,
(ब) चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने ।
पढ्नुहोस राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ
