काठमाडौ, १६ पुस । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडवडी खरिद गर्न सम्लग्न भएका कर्मचारीहरुले पर्ने मुल्यभन्दा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको खुलासा भएकाे छ । एयरबसले दुई वर्षअघि निगमलाई पठाएको मूल्यसूचीका आधारमा हिसाब गर्दा ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको खुलेकाे हाे । यसबाट अर्बौ कमिसन कुम्ल्याउने नियतसहित योजनाबद्ध रुपमा वाइडवडी खरिद गरेको खुलासा भएकाे छ । विमान खरिद गर्दा अपनाइएका बाटा, त्यस क्रममा तयार गरिएका कागजात सबै याेजनाबद्ध रुपमा बनाइएकाे पनि थाहा भएकाे छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले निगमको वाइडवडी खरिदमा चार अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेकाे छ । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय उपसमितिले वाइडवडी खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर कारबाही थाल्न निर्देशन दिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उपसमितिले एयर बसको विमान गरिद गर्दा ६५ प्रतिशत छुट पाइने भए पनि मिलोमतोमा ५५ प्रतिशत मात्र लिएको ठहर पनि गरेको छ। अाठ वर्ष पुरानाे मुल्यमा वार्षिक मुल्यबृद्धि जाेडेर लागत मुल्य निकालेकाे देखिएपछि यसमा खरिद कार्यमा सम्लग्नहरुकाे गलत मनसाय छर्लङ्ग खुलेकाे संसदीय समितिकाे ठहर छ ।
सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले निगमकाे आर्थिक नियमावली २०६५ को दफा २३६ उपदफा १ (क) अनुसार विमान गरिद गर्नुपर्नेमा २३६ कै १ (ख) अनुसार खरिद गरेर राष्ट्रलाई घाटा पुर्याएको उपसमितिले तयार पारेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गर्ने तयारी गरिएको उपसमितिकाे प्रतिवेदनमा विमान गरिद गर्दा वायु सेवा निगमले गठन गरेको अध्ययन उपसमिति, लागत मूल्य र आरएफपी (रिक्वइष्ट फर प्रपोजल) सिफारिस गर्ने र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने उल्लेख छ ।
संसदीय उपसमितिले अध्ययन गर्दा खरिद प्रक्रियामा सम्लग्न हुनेहरुले एयर बस कम्पनीको तत्कालीन मूल्य र छुट रकम नलिई गलत मनासयले आठ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरी नयाँ विमानको लागत अनुमान तयार गरेकाे पत्ता लगाएकाे छ ।
आरएफपीमा एक हजार घण्टासम्म उडेको र २०१४ पछि बनेको पुरानो विमानका लागि निगम सञ्चालक समितिले पाउने छुट मूल्य ६५ प्रतिशत भए पनि ५५ प्रतिशत मात्र कम मूल्यमा खरिद गरेको देखिएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी १० प्रतिशत नोक्सान रकम करिब दुई अर्ब ३८ करोड निजहरुबाट भराउन निर्देशन दिने र हाल बहाल रहेका तत्कालीन पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने।’
विमान खरिद गर्दा ८ करोड ८० लाख(८८ मिलियन) डलरलाई लागत अंक मान्नुपर्ने थियो । त्यतिबेला सोझै एयरबसबाट विमान खरिद प्रयास गर्ने, त्यो सम्भव नभए त्यही रकमलाई आधार मानी एजेन्टलाई सीमित कमिसन दिएर विमान ल्याउनुपर्ने थियो तर निगम व्यवस्थापनले ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७७३ डलर (८८ मिलियनको साटो बढाएर ११८.१६ मिलियन) निर्धारण गर्यो । उपसमितिको निर्देशन लागु भएमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित विमान खरिदमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई तत्काल निलम्बन गनुपर्नेछ।
दुवै अंकको तुलना गर्दा लागत निर्धारणमै प्रति विमान चलखेल गरिएको रकम ३ करोड ६४ हजार ४५६(३०.०६ मिलियन) डलर हुन आउँछ । आइतबारको विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर ११२ रुपैयाँ मान्दा उक्त रकम करिब ३ अर्ब ३६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
२४२ टन क्षमताको विमान ल्याउने सझौता गरे पनि २३० टन क्षमता भएकाे विमान ल्याएकाे खुलेकाे छ । यसरी १२ मेट्रिक टन कम क्षमताकाे विमान ल्याएर राज्यलाई थप एक अर्ब ३ करोड ३३ लाख क्षति पुर्याएको उपसमितिले ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘प्रस्तावित टेक अफ भार क्षमताभन्दा प्रति विमान १२ मेट्रिकटन क्षमता कम भएका विमान लिने कार्य गरी निगमलाई एक अर्ब ३ करोड ३३ लाख क्षति पुर्याएकाले कानुनी कारबाहीसहित असुल उपर गर्न निर्देशन दिने।’
त्यस्तै खरिद सम्झौतामा पछि मूल्यवृद्धि गर्न सक्ने प्रावधान राखेर निगमलाई थप ८० करोड घाटा पुर्याएको निष्कर्ष उपसमितिको छ। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप हुने गरी प्रस्ताव छनोट भएपछि मूल्य बढाउन सक्ने प्रावधान राखी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएर करिब ८० करोड नोक्सानी पुर्याएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
निगमको आर्थिक नियमावलीअनुसार खरिद बिक्री सम्झौता (एसपीए) गरेपछि कम्पनीलाई प्रतिबद्धता शुल्क बापतको रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेमा बैंक ग्यारेन्टी नलिई पहिले नै भुक्तानी दिएर १० करोड क्षति पुर्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो।
नेपाल वायु सेवा निगमले २०७३ वैसाख २ गते अध्ययन उपसमिति गठन गरेर दुई वटा वाइडबडी खरिदको प्रक्रिया थालेको थियो। निगमको प्रस्तावलाई २०७३ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थ एवं उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा विमान खरिदका लागि ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ अनुसार नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषबाट २४ अर्ब ऋणको जमानत बसेका थिए। एयरबस कम्पनीको पहिलो वाइडबडी विमान ए३३०–२००, अन्नपूर्ण गत असार १४ गते र ए ३३०–२००, मकालु साउन १० गते काठमाडौं ल्याएको थियो।
राजन केसीकाे संयाेजकत्वमा गठित छानबिन उपसमितिमा नेकपाका कृष्णलाल महर्जन, प्रेम आले, धर्मशिला चापागाईँ, मिना सुब्बा, राजपाकी सांसद चन्दा चौधरी र संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादव सदस्य छन्। गत मंसिर २६ गते गठित समितिलार्इ १५ दिनमा काम सक्ने गरी छानविन गर्न जिम्मा दिइएकाे थियाे । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिनमै लेखा समिमिमा पेश गर्ने बताइएकाे छ ।
यसअघि महालेखा परीक्षकले समेत यसबारे गम्भीर आपत्ति जनाएको देखिएकाे छ । महालेखा परिक्षककाे प्रतिवेदनमा सन् २०१६ मा पछिल्लो दररेट लिएकाे तर २०१६ कै दररेटलार्इ अाधार मानेर त्यसभन्दा पाँच वर्ष अघिदेखि नै लागत अनुमान गरेकाे उल्लेख गरिएकाे छ । विमान खरिद गर्दा २००८ देखि २०१७ सम्म मूल्यवृद्धि हिसाब गरेर वाइडबडी विमान खरिद गर्न ११८ मिलियन लागत अनुमान कायम गरिएकाे बुझिएकाे छ ।
