काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचनाविरुद्ध स्थानीय बासिन्दाले बिहीबार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
गैरन्यायिक सडक तथा खोलानदी मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिको आह्वानमा कुपोन्डोलदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलासम्म विरोध र्याली निकालिएको हो।
प्रदर्शनकारीहरूले ‘फैसला होइन, न्याय देऊ’ लगायतका नारासहित सर्वोच्च अदालतले सुन्ने गरी माइतीघरमा आवाज चर्काएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले मुख्य तथा सहायक नदीको दायाँ–बायाँ पहिलेदेखि कायम २० मिटर क्षेत्रमा थप २० मिटर जोडेर ४० मिटरभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने फैसला गरेपछि त्यसको विरोध चर्किएको हो। आन्दोलनकारीहरूले उक्त खोला मापदण्ड तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
संघर्ष समितिका अनुसार ४० मिटर खोला मापदण्ड लागू भए काठमाडौं उपत्यकाभित्रका १९ वटा खोलाबाट मात्र ८४ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुनेछन् भने ५ लाख बढी जनसंख्या विस्थापन वा बेघर हुने जोखिममा पर्नेछ।
संघर्ष समितिका संयोजक राजाराम तण्डुकारले खोला मापदण्ड लागू गर्दा देशभर कति जनधन र जनजीवन प्रभावित हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै वैज्ञानिक अध्ययन नगरिएको दाबी गरे।
“पुरानो मापदण्डमा थप २० मिटर बढाएर ‘कन्स्ट्रक्सन जोन’ घोषणा गर्दा निर्माण, किनबेच र भौतिक गतिविधि पूर्ण रूपमा रोकिएको छ,” उनले भने, “यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो।”
उनका अनुसार सुनुवाइको अवसर नदिई गरिएको निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको हक र आवासको हक उल्लंघन गरेको छ।
“लालपुर्जा हुँदाहुँदै पनि निजी सम्पत्ति गुम्ने जोखिम सिर्जना गरिएको छ,” तण्डुकारले भने ।
अभियन्ता सुरज महर्जनले खोला मापदण्डसम्बन्धी मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएर छिटो टुंग्याउनुपर्ने माग गरे। उनले मुद्दा लामो समय अनिर्णयमा रहँदा ठूलो मानवीय, भौतिक र आर्थिक क्षति भइरहेको बताए।
त्यसैगरी पीडित सूर्यमान तण्डुकारले नेपाल सरकारले २०६५ मङ्सिर १ गते जारी गरेको खोला मापदण्डसमेत खारेज गर्न माग गरे।
प्रदर्शनमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको समेत सहभागिता देखिएको थियो। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू दिलिप प्रजापति, देवेन्द्र श्रेष्ठ, रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ र डिपी ढकाल लगायतले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
युवा नेता दीपशिखाले सर्वोच्चको २० मिटर थप मापदण्डका कारण लालपुर्जा भएका शहरी नागरिक नै सुकुम्बासी बन्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले नागरिकलाई उठीबास लगाउन नहुने बताए।
उनले ‘गैरन्यायिक सडक तथा मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति’ लाई आफूहरुको सदैव साथ र समर्थन रहने स्पष्ट पारे।
