सर्लाहीका सामुदायिक वनको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासमा स्थानीय सरकारले साथ् दिनुपर्नेमा जोड

प्रेमनाथ पौडेल, सर्लाही । सर्लाहीका सामुदायिक वनको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासमा स्थानीय सरकारले साथ् दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासंघ सर्लाहीको आयोजनामा सोमबार सम्पन्न परामर्स तथा अन्तर्किया कार्यक्रममा सो विषयमा जोड दिइएको हो ।

बागमती नगरपालिकाको सभाहलमा सम्पन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि रहेका महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारीले सामुदायिक वनको संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकासमा स्थानीय सरकार र उपभोक्ता समितिबीच पर्याप्त सहकार्य हुन नसकेको बताए ।

नङ्ग र मासु जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्नेमा अधिकारको विषयलाई लिएर तिक्तता व्यहोर्नु परेको उनले बताए । सामुदायिक वनका बारेमा जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन नसकिएको गुनासो गर्दै केन्द्रीय अध्यक्ष भण्डारीले उपभोक्ता समितिलाई साथमा लिएर मात्र स्थानीय सरकार अघि बढ्नपर्ने आवश्यकता समेत औल्याएका छन ।

उपभोक्ता समिति पनि पारदर्शी र जवाफदेयी बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । केन्द्रीय अध्यक्ष भण्डारीले भने, ”सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले आफ्नो आफ्नो कुल आम्दानीको २५ प्रतिशत निश्चित क्षेत्रमा छुट्याएर बाकि रहेको ७५ प्रतिशत रकम सामुदायिक वन क्षेत्र भित्रकै गरिब, दलित, अपाङ्गता भएका र बिपन्न महिलाहरुको आयआर्जन, जिबिकोपार्जन, क्षमता अभिवृद्धि र बृतिबिकासको काममा खर्च गर्नुपर्छ ।”

जिल्ला अध्यक्ष सिताराम पोख्रेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा उपभोक्ता समितिका कमल बडाल, हेमबहादुर पौडेल, बिनिता दाहाल, नेफोपकि सिता अर्याल, मधेश प्रदेश अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्मा, पूर्व केन्द्रिय सदस्य कृष्ण गौतम लगायतले आ-आफ्नो धारणा राखेका कार्यक्रम संचालक माधव थापाले जानकारी गराएका छन् ।

कार्यक्रममा सामुदायिक वनको अधिकार क्षेत्र, सामुदायिक वन सम्बन्धी बनेका नीति नियम र सामुदायिक वनले समाजमा पुर्याएको सेवाको बारेमा समेत जानकारी गराईएको थियो । पछिल्लो केही वर्षयता सामुदायिक वनको विकास र वन उपभोक्ता बीचको समुदाय विकासका गतिबिधिमा कमि आएसंगै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको गतिबिधिलाई तिब्रता दिनको लागि उपभोक्ता जिल्ला भित्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र उपभोक्ता लगायत बिभिन्न सरोकार ब्यक्तिबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको आयोजकले जनाएको छ ।

सर्लाहीमा झन्डै १ सयको हाराहारीमा र नेपालभरी २२ हजार भन्दा बढि सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति रहेको बताईएको छ ।

Loading...