काठमाडौँ । ‘जनतालाई उठिबास गर्न बन्द गर’ भन्ने नारासहित भूमि अधिकार संरक्षण समितिले आज राजधानी काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेकी छ । सडक विस्तारको नाममा भइरहेका बिस्थापनका गतिविधि विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको हो ।
हेटौँडामा सर्वोच्च अदालतको आदेश अवहेलना गर्दै निरन्तर जारी सडक विस्तार तथा घर–टहरा भत्काइएका घटनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै समितिले राजधानी काठमाडौँको केन्द्रमै प्लेकार्डसहित विरोध र्याली निकालेको थियो ।
प्रदर्शनमा हालै उज्यालो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएकी विद्या श्रेष्ठ, भूमि अधिकार संरक्षण समितिका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापति, तथा सडक विस्तार विरोध अभियानमा सक्रिय अभियानकर्ता सहितको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
सहभागीहरूले सरकारले ‘विकास’को नाममा नागरिकलाई उठिबास गराउँदै मानवता विरुद्धको अपराध गरेको आरोप लगाएका थिए। साथै उनीहरूले यस्तो गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै कडा आपत्ति जनाए।
हेटौँडामा ९.५ किलोमिटर क्षेत्रका संरचना भत्काइँदै
हेटौँडा क्षेत्रका त्रिभुवन राजपथ र पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग वरपर २५/२५ गज (२२.५ मिटर) क्षेत्र खाली गर्न सडक डिभिजन कार्यालयले केही दिनयता डोजर तथा जेसिभी प्रयोग गर्दै संरचना भत्काइरहेको छ।
हेटौँडा–१५ रातोमाटेबाट बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि चौकीटोल हुँदै सामरी पुलसम्म करिब ९.५ किलोमिटर दूरीभित्रका घर, पसल तथा अन्य संरचना हटाइएका छन्।
मंसिर ५ गते १५ दिने अल्टिमेटम जारी गर्दै सडक सीमा खाली गर्न निर्देशन दिएको सडक डिभिजन कार्यालयले म्याद सकिएलगत्तै मंसिर १९ गतेदेखि सुरक्षा घेराभित्र संरचना हटाउने कार्य तीव्र पारेको थियो।
नागरिक अधिकार र राज्यका निर्णयबीचको टकराव
समितिका प्रतिनिधिहरूले सडक विस्तारका नाममा ‘बिना विकल्पका बासस्थान विहीन बनाउने काम’ तत्काल रोक्न माग गरे। उनीहरूले जनताको हक–अधिकार संरक्षण र स्वतःस्फूर्त रूपमा उठेको आन्दोलनलाई सरकारले सुन्नुपर्ने समय आएको बताए।
काठमाडौँमा देखिएको आजको प्रदर्शनले विकास, अदालतको आदेश, र नागरिक अधिकारबीच लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद पुनः सतहमा ल्याएको छ।
