बिशाल बस्नेत, महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिवासमा १२ करोड राजस्व सम्बन्धि मुद्दाको चर्चा सेलाउन नपाउँदै ६६ लाखको चर्चा सुरु भएको छ।
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा सम्झौता भन्दा बढी नदीजन्यपदार्थ उत्त्खनन गरेवापत तीन ठेक्केदार कम्पनीले तिर्नुपर्ने उक्त रकमलाई जनकपुर उच्च अदालतले २२ गते ठेक्केदारको पक्षमा नै फैसला गरेपछि अर्को मुद्दाको चर्चा सुरु भएको हो।
अचम्म त काँहानिर छ भने १२ करोड मुद्दाको सफाई पाएका मध्ये पंचधुरामाई सप्लायर्स नै यो मुद्दामा पुन: जोडिएको देखिएको छ। नाँपजाँच उपसमितिले सम्झौताभन्दा बढी नदीजन्यपदार्थ निकालेको निष्कर्षलाई अदालतले गलत सावित गरेसँगै राजस्वसँग जोडिएको अर्को ६६ लाखको मुद्दा सतहमा आएको हो।
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा बर्दिवास नगरपालिकाले पालिका वाहिर १४४० घनमिटर नदीजन्यपदार्थ निकासी कर संकलन गर्न ठेक्का आवहान गरेको थियो। नगरले आह्वान गरेको बोलपत्र बम्मोजिम पञ्चधुरामाई सप्ल्यार्सले १२३ दिनको लागी दैनिक १५२९९९. ९९ पैसा कवोल गर्दै सम्झौता गर्यो जुन १ करोड ८८ लाख १८ हजार ९९८ रुपैयाँ ७७ पैसा हुन् नगरलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ।
२०७७ साल चैत ३ गतेदेखि २०७८ असार ३१ सम्मको अवधिमा उक्त रकम नगरलाई दिने सर्तमा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको थियो। तर कोभिड-१९ को माहामारीको कारण निकासी नभएको भन्दै कार्यापालिका बैठकवाट ठेक्केदारले १२३ दिनको सट्टा ८४ दिनको मात्र निकासी आय कर तिरे पुग्ने निर्णय गरेको थियो।
तर त्यही ८४ दिनको दिन बाँकी ६६ लाख ५१ हजार ९ सय ९९ रुपैया ठेक्केदारले नगरलाई सम्झौता बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने रकम कोभिडको कारण देखाउँदै दिन अस्विकार गरेपछि नगरले ताकेता गर्न थाल्यो।
६६ लाख दाखिल गर्न अस्विकार गरेका ठेक्केदारले उल्टै नगरका विरुद्ध जनकपुर उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे जुन अझैँ विचाराधीन अवस्थामा छ। नगरका कानुनी सल्लाहकार टिकाध्वज खड्काका अनुसार उक्त पैसा अघिल्लो स्थानीय सरकारको कार्यापालिका निर्णयमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त रकम अघिल्लो स्थानीय सरकारले मिनाहा गर्ने निर्णय नगरेको तत्कालिन सरकारका प्रतिनिधि निरोज अधिकारी प्रष्ट बनाए । ‘मलाई लाग्छ यस्मा पनि जालझेल हुदै छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ,’ उन्ले भने, ‘१२ करोड त गुम्यो यो पनि गुम्ने निश्यत नै देखिन्छ।’
२२ गते भएको फसैलालाई पनि स्थानियहरुले अनपेक्षित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नगरले मुद्दा जित्ने प्रसस्त आधार हुदाहुदै पनि मुद्दा फितलो वनाउन आफ्नो अधिवक्ता नराखेको, भएको अधिवक्तालाई बहसमा नपठाएको जस्ता आरोप लागेका छन्।
