हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यतः कृषि, पर्यटन, रोजगार प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार बिकासमा जोड दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रमले आम नागरिकलाई गुणस्तरीय, समावेशी र दिगो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्पष्ट संकेत दिएको दावी गरेका छन् ।
यसले दुर्गम क्षेत्रदेखि शहरी केन्द्रसम्म सबै नागरिकको स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन र तथ्यमा आधारित दृष्टिकोण अपनाएको उनको दावी छ।
प्रदेश सरकारको नीति अनुसार, अस्पतालहरूलाई अत्याधुनिक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारमार्फत सशक्त बनाइने मन्त्री थापाले बताए ।
दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक पुर्याउन विशेष प्रोत्साहन योजना ल्याइनेछ भने सबै अस्पतालहरूलाई अनलाइन सेवा र एकीकृत मेडिकल रेकर्ड प्रणालीमा जोडिने उनले जिकिर गरे । क्लिनिकल अडिट र सेवा मापदण्डका माध्यमबाट अस्पतालको गुणस्तर सुधार गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा नमूना स्वास्थ्य सस्था बनाइने उनले बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमले निम्न अठोट अवलम्बन गरेको छ :
सेवाको विस्तार र पहुँचमा आमूल परिवर्तन
स्वास्थ्य सेवा अब प्रतिकारात्मक, प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक तथा प्यालियटिभ सेवा सम्म फैलाइनेछ। मुटु, मस्तिष्क, जलन, डायलासिस र कृत्रिम गर्भधारणसम्बन्धी सेवा सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा उपलब्ध हुनेछन्। मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाको थप मजबूतीका लागि बर्थिङ सेन्टरहरू सशक्त बनाइनेछ।
मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथाममा विशेष ध्यान
मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन र आत्महत्याको प्रयासबाट प्रभावितलाई नि:शुल्क उपचार दिइने नीति सार्वजनिक गरिएको छ। साथै, “एक जिल्ला, एक स्वस्थ शहर” र “एक स्थानीय तह, एक नमूना स्वास्थ्य संस्था” कार्यक्रममार्फत समुदायस्तरमै स्वास्थ्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोग
टेलिमेडिसिन, क्लिनिकल अडिट, एमएसएस, र ब्लड बैंक प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता कदमहरूबाट स्वास्थ्य प्रणाली प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। “मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी – एक घण्टा, मेरा लागि” अभियानमार्फत व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ।
सर्वसुलभ र समावेशी स्वास्थ्य सेवा
सुत्केरी र गर्भवती महिलाको हवाइ उद्धार, उच्च रक्तचाप तथा मानसिक रोगको औषधि वितरण, क्यान्सर पहिचान तथा उपचार, अल्ट्रासाउण्ड जस्ता सेवा दुर्गमसम्म विस्तार गरिनेछ। विद्यार्थीहरू र समुदाय स्वयंसेवकहरूलाई समेत स्वास्थ्य अभियानमा समावेश गरिनेछ।
आयुर्वेद, योग र स्वास्थ्य पर्यटनमा जोड
प्रदेश सरकारले २१ प्रकारका आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्नेछ र योग, ध्यान तथा प्राणायामलाई प्रवर्द्धन गर्दै स्वास्थ्य पर्यटनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
समाजका सबै वर्गका लागि बीमा र सेवा
सीमान्तकृत वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूका लागि स्वास्थ्य बीमा तथा आईसीयू सेवा नि:शुल्क गरिनेछ। ट्रमा सेन्टर, रोबोटिक सर्जरी, आँखा विशेषज्ञ सेवा लगायतका अत्याधुनिक सेवा विस्तार गरिनेछ।
शैक्षिक र अनुसन्धान क्षेत्रमा लगानी
एमबीबीएस, एमडी लगायतका तहमा पढाइका लागि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुदृढ गरिनेछ भने प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् गठन गरी नीति निर्माणलाई प्रमाणमा आधारित बनाइनेछ।
बालस्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता
विद्यालयस्तरमै दृष्टि, श्रवण र दन्त परीक्षण गरिनेछ। बाथ रोग, मुटु रोग तथा जन्मजात स्वास्थ्य समस्याको पहिचान र उपचार नि:शुल्क गरिनेछ।
निष्कर्षमा बागमती प्रदेश सरकारको नयाँ स्वास्थ्य नीति नागरिक केन्द्रित, प्रविधिमैत्री, समावेशी र दिगो भएको सचिव डा सुमित्रा गौतमले जनाएकी छन् । यसले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा आमूल सुधार ल्याउने उनले विश्वास दिलाएकी छन् ।
