काठमाडौं, ३ साउन । गृहमन्त्रीको मार्गचित्र महत्वाकांक्षी छ, तर मन्त्रालयमा अहिले भएको बजेटभित्र यो सम्भव छैन। मन्त्रालयले पनि धेरै स्वामित्व लिएको देखिएन किनकि कार्ययोजना झारा टार्ने खालको बनेको छ। मन्त्री भन्छन्,‘ यो मेरो होइन, मन्त्रालयको कार्ययोजना हो र कार्यान्वयन गरिन्छ।’
७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर, अहिलेसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने आयोगसम्म बनेको छैन। प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको चुनाव बाँकी नै छ। राजपा अझै विभाजित छ। गोइत र ज्वालासिंह लगायतका सशस्त्र समूह, बेग्लै राष्ट्र खोजिरहेका सिके राउत र विप्लव माओवादी पनि मधेसमा गतिविधि बढाउने प्रयासमा छन्। तर, प्रभाकर भन्छन्, ‘राजपा र विप्लव पनि कुनै न कुनै हिसाबले चुनावमा आउँछन्, विखण्डनकारी र आपराधिक समूहलाई राज्यले त्यही हिसाबले व्यवहार गर्छ।’
प्रशासन भद्रगोल छ र भ्रष्ट छ। अध्यागमन पद्धति ‘मेनुअल’ छ। दस्ताबेज पहिचानका लागि अत्याधुनिक उपकरण छैनन्। तीनतिर खुला सिमाना छ। कस्ता मान्छे आए र के–के गरेर गए भन्ने थाहा हुँदैन। अध्यागमन विभागको प्रभावहीनता अरू धेरै विकृति र विसंगतिको कारण बनेको छ। गृहमन्त्रीको टिप्पणी छ, ‘अब अध्यागमनमा अत्याधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति दुवै हुन्छ।’
काठमाडौं परिसरसहित अझै दर्जनौँ प्रहरीचौकी टेन्टबाट चलेका छन्। अधिकांश कारागारको भौतिक संरचना जीर्ण छ । दश हजार क्षमता भएको ठाउँमा १९ हजार कैदी राखिएको छ। खुला कारागार र कैदीबन्दीलाई सामुदायिक सेवामा पठाउने अवधारणा कागजमै सीमित छ। मन्त्री भन्छन्, ‘केही समयमै सुधार देख्नुहुन्छ।’
सशस्त्र बल र नेपाल प्रहरीबीच लामो समयदेखि कार्यक्षेत्रको विवाद छ। सशस्त्रले सीमा सुरक्षा र औद्योगिक सुरक्षालगायतका विशिष्ट कामको जिम्मेवारी पाएको छैन। गृहमन्त्री भन्छन,‘ सवैको कार्यक्षेत्र तय हुन्छ र यो विवादको स्थायी हल निकालिन्छ।’
राजनीतिको आपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण भएको छ । गुन्डा ऐन छैन । प्रहरीमा ‘हिरोइज्म’ हाबी छ । गृहमन्त्री भन्छन्, ‘करिश्मा देखाउने होइन, जनताका लागि काम गर्ने प्रहरीलाई उत्साहित बनाइनेछ ।’
चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले पहिल्यै व्यावसायिकतामा ह्रास आएको नेपाल प्रहरी पछिल्लो समय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सोझो द्वन्द्वको कारण बन्यो । प्रहरीभित्र चर्को गुटबन्दी छ । नेताका वरपर नघुम्नेले उपयुक्त भूमिका पाउँदैनन् भन्ने मनोविज्ञान छ । गृहमन्त्री भन्छन्, ‘अब योग्य व्यक्तिले योग्य जिम्मेवारी पाउँछ र मनोबल बढ्छ।’
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पत्रिकाका कटिङले चलेको ठट्टा गरिन्छ। विभागले अहिलेसम्म कुनै ठूला घटनाको पूर्वसूचना दिएको एउटै उदाहरण छैन । न जनशक्ति दक्ष छ, न आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग छ। तर, गृहमन्त्री भन्छन्, ‘अब विभाग नयाँ ढंगले गतिशील हुन्छ।’
ओभरहेड ब्रिज, सबवे र फ्लाईओभर त परको कुरा, ट्राफिक लाइटसम्म छैन। गृह मन्त्रालयले ट्राफिक प्रहरी त परिचालन गर्न सक्छ, तर यत्तिले सबै समस्या समाधान हुँदैन। गृहमन्त्री भन्छन्, ‘भौतिक योजना, यातायात र गृहबीच समन्वय जरुरी छ।’
