काठमाडौं, ९ साउन । नेपाल प्रहरीका डिआईजी सुदीप आचार्यले गृहमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा अगाडि सारिएको प्रहरी संरचना अवधारणाले विखण्डन निम्त्याउने टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको ८४ बुँदे मार्गचित्रमा महानगर र उपमहानगरमा महाननगर प्रहरी, सहरी क्षेत्र र विकसित नगरपालिकामा नगर प्रहरी, सहरोन्मुख नगरपालिका र गाउँपालिकामा ग्रामीण प्रहरी र हिमाली गाउँपालिकामा हिमाली प्रहरी वर्गीकरण गरी संरचना र संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ ।
गृहले आइतबार प्रहरीको संघीय संरचनाबारे सुझाव लिन राखेको बैठकमा उनले ‘नगर प्रहरी, हिमाली प्रहरी’ जस्ता नाम राख्दा विखण्डन निम्त्याउने टिप्पणी गर्दै संघीय संरचनामा जाँदा यस्तो नाम नराख्न सुझाव दिएका थिए ।
मन्त्रालयले संघीय प्रहरीको अवधारणाबारे सुझाव लिन प्रहरीका आइजीपी, एआइजी र डिआइजीलाई मन्त्रालयमा बोलाएको थियो । छलफलको विषय संघीय संरचना रहे पनि छलफल अवकाशको प्रक्रिया, उमेर अवधि, सेवा अवधि वरिपरि घुमेको थियो ।
डिआइजीदेखि असईसम्मको विवादित बढुवा सिफारिस सूची सार्वजनिक भएको पृष्ठभूमिमा संरचनाबारे सुझाव लिन डाकिएको बैठक वृत्ति विकासमा बढी केन्द्रित भएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
छलफलमा गृहमन्त्री शर्माले प्रहरीभित्रको बढुवा र सरुवालाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउन के कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ भनेर सुझाव मागेका थिए ।
उनले वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीमाझ कार्यसम्पादन मूल्यांकन वैज्ञानिक बनाउन र बढुवा प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउनका लागि लिखित सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए ।
गृहमन्त्रीको आग्रहपछि छलफलमा सहभागी प्रहरी अधिकारीले प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि प्रावधान हटाउनुपर्ने, अवकाशको उमेर अवधि ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउनुपर्ने, पदावधिको प्रावधान संशोधन गरेर आइजीको ४ बाट ३, एआइजीको २ र डिआइजीको ५ वर्ष राख्न सुझाव दिएका थिए ।
पूर्वप्रहरी महानिरिक्षक कुवेरसिंह राना नेतृत्वको समितिले एक वर्षअगाडि प्रहरीको संघीय संरचनाबारे प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा प्रदेश र संघीय प्रहरीको ढाँचा, कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकारबारे उल्लेख छ ।
आइतबार छलफलमा सहभागीले तल्लो तहका प्रहरीको भर्ना र सरुवाको अधिकार प्रदेशलाई दिन सुझाव दिए । प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिको पदमा भर्ना र सरुवाको अधिकार केन्द्रमा रहनुपर्ने, केन्द्रमा प्रहरी महानिर्देशक र प्रदेशमा प्रदेश महानिरिक्षक पदको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रहरी निरीक्षक भर्नाको उमेर अवधि २५ बाट बढाएर २८ पु¥याउनुपर्ने, तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दाको अनुसन्धानको अधिकार केन्द्रमा हुनुपर्ने प्रहरी भर्ना र बढुवाका लागि स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोगको गठन हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा आइजिपी प्रकाश अर्याल, डिआइजी बमहादुर भण्डारी, गणेश केसी, रमेश कुमार भट्टराई, रोमेन्द्र देउजा, केदारमान सिंह भण्डारी, डा. राजिव सुब्बा, मिङमार लामा, माधव जोशी लगायतका सहभागी थिए ।
