भक्तपुर । सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको भन्दै मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका सूचना अधिकारी केशव सिलवाललाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्मान गरेका छन्।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा सिलवाललाई नगद ३० हजार रुपैयाँसहित सम्मानपत्र प्रदान गरिएको हो।
आयोगले सूचनाको हकलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने कार्यमा उल्लेखनीय योगदान दिएको आधारमा सिलवाललाई ‘उत्कृष्ट सूचना अधिकारी’ को रूपमा चयन गरेको जनाएको छ।
कार्यक्रममा सूचनाको हक प्रवर्द्धनमा योगदान दिने अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि नगद र प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरिएको थियो।
सम्मानित हुनेमा विनय कसजु सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार एवं सूचनाको हकको अभियन्ता तारानाथ दाहाललाई प्रदान गरियो । उक्त पुरस्कारको राशि रु ५५ हजार र प्रशंसापत्र रहेको छ ।
यसैगरी, उत्कृष्ट सूचना अभियन्तातर्फ नेपाल समाचारपत्रका कार्यकारी सम्पादक दीपक रिजाल, टक्सार म्यागेजिनका प्रधान सम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकी, गोरखापत्रको फोटो पत्रकार कविता थापा र हरिराम कोन्डालाई पुरस्कृत गरियो । पुरस्कारको राशि रु ३० हजार र सम्मानपत्र रहेको छ ।
नगद रु ३० हजार राशिको उत्कृष्ट सूचना अधिकारी पुरस्कार देवीप्रसाद थपलिया, पदमकुमार श्रेष्ठ, हेमन्तकुमार बुढाथोकी र बुद्धिराम न्यौपानेलाई प्रदान गरियो ।
आयोगको उत्कृष्ट कर्मचारीतर्फ सन्तोष दाहाल, सुदर्शन ढकाल, दिनेश लुइँटेल, रञ्जना दाहाल, सीताराम बस्नेत र माइली तामाङलाई प्रदान गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएका छन् ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, “सरकार नागरिकको सूचनाको हकप्रति प्रतिबद्ध छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सार्थक बनाउन र औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि सूचनाको हकको पहुँच र प्रवर्धनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित हुनैपर्छ ।”
सरकार र राज्यका निकायले गर्ने निर्णय पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने हो भने त्यो सूचनाको हकबाटै सम्भव हुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले नागरिकको सूचनाको अधिकार प्रत्याभूत गर्न आयोग निरन्तर प्रयत्नरत रहेको उल्लेख गरे । सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने औजारका रुपमा सूचना आयोगले भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्दै उनले यसको संरचनालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न पहलकदमी भइरहेको जानकारी गराए ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक सरोकारको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ । नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम विसं २०६५ मा आयोगको स्थापना भएको थियो ।
