सप्तरी । देश आयातमा निर्भर बन्दै जाँदा आर्थिक संकटसँगै देखिएको खाद्य सुरक्षा संकट नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारको बजेट मात्र पर्याप्त नहुने राजविराज नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परविनले बताएकी छन्।
राष्ट्रिय युवा परिषद् र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO)को सहकार्यमा आयोजित ‘खाद्य सुरक्षामा युवाको भूमिका’ विषयक विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख परविनले खाद्य सुरक्षाका लागि युवासँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन्।
उनले युवालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिकाले कृषि मिटर, किसान सहुलियत तथा स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताइन्। “सीप विकास र स्वरोजगारका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, तर अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन,” उनले भनिन्।
युवा र महिलामा आत्मनिर्भरताको उत्साह बढे पनि स्थानीय तहसँग रहेको सीमित बजेटबाट मात्र समस्या समाधान सम्भव नभएको स्वीकार गर्दै नगर प्रमुख परविनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तीनै तहको सहकार्य आवश्यक रहेको सुझाव दिइन्।
खानपान र व्यवहारकै कारण खाद्य संकट
कार्यक्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका पूर्व महानिर्देशक उपेन्द्र रायले नेपाली समाजमा खानपान र दैनिकीमा आएको अप्रत्याशित परिवर्तन तथा सही खाद्य अभ्यासको अभावकै कारण खाद्य सुरक्षा संकट बढ्दै गएको बताए।
युवाको भूमिका अपरिहार्य
राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहनाथ गौतमले खाद्य सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा परिषद्ले निरन्तर काम गर्दै आएको जानकारी दिए।
यस्तै परिषद्का सदस्य ललिता साहले सरकारले प्रयास गरे पनि उपलब्धि पर्याप्त नदेखिएकाले अब युवाहरू स्वयं अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
मधेशको भूमिका र कृषि विश्वविद्यालय
कार्यक्रमको उद्घोषण परिषद्का शाखा अधिकृत विश्वास पुन मगरले गरेका थिए।
मधेश कृषि विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. श्री भगवान ठाकुरले समग्र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा मधेश प्रदेशको योगदान १९ प्रतिशत रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै ६५ प्रतिशत खेतीयोग्य भूमि रहेको मधेशमा कृषिको भूमिका अझ सशक्त बनाउनुपर्ने बताए।
उनले मधेश कृषि विश्वविद्यालयले उच्च गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन, कृषि अनुसन्धान, प्रसार र उत्पादन विविधिकरणमा ध्यान दिइरहेको उल्लेख गरे। “कृषि उत्पादनको विविधिकरणले युवाको सहभागिता र उत्पादनको मूल्य बढाउँछ,” उनले भने।
डा. ठाकुरका अनुसार विश्वविद्यालयले मधेशका विभिन्न जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। साथै स्टार्टअप पुँजी, कृषि बीमा, कम लगानीमा उत्पादन, प्राविधिक सहयोग, ‘लर्निङ एन्ड अर्निङ’, घरेलु मूल्य शृङ्खला र बजारीकरणमा युवालाई जोड्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
सरकारी उपेक्षा र चुनौतीको गुनासो
कृषिमा आधारित स्टार्टअप गर्न खोज्दा सरकारी संयन्त्रको उपेक्षा, सूचना अभाव, आर्थिक कठिनाइलगायत समस्या झेल्नुपरेको छलफलमा सहभागी अनवर अलि, वरदान श्रेष्ठ, दिपेन्द्र पासमानलगायत सप्तरीका अगुवा युवा उद्यमीहरूले गुनासो गरेका छन्।
परिषद्का अधिकृत नरेश भट्टराईका अनुसार कार्यक्रममा सप्तरीका विभिन्न क्षेत्रका करिब एक सय युवा सहभागी थिए।
