काठमाडौ । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अस्थायी मतदाता बन्न चाहने व्यक्तिको नाम पुस ११ गते सार्वजनिक गरिएको मतदाताको अन्तिम नामावलीमा अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट गरेको छ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुनशमशेर जबराले जनाए अनुसार मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३० अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, वृद्धाश्रममा बस्ने व्यक्ति तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई अस्थायी मतदाताका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। शिक्षकहरू पनि यसै श्रेणीमा पर्ने उनले बताए।
अस्थायी मतदाताले मतदान गर्न आयोगले सूचना जारी गरी अस्थायी मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । नामावली दर्ता गरेपछि तोकिएको मतदान केन्द्रबाट उनीहरूले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
हेर्नुस् सूचना
आयुक्त जबराले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानका लागि हाल कानुनी आधार नबनेको उल्लेख गर्दै यसका लागि विधि र पद्धति आवश्यक रहेको बताए।
देशभर १ करोड ८९ लाख तीन हजार ६ सय ८९ मतदाता कायम रहेको जानकारी दिँदै निर्वाचन तयारी तोकिएकै कार्यतालिकाअनुसार अघि बढिरहेको आयुक्त जबराले बताए
उनले दक्षिण एसियामै महिला सहभागिताका दृष्टिले नेपाल उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्दै फागुन २१ मै निर्वाचन हुने र दोस्रो चरणको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे।
साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत र द्वेषपूर्ण सूचनाले निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने भएकाले प्रविधिको दुरुपयोग रोक्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।
निर्वाचनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाहेक करिब दुई लाखभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन हुने आयोगले जनाएको छ।
