काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि प्रेस सेन्टर नेपालले त्यसको तीव्र विरोध गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय बनाउने कदम तुरुन्त रोक्न र दर्ताका लागि आवश्यक पहल गर्न पनि सेन्टरले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
प्रेस सेन्टरले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र आम नागरिकको सूचनाको हकविपरीत रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सूचना संकलन, समाचार सम्प्रेषण र नागरिकलाई सूचनाको प्रमुख माध्यम बनिरहेको सामाजिक सञ्जाललाई ‘नियमन’को नाममा गरिएको प्रतिबन्धले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्नुका साथै आम नागरिकलाई सूचनाको हकबाट बञ्चित गरेको छ।”
प्रेस सेन्टरले दर्ता प्रक्रियामा आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न असफल भएको सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाएर आफ्नो निरङ्कुशता प्रकट गरेको आरोप लगाएको छ।
महासचिव मनोज घर्तीमगरद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने, नागरिकलाई सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित गर्ने सरकारको कदमको निन्दा गरिएको छ।
बदलिँदो विश्वव्यवस्था र सूचना प्रविधिको विकासलाई ध्यानमा राखी लाखौं नेपालीको रोजीरोटीको स्रोत बनेको सामाजिक सञ्जालबारे सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरिएको प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी गराए ।
