चितवन । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले सुरु गरेर अधुरो छाडेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको भुक्तानी दिने सवालमा भरतपुर महानगर कानुनी जटिलतामा फसेको छ।
संघीय सरकारले १५ करोड रुपैयाँ पठाए पनि रकम सिर्जित सम्पत्ति खरिद शीर्षकमा आएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको महानगरले स्पष्ट गरेको छ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका अनुसार यो रकम अनुदान होइन, खरिदका लागि छुट्याइएको बजेट भएकाले प्रक्रियागत रूपमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको हो।
फाउन्डेसन भ्याटमा दर्ता नभएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भुक्तानी गर्दा थप समस्या देखिएको उनले बताए।
पहिले महानगरले आफ्नै स्रोतबाट कार्यविधि बनाएर फाउन्डेसनलाई अनुदान दिन सके पनि अहिले संघीय बजेट भएकाले संघीय कानूनभित्र रहेर मात्र खर्च गर्न सकिने महानगरको भनाइ छ।
यही विषयमा महानगरले अर्थ मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालयसँग परामर्श गर्दा “थप राय आवश्यक छैन” भन्दै सोझै भुक्तानी गर्न नमिल्ने जवाफ पाएको छ।
महानगर प्रमुख रेनु दाहालले भुक्तानी गर्न महानगर इच्छुक रहे पनि कानुनी प्रक्रिया नमिलेपछि अघि बढ्न नसकिएको बताइन्।
उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले पनि फाउन्डेसनलाई रकम दिन महानगरले चाहेको भएपनि कानुनी अड्चनका कारण रोकिएको र समाधानका विकल्प खोजिरहेको बताए।
महानगरकै आग्रहमा फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माण सुरु गरेको थियो। आर्थिक व्यवस्थापन असफल भएपछि फाउन्डेसनले प्रोजेक्ट महानगरलाई हस्तान्तरण गर्यो।
त्यसपछि २०८० कात्तिक २१ मा बागमती प्रदेशसँग मिलेर काम अघि बढाउने सहमति भयो र संघीय सरकारले पनि रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने निर्णय गर्यो।
हाल महानगरले पुनः निर्माण सुरु गरिसकेको छ र ४५ प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरेको छ। फाउन्डेसनले आफूले ५७ करोडभन्दा बढी काम गरेको र १८ करोडभन्दा बढी उधारो बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ। त्यो उधारो तिर्न फाउन्डेसनलाई महानगरले बजेट उपलब्ध गराए अख्तियार दुरुपयोग हुने र मेयर लगायत अधिकारी कानुनी जटिलता फस्ने खतरा भएपछि उनीहरू पछि हट्न बाध्य बनेका छन् ।
यता धुर्मुस सुन्तली अर्थात् कलाकार सिताराम कट्टेल र कुन्जना घिमिरेका समर्थकले भने महानगरले असहयोग गर्दा कलाकारको बदनामी र हैरानी भएक भन्दै असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् ।
यसैबीच, भरतपुर महानगरले सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा सरकारी रकमबाट निजी संस्थाको निजी दायित्व भुक्तानी गर्नु कानुनी रूपमा अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै अनावश्यक टिप्पणी र अतिरञ्जना नगर्न आग्रह गरिएको छ।
