काठमाडौं । क्रान्तिकारी पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेन्टर नेपालले गोरखापत्र संस्थानलाई सरकारको सेवक नभई राष्ट्रसेवक बन्न सुझाव दिएको छ।
प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले गोरखापत्रको न्यूजरुम र व्यवस्थापन दुवै पक्षलाई सुझाव प्रस्तुत गरेको हो।
न्यूजरुमलाई दिइएका सुझावमा गोरखापत्रलगायतका प्रकाशनले सत्तापक्ष मात्र होइन, प्रतिपक्षका आवाज र विचारलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने, आवाजविहीनको वास्तविक आवाज बन्नुपर्ने, जाति–जनजाति, क्षेत्र र वर्गका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने जुनसुकै कदमविरुद्ध सशक्त रूपमा उभिनुपर्ने भनिएको प्रेस सेन्टरका सचिव नवराज दाहालले जानकारी दिए ।
व्यवस्थापनलाई दिइएका सुझावमा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा ध्यान दिनुपर्ने, दशकौँदेखि करार वा ज्यालादारीमा काम गरिरहेका श्रमिकको श्रमप्रति न्याय गर्नुपर्ने, सत्तापरिवर्तनसँगै न्यूजरुमका पत्रकार हटाउने गलत अभ्यास रोक्नुपर्ने, काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेले दण्ड पाउने संस्कार बसाल्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको सचिव दाहालले जनाएका छन् ।
सो अवसरमा गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी र महाप्रबन्धक लालबहादुर एरीले प्रेस सेन्टर नेपालको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिँदै गोरखापत्रलाई सरकारको मात्र नभई सिङ्गै राज्यको प्रकाशन बनाउन लागिपरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनीहरूले ‘स्मार्ट गोरखापत्र’ अभियान सुरु भइसकेको र पहिलो अंकदेखि नै प्रकाशनलाई डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी गोरखापत्र दैनिकका निमित्त प्रधान सम्पादक जुनारबाबु बस्नेत, राइजिङ नेपालका निमित्त प्रधान सम्पादक विष्णुप्रसाद गौतम र गोरखापत्र अनलाइनका डिजिटल प्रमुख नारद गौतमले गोरखापत्र भुइँमान्छेको आवाज बन्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्।
उनीहरूले विचार वा सत्ता परिवर्तनका आधारमा कर्मचारीलाई हटाइने छैन भन्ने स्पष्ट धारणा राखेका बताइएको छ ।
भेटमा प्रेस सेन्टर नेपालका उपाध्यक्ष लक्ष्मण खड्का, महासचिव मनोज घर्तीमगर, उपमहासचिव बुद्ध लोप्चन र सचिव दिपिन राई, नन्दलाल तिवारी र केशव भुलको समेत सहभागिता रहेको दाहालले जानकारी दिए ।
