काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालले आज एकैपटक सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
पत्रकारको हत्यारामाथि कारबाही, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, पत्रकारको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षालगायतका मुद्दा समेटिएको सो ज्ञापनपत्र देशभरका सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई बुझाइएको हो।
केन्द्रीय समिति अध्यक्ष कमल गिरीको नेतृत्वमा आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ तथा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो। सो अवसरमा काठमाडौं घोषणापत्र–२०८१ समेत सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको महासचिव मनोज घर्तीले जनाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा सञ्चारकर्मीलाई हटाउने कार्य रोक्नुपर्ने, सहिद तथा बेपत्ता पत्रकारका नाममा कोष र पुरस्कार स्थापना गर्नुपर्ने, घाइते पत्रकारको निःशुल्क उपचार तथा सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखिएका छन्।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार भएको भन्दै सरकार यसको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । त्यस्तै सचिव अर्यालले सबै पत्रकारप्रति समान व्यवहार गरिने स्पष्ट पारिन्।
प्रदेश तहमा पनि सबै सातवटै प्रदेश समितिहरूले आ–आफ्ना सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
मधेस र कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री समक्ष र अन्य प्रदेशहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पत्र बुझाइएको महासचिव मनोज घर्तीले ननस्टपखबरलाई जानकारी गराए । त्यहाँ प्रेसमैत्री कानुन, विज्ञापनको समानुपातिक वितरण र सञ्चार संस्थाको दिगोपनाको माग गरिएको छ।
६५ भन्दा बढी जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । काठमाडौ जिल्ला समितिका अध्यक्ष राममणि घिमिरेले सो अवसरमा आफूहरूले जिल्लामा पत्रकारले भोग्नुपरेको समस्या समाधानतर्फ पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकारलाई पनि जिल्ला तथा पालिका समितिहरूले प्रत्यक्ष, इमेल र हुलाकमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका बताइएको छ । पालिका शाखा गठन गर्ने प्रेस सेन्टर पहिलो पत्रकार संगठन हो ।
प्रेस सेन्टर नेपालको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको वैशाख १३ गतेको बैठकको निर्णयबमोजिम यो ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियान सञ्चालन गरिएको प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी गराए ।
आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष गिरीले प्रेसलाई अवमूल्यन गरेर वर्तमान ब्यवस्था बलियो बन्न नसक्ने बताए ।