सिन्धुली । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनमा ढिलाइ भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लेखनाथ दाहाल (राजन दाहाल) ले कडा आलोचना गरेका छन्।
एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डुको उपस्थितिमा टनेल ब्रेक थ्रु सम्पन्न भएको स्मरण गराउँदै उनले त्यसयता अहिलेसम्म परियोजनामा खासै प्रगति नभएको प्रति आक्रोश पोखेका हुन्।
तराई–मधेसका पाँच जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, ३१.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने र वार्षिक १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको आयोजनामा प्रगति नहुनुमा सरकारको अकर्मन्यता रहेको सांसद दाहालले औल्याएका छन् ।
१३ अर्ब रुपैयाँ चर्को ब्याजमा ऋण लिएर खर्च भइसकेको जनाउँदै दाहालले कामको प्रगति अत्यन्तै न्यून रहेनु दुःखद् भएको बताए ।
उनका अनुसार बाँध निर्माणको ठेक्का पाएको पटेल रमण निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म ५९ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नु पर्नेमा २ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको छ।
उनले थप खुलासा गर्दै ३२ करोड मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने कम्पनीलाई १ अर्ब ९७ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको दाबी गरेका छन्।
सांसद दाहालले पटक–पटक संसद् र मन्त्रालयमा आवाज उठाएर सायमै काम गर्न सक्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का दिने सहमति भएको भए पनि त्यसको पालना नभएको जनाएका छन्।
उनले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्, “मन्त्रीज्यू फिल्ड अनुगमनमा जानुहुन्छ, तर ठेकेदारसँग भेट हुनेबित्तिकै ठेक्का नतोड्नूु भन्ने निर्देशन मातहत निकायलाई दिनुहुन्छ।” उनले प्रश्न गरे – किन होला यस्तो ?
दाहालले आयोजनालाई अड्काउनेको पहिचान गर्नुपर्ने बताएका छन् । आयोजनाको लाभग्राही मधेस भएकोले मधेसवासी अझ यसप्रति चनाखो बन्नुपर्ने उनले बताए ।
“मधेसका जनप्रतिनिधि र आम जनता मिलेर यस्ता तरमारूहरूलाई तह लगाउनुपर्छ ।” उनले भनेका छन् ।
उनले अन्नको भ्ण्डार भनिएको मधेसमा खेतमा पानी नहुने र किसानले मल नपाउने सह्य कुरा नभएको स्पष्ट पारे । मधेसमा तत्काल पानी र रासायनिक मलको आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारसँग उनले माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन परियोजनामा सुरुङ खन्ने काम चीनको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनीले पूरा गरिसकेको । तर बाँध, विद्युत गृह र प्रसारण लाइन निर्माण चरणमा क्षेत्रमा अझै पनि पर्याप्त गति पुगेको छैन।
बाँध र विद्युत गृह निर्माण जिम्मा भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ र नेपाली रमण कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त ठेक्का पाएको भए पनि ती काम निर्धारित समयमा अघि बढ्न नसक्दा राज्यलाई ठुलो आर्थिक नोक्सानी समेत भइरहेको छ ।