काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) का लागि भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा र व्यस्त अभियानको रूपमा चिनिएको छ।
आयोगले एक वर्षभित्र झन्डै ३७ हजार उजुरीको अध्ययन, छानबिन तथा कारबाही अघि बढाएको छ। त्यसै आधारमा १३७ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिँदा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको छ।
उजुरी व्यवस्थापन र छानबिन
आयोगमा यस वर्ष विभिन्न माध्यमबाट २८ हजार ५९७ नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए। अघिल्लो वर्ष बाँकी रहेका ८ हजार ४२९ उजुरी जोड्दा आयोगको समक्ष ३७ हजार २६ उजुरीहरू पुगे। तीमध्ये ५३.८४% उजुरी स्थानीय तह, ३३.६९% संघीय सरकार र १२.४७% प्रदेश सरकार विरुद्ध परेका थिए।
सबैभन्दा धेरै उजुरी आयोगको वेबसाइट मार्फत आएको थियो भने अन्य माध्यममा लिखित निवेदन, इमेल, हेलो सरकार, मोबाइल एप, भाइबर, समाचार रिपोर्ट आदिले भूमिका खेले। ती उजुरीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीमा आयोगले छानबिन गरी निष्कर्षमा पु¥याएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा र स्टिङ अपरेसन
वर्षभर आयोगले ८१ वटा बैठक बसी १३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्यो, जसमा ७५३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। मुद्दामध्ये ३७ वटा घुस र रिश्वत, अन्यमा गैरकानुनी लाभ, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर विषय समेटिएका छन्।
२२ वटा स्टिङ अपरेसनबाट ३३ जना रंगेहात पक्राउ गरिँदा ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बरामद गरिएको छ।
अदालतको फैसलाः दुई तिहाइमा दोष प्रमाणित
चालु आर्थिक वर्षमा ३९५ मुद्दामा फैसला भएको छ, जसमध्ये ११९ मुद्दा यसै वर्ष दर्ता गरिएका थिए। तीमध्ये ६७.२३% मुद्दामा दोष प्रमाणित भएको छ। त्यस्तै, २५१ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका छन् भने ५ वटा मुद्दा पुनरावलोकनको चरणमा छन्।
ठूला काण्डहरू: हाई प्रोफाइल हस्तीमाथि कारबाही
यो वर्ष अख्तियारको कठघरामा हाई प्रोफाइल नेताहरूसमेत तानिए। विशेषगरी पतञ्जली योगपीठको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायत केही शीर्षस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
जनचेतना र सुधारको पहल
भ्रष्टाचारविरुद्ध जनस्तरमा चेतना फैलाउन आयोगले तीन वटा प्रदेशस्तरीय, १३ वटा जिल्लास्तरीय र १४३ वटा पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। यद्यपि, आयोगको चालु खर्च ६९.२२% र पुँजीगत खर्च ६७.८३% मात्र भएको छ।
भविष्यका लागि प्रतिबद्धता
गत आर्थिक वर्ष समीक्षा कार्यक्रमको समापनमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुरूप उजुरी व्यवस्थापनदेखि अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरे ।
उनले कानुनी तथा नीतिगत सुधारमार्फत आयोगलाई अझ सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने घोषणा पनि गरेका छन् ।
