सप्तरी । खानेपानी र सिंचाइ समस्या भोगिरहेको मधेश प्रदेशलाई नेपाल सरकारले तीन महिनाका लागि “विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र” घोषणा गरेको छ।
उक्त निर्णय बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भई बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै औपचारिक रूपमा लागू भएको हो।
गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव जयनारायण आचार्यका अनुसार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) अनुसार मधेशलाई संकटग्रस्त घोषणा गरिएको हो। संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएसँगै राज्य स्रोतको परिचालनमार्फत पानीको स्रोत संरक्षण, प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई स्वच्छ पानीको आपूर्ति, र अन्य विपद् प्रतिकार्य कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।
लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा मधेशभरि सुक्खा र खडेरीको अवस्था देखिएको छ। सिंचाइ नहुँदा किसानहरूले धान रोप्न सकेका छैनन् भने कृत्रिम सिंचाइमार्फत रोपिएका बेर्ना पनि सुक्न थालेका छन्।
सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाका वडाहरूमा ट्याङ्कर र दमकलमार्फत पानी वितरण भइसकेको छ भने अन्य क्षेत्रमा समेत आवश्यकतानुसार पानी आपूर्ति विस्तार गर्ने तयारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले जानकारी दिएका छन् ।
मधेशका आठवटै जिल्लामा खानेपानीको चरम संकट देखिएको छ। जमिनमुनिको पानीको सतह निकै तल झरेकोले ट्युवेल, इनार, पोखरीजस्ता परम्परागत जलस्रोतहरू सुकेका छन्। हजारौं डीप बोर्डिङहरूले काम गर्न छाडेका छन्।
यसका कारण मधेश प्रदेशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या अहिले खानेपानीको अभावमा बाँच्न बाध्य छन्। सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, सप्तरी लगायतका जिल्लाका नागरिकहरूले पानीको माग राख्दै विगत वर्षदेखि काठमाडौंसम्म आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
कृषिको दृष्टिकोणले समेत अवस्था चिन्ताजनक छ। नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको १७.७५ प्रतिशत र खेती गरिएको जमिनको १९.०२ प्रतिशत भाग मधेशमा रहेको भए तापनि, यस वर्षको खडेरीले गर्दा आधा जमिनमा पनि धान रोप्न नसकिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
सरकारद्वारा संकटग्रस्त घोषणा भएसँगै दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू समेत खोजिनुपर्ने स्थानीय बासिन्दा तथा विज्ञहरूको सुझाव छ।
