बुद्ध शरण शाही, काठमाडौँ । बागमती र विष्णुमती नदी किनारमा लागू गरिएको ४० मिटर खोला मापदण्डविरुद्ध काठमाडौं उपत्यकामा सडक प्रदर्शन हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले मुख्य तथा सहायक नदीको दायाँ–बायाँ पहिलेदेखि कायम २० मिटरमा थप २० मिटर जोडेर ४० मिटर क्षेत्रमा कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने फैसला गरेपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरिएको हो।
उपत्यकाव्यापी सडक गैरन्यायिक खोला मापदण्ड संघर्ष समितिले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी पुस १७ गते काठमाडौंमा विरोध र्याली गर्ने जानकारी दिएको छ।
संघर्ष समितिका अनुसार ४० मिटर खोला मापदण्ड लागू भए काठमाडौं उपत्यकाभित्रका १९ खोलाबाट मात्र ८४ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुनेछन् भने ८ देखि १० लाखसम्म जनसङ्ख्या विस्थापन वा बेघर हुने जोखिम छ।
पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएअनुसार जनताको निजी सम्पत्तिमाथि बन्देज लगाउने, उठिबास गराउने सडक तथा खोला किनारको मापदण्ड खारेज हुनुपर्छ।
समितिका संयोजक राजाराम तण्डुकारले खोला मापदण्ड लागू गर्दा देशभर कति जनधन र जनजीवन प्रभावित हुन्छ भन्नेबारे कुनै वैज्ञानिक अध्ययन नभएको दाबी गरे।
उनका अनुसार पुरानो मापदण्डमा थप २० मिटर बढाएर ‘कन्स्ट्रक्सन जोन’ घोषणा गरिँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्माण, किनबेच तथा अन्य भौतिक गतिविधि पूर्ण रूपमा रोकिएको छ, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो।
“हामीलाई सुनुवाइको अवसर नदिई संविधानले दिएको सम्पत्तिको हक र आवासको हक उल्लंघन हुने निर्णय गरियो,” तण्डुकारले भने, “लालपुर्जा हुँदाहुँदै पनि निजी सम्पत्ति गुम्ने जोखिम सिर्जना भएको छ।”
पत्रकार सम्मेलनमा खोला मापदण्डविरुद्धको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएर छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। मुद्दा लामो समय अनिर्णयमा रहँदा ठूलो मानवीय, भौतिक र आर्थिक क्षति हुने वक्ताहरूको चेतावनी छ।
संघर्ष समितिका अनुसार पुस १७ गते बिहान ९ बजे कोपुण्डोलस्थित बागमती पुलमुनिबाट विरोध र्याली सुरु हुनेछ।
मौलिक हकमाथि अंकुश लगाउने सबै मापदण्ड खारेज गर्न सरकारलाई दबाब दिन जुलुस निकाल्न लागिएको अभियन्ता सुरज महर्जनले बताए।
यसैबीच, पीडित सूर्यमान तण्डुकारले नेपाल सरकारले २०६५ मङ्सिर १ गते जारी गरेको खोला मापदण्डसमेत खारेज गर्न माग गरे।
