देश डुबाउनेसंग दोस्ती नगर्न सांसद दाहालको सुझाव, प्रधानमन्त्रीले झुट बोलेको खुलासा

सिन्धुली । सुनकोशी मरिण ड्राइभर्सन आयोजनाबारे प्रधानमन्त्रीे केपी शर्मा ओलीले झुट बोलेको सांसद राजन दाहालले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको रोष्टमबाटै सुनकोशी मरिण ड्राइभर्सनको बाँधको काम ३५.८५ प्रतिसत पूरा भयो भनेर झुट बोलेका उनको आरोप छ ।

सुनकोशी मरिण ड्राइभर्सनको बाँधको काम १ प्रतिसत मात्र भएको सोही क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका दाहालले जिकिर गरे । झुट बोल्नुको सट्टा राज्यलाई डुवाउदै आएको निर्माण कम्पनिसँग ठेक्का रद्द गरी समय अवधि भित्रै काम सम्पन्न गर्न सक्ने निर्माण कम्पनी खोजेर जिम्मा दिन उनले सरकारसंग माग पनि गरेका छन् ।

भेरी ववइ ड्राइभर्सनको ठेक्काबाट नै अयोग्य सावित भैसकेको निर्माण कम्पनि पटेल रमन जेविलाई कालो सूचिमा राख्नुको सट्टा सुनकोशी मरिण ड्राइभर्सनको हेड वर्क्सको थप ठेक्का दिनु नै विडम्बना भएको सांसद दाहालले दाबी गरे । “समय अवधि भित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी राज्यलाई अर्वौंको निर्माण लागत बढाइरहेको, बनेका संरचना पनि गुणस्तरहिन र अनुपयोगी रहेका कारण ऋण गरेर शुरू गरिएको परियोजनाले राज्यलाई ऋणको थप भार बोकाएको निर्माण कम्पनिलाई कालो सूचिमा राख्नुको सट्टा सुनकोशी मरिण ड्राइभर्सनको हेड वर्क्सको थप ठेक्का दिनु नै विडम्बना थियो।” उनले भने ।

अहिले सम्म ४७.५ प्रतिसत काम सम्पन्न हुनु पर्ने अवस्थामा मात्र १ प्रतिसत काम भएको अवस्था उल्लेख गदैैे उनले पटक पटक बिभागीय मन्त्री मार्फत ठेक्का तोड्न लिखित आग्रह गर्दा पनि अटेर गरिएको गुनासो गरे । राज्यलाई डुवाउदै आएको निर्माण कम्पनिसँग ठेक्का रद्द गरी समय अवधि भित्रै काम सम्पन्न गर्न तयार अर्को निर्माण कम्पनिलाई निर्माणको जिम्मा दिन माग गर्दै उनले देश डुवाउनेहरूसँगको दोस्ति तोड्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन् ।

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हो। आव २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमा यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको थियो ।

योे सुनकोशी नदीबाट बागमती नदीको सहायक नदी मरिण खोलामा पानी स्थानान्तरण गर्ने अन्तर बेसिन स्थानान्तरण परियोजना हो । यसले बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने र २८।६२ मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उदेश्य रहेको छ ।

यो परियोजनाको लागत सिँचाइको लागि रु ३७.२ अर्ब र जलविद्युतको लागि रु ४६.१९ अर्ब रहेको छ।