ललितपुर । साथसाथै फाउन्डेसन र काठमाडौं विश्वविद्यालयको संयुक्त पहलमा ‘नेपाल कोइला बहिर्गमन कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको छ।
विश्व वातावरण दिवस २०२५ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सन् २०४५ सम्म नेपाललाई कोइला प्रयोगमुक्त बनाउने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक तथा ‘ग्रिन हाइड्रो ल्याब’का प्रमुख डा. विराज सिंह थापाका अनुसार कोइलाको प्रतिक्रियाशील प्रयोग र न्यायोचित संक्रमणको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको हो।
थापाले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि विश्वविद्यालय र फाउन्डेसनले संयुक्त रूपमा काम थालेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरणका लागि नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग अनिवार्य छ भने जलविद्युत्को प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गरे।
मधेसी आयोगकी सदस्य रेणु साहले कोइलाको विकल्पका रूपमा नविकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको न्यून योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले ठूलो मात्रामा भोगिरहेको बताए।
उनले उर्जा विकासको दीर्घकालीन रणनीति अपनाउँदै प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
सिंचाई विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले कोइलाको प्रयोग तत्काल पूर्णरूपमा रोक्न कठिन भए पनि हाइड्रोपावरको प्रभावकारी उपयोगमार्फत त्यसलाई कम गर्न सकिने बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले कार्यक्रमको सफलताका लागि तल्लो तहसम्म सचेतना फैलाउनु आवश्यक रहेको बताइन्। उनले सञ्चार माध्यममार्फत जनचेतना अभिवृद्धिका लागि पत्रकारलाई अभिमुखीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
न्युज डटकमका प्रधान सम्पादक एवं इएफजे कार्यसमिति सदस्य बद्री सिग्देलले हिमालय बचाउन सम्पूर्ण नेपाली जागरूक हुनुपर्नेमा जोड दिए।
साथसाथै फाउन्डेसनकी अध्यक्ष प्रजिता कार्कीका अनुसार यो कार्यक्रम समावेशी, वैज्ञानिक आधारमा तयार गरिएको रणनीतिक मार्गचित्र हो जसले कोइलामा आधारित निर्भरता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कार्यक्रम अन्तर्गत सन् २०२८ भित्र ‘नेपाल कोइला बहिर्गमन नीति’ को मस्यौदा तयार गर्ने, सन् २०३० भित्र सबै कोइला-आधारित प्लान्टहरू बन्द गर्ने र सन् २०५० सम्म सतप्रतिसत नविकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ।
साथै, प्रभावित श्रमिक तथा उद्योगका लागि न्यायोचित संक्रमण सुनिश्चित गरिने र जलवायु वित्त, प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीहरू परिचालन गरिनेछ।
हाल कोइलाले नेपालको ऊर्जा मिश्रणमा ८% हिस्सा ओगटेको छ, जुन २०५० सम्ममा १३% पुग्ने अनुमान छ। सन् २०२२ मा कोइला आयात १३० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको थियो। जबकि, नविकरणीय विद्युत उत्पादन २०२५ भित्र देशको आन्तरिक मागभन्दा १८,००० मेगावाटले बढी हुने अनुमान छ।
कार्यक्रम तीन चरणमा सञ्चालन हुनेछ (२०२५–२०४०) र कोइलाको न्यूनतम, अस्थायी र रणनीतिक प्रयोगलाई मात्र अनुमति दिइनेछ।
कार्यक्रमले ऊर्जा संक्रमणलाई भावी पुस्ताप्रतिको नैतिक जिम्मेवारीका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
