सिन्धुली । लामो समयदेखि विवाद र ढिलासुस्तीमा फँसेको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण ठेक्का अन्ततः सरकारले रद्द गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले एम/एस पटेल–रमन जेभी, जनकपुर–९, धनुषासँग गरिएको ठेक्का सम्झौता औपचारिक रूपमा समाप्त गरेको हो।
विभागले सोमबार एक निर्णय गर्दै सम्झौता रद्द गरेको एक अधिकारीले ननस्टपखबरलाई जानकारी दिए । ठेक्का सम्झौता संविदा उपधारा १५.२ (Termination by Employer) बमोजिम खारेज गरिएको जनाइएको छ।
ठेकेदारले सम्झौता अनुसारको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि काममा सुधार नदेखिएकाले यो निर्णय गरिएको विभाग श्रोतले बताएको छ।
ढिलासुस्ती र लापरबाहीकै कारण ठेक्का समाप्त
विभाग श्रोतका अनुसार, ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसारको प्रगति नदेखाएपछि उपधारा १५.१ (Notice to Correct) अन्तर्गत सूचना जारी गर्दै सचेत गराइएको थियो। तर, निर्देशनको बेवास्ता गर्दै ठेकेदारले कुनै यथोचित कारण बिना काम स्थगित गरेपछि कानुनी प्रक्रिया अनुसार ठेक्का समाप्त गरिएको हो।
“ठेकेदारले सम्झौता अनुसार काममा निरन्तरता नदिई, कुनै यथोचित कारण बिना काम स्थगित गरेको र अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न असफल भएकाले उपधारा १५.२(क), १५.२(ख), १५.२(ग)(१) तथा पीसीसी उपधारा १५.२(१) बमोजिम ठेक्का समाप्त गरिएको छ।” बिभागका एक अधिकारीले भने ।
उनले दिएको जानकारी अनुसार ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको आयोजनाको प्रगति गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको हो। उनका शब्दमा, “पटक–पटक निर्देशन दिइँदा पनि ठेकेदारले सुधार नदेखाएपछि अन्ततः विभागले ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भयो।”
ठेकेदार कम्पनीलाई मंगलबार द काठमाडौ पोस्टमा औपचारिक सूचना जारी गरी ठेक्का सम्झौता औपचारिक रूपमा समाप्त गरिएको जानकारी गराइने बिभाग श्रोतले बताएको छ ।
ओलीको ‘झुटो दाबी’ र सांसद दाहालको आरोप
सुनकोशी–मरिण आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी एम/एस पटेल–रमन जेभी, जनकपुर–९, धनुषासंग तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हिमचिम रहेकोले उनले यसलाई कारवाहीको सट्टा संरक्षण गरिरहेका सो क्षेत्रका तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहाल राजनले आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
आयोजना प्रगति बारे पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा बोलेको अभिव्यक्ति झुटो भएको दाबी सांसद राजन दाहालले गरेका थिए । ओलीले संसदमा “बाँधको काम ३५.८५ प्रतिशत पूरा भयो” भनेका थिए, तर वास्तविकता १ प्रतिशत मात्र रहेको दाहालको आरोप थियो ।
राज्यलाई डुबाउने, गुणस्तरहिन काम गर्ने र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीसँग ओली सरकारले दोस्ती गाँसेर संरक्षण गरेको दाहालको दावी थियो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता दाहालको शब्दमा भेरी–बबई ड्राइभर्सनमा नै असफल भएको पटेल–रमन जेभीलाई कालो सूचिमा राख्नुको सट्टा अर्को ठेक्का दिनु नै विडम्बना थियो।
उनले प्रतिनिधि सभामा सो कम्पनीको ठेक्का खारेज गर्नुपर्ने माग पटकपटक उठाउँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ठेकेदारकै पक्षमा देखिएको थियो ।
जेनजी सरकारको ‘निर्णायक कदम’
वर्तमान जेनजी सरकारले ठेकेदारलाई संरक्षण गर्ने पुरानो अभ्यास तोड्दै ठेक्का रद्द गरेको हो। मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा सम्झौता रद्द गरिएको बताइएको छ ।
विभागले अब पुनः बोलपत्र प्रक्रिया मार्फत नयाँ निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिने तयारी थालेको छ। आयोजनाको प्राविधिक तथा प्रशासनिक कामलाई भने विभागले निरन्तरता दिने जनाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना आव २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको हो। यो आयोजना सुनकोशी नदीको पानी मरिण खोलामा मोड्ने अन्तर–बेसिन स्थानान्तरण परियोजना हो, जसबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ उपलब्ध हुनेछ। साथै, आयोजनाबाट २८.६२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।
परियोजनाको लागत सिँचाइका लागि रु ३७.२ अर्ब र जलविद्युतका लागि रु ४६.१९ अर्ब निर्धारण गरिएको छ। तर, हालसम्म ४७.५ प्रतिशत काम हुनुपर्ने अवस्थामा मात्र १ प्रतिशत काम भएको तथ्यांकले परियोजनाको लापरबाहीको गम्भीर तस्वीर देखाउँछ।
जेनजी सरकारले पुरानो ठेक्का रद्द गरेर ‘राज्यलाई डुबाउने’ प्रवृत्तिविरुद्ध कडा सन्देश दिएको छ। अब चुनौती भनेको नयाँ ठेकेदार चयन र परियोजना कार्यान्वयनलाई पारदर्शी, गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न गर्ने भन्ने रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् !
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना ढिला, निर्माण कम्पनीमाथि सांसद दाहालको आक्रोश
