काठमाडौं, ३० असार । नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले देशको परराष्ट्र नीति विपरित अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा गई मत दिने गरेको भन्दै छानविन गरेको छ । गृहमन्त्रालयले आईजीपी खनालको एक विदेश भ्रमण नै रोकेर छानविन गरेको बुझिएको छ । यसरी देशको सुरक्षा निकायको प्रमुखले देशको आधिकारिक नीति विपरित मत दिएका विरलै घटना छन् ।
आईजीपी खनालमाथि गृहले एक महिना लामो छानविन गरी उनले एक अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा दिएको मतसमेत फिर्ता लिएको छ । स्रोतका अनुसार आईजीपी खनालले यसअघि २०७५ चैत ७ गते सम्पन्न भएको बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठकमा नेपालको परराष्ट्र नीति विपरित मत दिएका हुन । सो बैठक थाइल्याण्डको बैंककमा भएको थियो ।
बैंकक बैठकमा खनालले भारतले प्रस्तुत गरेको एक प्रस्तावमा कुनै सोच विचार र छलफल नै नगरी मत दिएको गृहमन्त्रालयले बताएको छ । गत बिमस्टेक बैठकमा भारत सरकारका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले ‘पाकिस्तानलाई आतंककारी संरक्षक राष्ट्र’ भन्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई नेपालका तर्फबाट आइजीपी खनालले सिधै अनुमोदन गरे ।
उनले त्यो प्रस्ताव त्यति सजिलै किन स्वीकार गरेर अनुमोदन गरे भन्ने बारेमा पनि गृहमन्त्रालयले अध्ययन गरेको बुझिएको छ । यो उक्त बैठकबाट फर्केको केही समयमा नै भारतले आइजीपी खनाललाई भ्रमणको निम्ता पठाएपछि खुलेको थियो । बिमस्टेकका सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठकमा भारतको प्रस्तावमा सोझै मत दिएका खनाललाई २०७६ वैशाख अन्तिम साता भ्रमणको निमन्त्रणा पठाइएको थियो । भारतले विना प्रसङ्ग र कुनै खास उद्देश्य नै नखुलाई भ्रमणको निम्ता पठाएपछि गृहले यसका बारे अनुसन्धान थालेको बुझिएको छ । त्यसपछि अध्ययन गर्दै जाँदा खनालले उक्त प्रस्तावमा सजिलै मत दिएको बुझिएको हो । गृहले त्यतिबेला आइजीपी खनालसँगै बैंकक जाने प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यहरुसँग सोधपुछ गरेको थियो। बैंकक बैठकमा नेपालका तर्फबाट आइजीपी खनालका साथै सशस्त्रका डिआइजी खड्ग राई, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआइजी लक्ष्मण गुरुङ र परराष्ट्रका एक अधिकृत सहभागी थिए।
देशको परराष्ट्र नीति विपरित नै मतदान दिइसकेपछि के गर्ने भन्ने बारे सरकारले लामो समय विज्ञहरुसँग सल्लाह समेत गरेको बुझिएको छ । विज्ञहरुसँगको छलफल पछि प्रहरी महानिरीक्षक खनालले दिएको उक्त मत फिर्ता माग्ने निर्णय पनि सरकारले गरिसकेको छ । गृहमन्त्रालयले विमस्टेक सचिवालयलाई पत्र लेख्दै बैंकक बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै गएका प्रहरी महानिरिक्षक खनालले दिएको मत फिर्ता मागिएको छ । साथै उक्त मत नेपालको परराष्ट्र नीति विपरित रहेको पनि जनाइएको छ । प्रत्येक देशका सरकारले त्यस्ता अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा जनाइएका प्रतिबद्धता र दिइएका मतलाई देशको अंग बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालले भने त्यो मत नै फिर्ता मागेर खनालले हचुवाका भरमा दिएको मतलाई सरकारले आफ्नो अंग बनाउन अस्वीकार गरेको हो।
गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा लामो समय गृहकार्य गरेको बताइएको छ । लामो छलफल र अध्ययनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सो बुँदा ‘त्याग्न’ बिमस्टेक सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको गृहले जनाएको छ ।
गृहमन्त्रालयले आइजीपी खनालले गरेका गल्तीका बारेमा अझै अनुसन्धान जारी रहेको पनि जनाएको छ। दुई देशीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च बैठकमा मत दिँदा महानिरीक्षक खनालले त्यसको अन्तरवस्तु गृह र परारष्ट्र मन्त्रालयसँग पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र मत पेश गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको गृहको ठहर छ। यो प्रकरणमा उनले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत ‘बाइपास’ गरेको पनि गृहको ठहर छ ।
त्यतिमात्र होइन, महानिरिक्षक खनालले आफूले दिएको उक्त मतका बारेमा गृहमन्त्रालयलाई जानकारी पनि नगराएको बुझिएको छ ।
त्यतिबेला बैंकक बैठकमा भारतले राखेको उक्त प्रस्तावमा नेपालले स्वीकृति जनाएपछि थाइल्यान्डसहित अन्य देशका प्रतिनिधिले भने सो विषय कुटनीतिक मर्यादाविपरित भएको भन्दै पन्छिएका थिए। श्रीलंकाली प्रतिनिधिले त यो कुटनीतिक मर्यादा विपरित हुने भन्दै त्यसलाई प्रस्ताव नै बनाउन असहमति जाहेर गरेका थिए । पछि नेपालका तर्फबाट आइजीपी खनालले सहमति जनाएपछि भुटान, म्यानमार र बंगलादेशले पनि समर्थन जनाएका थिए ।
