काठमाडौं, ३ साउन । जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले कक्षा ११ को लागि शनिबार सम्पन्न गरेको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षामा विद्यार्थी पास गराइदिन भनसुन गर्नेको चाप बढ्दै गएको छ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रकाश सापकोटालाई छात्रवृत्ति मिलाइदिन आउने फोनले हैरान बनाएको छ। आइतबारमात्रै पदभार सम्हालेका शिक्षा अधिकारी सापकोटाले छात्रवृत्तिका लागि आउने फोनले अनौठो अनुभव गराएको सुनाए।
‘सरकारी स्कुलबाट कक्षा १० मा सहभागि भएका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि कक्षा ११ र १२ मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन परीक्षा लिइएको थियोे,’ सापकोटाले भने, ‘तर मैले आइतबार पदभार सम्हालेदेखि उच्च ओहोदाका अधिकारी तथा सभासद्हरूबाट छात्रवृत्तिका लागि दबाबमूलक फोन आउँदा छक्क परेको छु। मैले उहाँहरूलाई बढी दबाब नदिनुस् विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा छात्रवृत्ति पाउने छन् स्पष्ट पार्दै आएको छु।’
विगतमा उच्चमाध्यामिक शिक्षा परिषद्ले छात्रवृत्तिको परीक्षा व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा यस वर्षदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सो कामको जिम्मा पाएको छ।
सरकारले छात्रवृत्तिको नतिजा प्रकाशन गर्नका लागि सबै काम सफ्टवेयरबाट गर्न थालेको आठ वर्ष भयो। तर परिषद् हँुदा काम त्यति प्रभावकारी थिएन। त्यही भएर भनसुनको प्रयाश नरोकिएको शिक्षाका एक कर्मचारीले बताए।
यस वर्ष काठमाडौं जिल्लाले बागमती अञ्चलको ८ जिल्ला र अन्य ३ गरी ११ जिल्लाका लागि छात्रवृत्तिको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। ती जिल्लाहरू धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बु, दोलखा तथा रामेछाप हुन्।
छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समीतिका संयोजकसमेत रहेका सापकोटाले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नै स्वच्छ र मर्यादित नतिजा प्रकाशन गर्नु रहेको बताए।
उप–जिल्ला शिक्षा अधिकारी दण्डपाणि शर्माका अनुसार यस वर्ष परीक्षामा ४ हजार ५ सय परीक्षार्थी सहभागि छन्। शिक्षा नियमावलीअनुसार निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाको ५ प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्छ। उनले दुरदराजका विद्यार्थीहरूमा छात्रवृत्तिबारे अझै पनि सही रूपमा सूचना नपुगेका कारण कोटा खालि नै हुने गरेको बताए।
‘गत वर्ष काठमाडौंका कक्षा ११ सञ्चालन भएको स्कुलहरूमा २७ सय विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने कोटा भए पनि १८ सय मात्र खपत भयो,’ उपशिक्षा अधिकारी शर्माले भने, ‘नाम निकाली दिनुपर्यो भनि फोन आउँदा मैले उहाँहरूलाई फोनमा पैसा खर्च नगर्नुस् भनी जवाफ दिने गरेको छु।’
सफ्टवेयरबाट नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्थापछि कसैले कुनै चलखेल गर्न नसक्ने उनले बताए। ‘यो कुरा नेताहरूले थाहा नपाउँदा सिफरिसको कल धेरै आउने गरेको छ,’ उनले भने।
शिक्षा विभागका उपसचिव वसन्त कोइरलाले वर्षेनी देशभरिका करिब १० हजार विद्यार्थीलाई सरकारले कक्षा ११ र १२ मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको बताए। यसमध्ये ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति काठमाडौं जिल्लाकै स्कुलहरूको लागि माग आउने गरेको उनको भनाइ छ। निजी विद्यालयले ३ प्रतिशत सरकारको सिफारिस र २ प्रतिशत आफैंले दिने गरेको उनले जनाए। ‘तर मकहाँ पनि छात्रवृत्तिमा नाम निकालिदिनु पर्यो भनी निकै दबाब आउँछ,’ उनले भने, ‘तर सिस्टम अनुसार काम हुने हो हामी हस्तक्षेप गर्नै मिल्दैन।’
