काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ निकै न्यून अर्थात् आठ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा कुल बजेटको १४ दशमलव १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दुई दशमलव १७ प्रतिशतले कम हो।
अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा प्रदेश सरकारले १६ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको थियो। मन्त्रालयका अधिकृत केशव भण्डारीका अनुसार यस वर्षको पहिलो छ महिनामा चालुतर्फ २२ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च भए पनि विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेशले कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा छ महिनाको अवधिमा नौ अर्ब ५८ करोड चार लाख ४५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। निकायगत रूपमा हेर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगले सबैभन्दा बढी ३६ दशमलव ३५ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ३० दशमलव ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयले २९ दशमलव ३५ प्रतिशत र स्वास्थ्य मन्त्रालयले २६ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च गर्दा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको खर्च भने सबैभन्दा न्यून अर्थात् दुई दशमलव ३० प्रतिशत मात्र सीमित रहेको छ।
बजेट खर्चमा देखिएको यो सुस्तताको मुख्य कारण गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई मानिएको छ। उक्त आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका विभिन्न भौतिक संरचनाहरू क्षतिग्रस्त हुनुका साथै सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादनमा अवरोध पुगेकाले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित भएको अधिकृत भण्डारीले स्पष्ट पारेका छन्।
आन्दोलन र संरचनागत क्षतिका कारण विकासका आयोजनाहरू समयमै अघि बढ्न नसक्दा प्रदेशको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ।
