नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय चुनाव बहिष्कार मात्र होइन, यसको खारेजी गर्ने निर्णय आठौँ ऐतिहासिक महाधिवेशनमा गरेको थियो । हाम्रो पार्टीले समस्त क्षेत्रमा यो निर्णयको वैज्ञानिक औचित्य, त्यसको कार्यान्वयनको ऐतिहासिक आवश्यकता र नयाँ राजनैतिक विकल्पको बारेमा जानकारी गराउँदै र त्यो चुनाव खारेजका लागि आम जनतामा अपिल गर्दै आएको थियो । हामी चाहन्थ्यौँ कि देशमा जनताको जनतन्त्रको स्थापना नहुँदासम्म दलाल पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने यो चुनाव खारेजी होस, पुरानो संसदवादी सत्ता समाप्त पार्ने र जनताको जनवादी सत्ता स्थपनाको प्रत्याभूत हुने नयाँ संविधान निर्माणका लागि आधार बनोस् । हामीले यो पनि अपेक्षा गर्नु नाजायज थिएन कि दशबर्षको जनयुद्ध, समाज रूपान्तरणमा उतारचढावसहित पैदा भएको जटिल प्रक्रिया, आमूल परिवर्तनको जनताको आकाङ्क्षा, संसदवादी पार्टीहरूमा सामाजिक छलाङ र राजनैतिको निरन्तरतामा क्रमभंग आवश्यकताप्रति दुविधाको अवस्थामा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको माओवादी शक्तिको प्रमुख अंशले गरेको सङ्घर्ष र उठाएका मुद्दाहरूमा सरकारमा रहेका संसदवादीहरूले आफ्नै सहजताका लागि पनि हाम्रो पार्टीसँग राजनैतिक विषयमा छलफल गरोस् । नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुँदा एकाधिकार पुँजीवादको दलालको रूपमा काम गर्न बाध्य पारिएका मुट्टीभर संसदवादीहरूले देशको स्वाधीनता र समृद्धिमा उनीहरूका लागि नोक्सान नहुने विषयमा हाम्रो तर्फबाट छलफल गर्न पाइयोस् । संसदवादीहरूलाई हामी यो तथ्यमा विश्वास दिलाउन चाहन्थ्यौँ कि देशमा स्थापित हुने स्वाधीनता र समृद्धि तथा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता समस्त नेपाली जनता र मानव जाण्किा तलागि विश्वको पुँजीवादी साम्राज्यवादी र वर्तमान उत्तरसाम्राज्यवादी र नेपालको दलाल पुँजीवादी अधिनायकवाद भन्दा लाखाँै गुणा राम्रो हुनेछ । तर, संसदवादी रसातलमा डुबेका पार्टीहरूले समाजवादी आन्दोलनमा रहेका र संसदवादभन्दा बाहिरका पार्टीहरूसँग राजनैतिक निकासका लागि छलफल गर्ने कुनै सङ्केत देखाएनन् । यसबाट स्पष्ट हुन्थ्यो कि संसदवादीहरूलाई परिवर्तनको पक्षमा राजनैतिक निकासमा कुनै दिलचस्पी थिएन । दलाल पुँजीवादीहरूमा पनि त्यही पुरानो राजनैतिक दरिद्रता देखा प¥यो जुन सामन्तवादी सत्तामा देखिन्थ्यो । जसरी २०४६को जनआन्दोलनपछि सामन्ती सत्तामा प्रवेश गरेका नवसामन्तहरूमा राजनैतिक बहस नगर्ने सामन्ती अजिर्णता देखा पथ्र्यो । त्यही अजिर्णता अहिलेको दलाल पुँजीवादीहरूमा देखा प¥यो । देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याहरू राजनैतिक तरिकाले समाधानमा नआउने सामन्ती अजीर्णताको परिणाम गृहयुद्ध थियो, राजनैतिक तरिकाले त्यतिबेलै समाधान गर्न सकिने विषयका लागि दश बर्षसम्म जनयुद्ध लड्नु प¥यो । दलाल पुँजीवादीहरूको अराजनैतिक अजिर्णता जुन पैमानामा कायम रहिरहने छ, त्यही प्रकारको प्रतिरोध पैदा हुनु अनिवार्य हुने छ ।
संसदवादीहरूको राजनैतिक लहनतहन अन्तै छ । उनीहरू संविधानको कार्यान्वयन, चुनावबाट स्थायी सरकार र आफ्ना पार्टीहरू बिजय बनेपछि देशमा राजनैतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि आउने छ भन्ने भ्रम सृजना गर्दै हिँडेका छन् । उनीहरूले स्वाधीन, समृद्ध र प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण गर्न सम्पूर्ण जनतालाई राष्ट्रिय एकतामा ल्याउने राजनैतिक अभियानभन्दा प्रतिक्रियावादी संविधान कार्यान्वयन गर्ने, देशलाई पराधीन बनाउने, जनतालाई कङ्गाल बनाउने र दलाल पुँजीवादी लुटेराहरूको लुटको स्वर्ग निर्माण गर्ने उद्देश्यमा लिप्त हुँदै आए र आआफ्ना गुट तथा पार्टीहरूमा मानिसहरूको एकतामा जोड दिंदै आए । हामीले यो संविधानलाई किन प्रतिक्रियावादी भन्छौ ? यद्यपि अहिलेको संविधान महान जनयुद्धको जगमा बनेको किन नहोस्, भलै यसमा जनताको विष्फोटमा पानी खन्याउन अनेक प्रकारका जनपक्षीय शब्दजालहरू बिछ्याइएको किन नहोस्, अथवा यसले सतही प्रकारले जनतामा परिवर्तनको आभास दिने प्रयत्न गरेको पनि किन नहोस्, तथापि, यसले वर्गीय संरचनामा कुनै फेरबदल गरेको छैन, यसले शासक वर्गको रूपमा दलाल पुँजीवादी वर्गको सुनिश्चित गरेको छ र जनताको प्रतिनिधित्वको स्थान शून्य समान राखेको छ ।
शान्ति प्रक्रियासँगै संसदवादी पार्टीहरूले जनताको परिवर्तनप्रति गरेको उलङ्घन गरेका छन् । २०४६ सालको आन्दोलनमा जसरी धोखा दिइयो त्यो भन्दा कैयौ गुणा विश्वासघात कथित शान्ति प्रक्रियामा गरियो । समाजको आमूल रूपान्तरणमा सबैसंग हातेमालो गर्ने माओवादी अभिप्रेणा संसदवादी षड्यन्त्रको शिकार भयो । यो प्रक्रियामा कुनै पनि दलबाट निर्वाचित हुने जनताका छोराछोरीहरूले, देशको माया गर्ने देशभक्त राष्ट्रवादीले, समाजको उन्नति र प्रगति चाहने नागरिकले देशको हितमा काम गर्न पाउने छैन, कानुन बनाउन र सत्ताको प्रयोग गर्न पाउने छैन । ती निर्वाचित प्रतिनिधिहरू औपचारिक हिसाबले जनताबाट चुनिने, सामान्यतया अत्याधिक प्रतिनिधिहरू जनताको सामाजिक स्थितिअनुसार दलित, उत्पीडित, जाति जनजातीबाट आउनसक्ने भएपनि उनीहरूको वास्तबिक भूमिका त्यो जनताको उन्नति र प्रगतिको निम्ति होइन, राष्ट्रको समृद्धिको निम्ति होइन, केबल एकाधिकार पुँजीपति वर्गको हितमा कर्तब्य पालन गर्ने दलालको मात्र हुनेछ, अथवा आफ्ना दलहरू भित्र विदेशी दलालको रपमा काम गर्ने नेताहरूका रबरस्ट्याम्प मात्र हुनेछन् ।
त्यसकारण यो संविधान प्रतिक्रियावादी हो । संसदवादी पार्टीहरूले समृद्ध, सभ्य र सुसंस्कृत नेपालका लागि देशको राष्ट्रिय एकताको बाटो होइन, पुरानो सत्तामा सरकार निर्माण गर्ने, दलाल पुँजीवादी सिद्धान्तमा चलेको प्रतिक्रियावादी सत्ताको संस्थागत गर्ने, त्यो सत्ता भित्रको सरकारमा पुग्नका लागि सरकार निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने गणितीय सङ्ख्या पु¥याउन आ–आफना पार्टीहरूमा साना ठूला दलहरूलाई एकताबद्ध गर्ने नीति लिंदै आए । यसले देशलाई वास्तविक राजनैतिक निकास दिंदैन्थ्यो । यो सत्तालाई पूर्णरूपमा खारेज गर्न देशलाई पतनको बाटोमा लैजाने संसदीय व्यवस्थाको आसन्न संसदीय चुनाव खारेजका लागि पार्टीले जनतामा अपिल गर्नु प¥यो र जनताले चुनाव प्रचारमा पनि त्यही अनुसार कार्यबाहीहरू अगाडि बढायो ।
चुनाव खारेजको क्रममा जनताले देशका सबै भन्दा ठूला दलालहरू, राष्ट्रघातीहरू नेपाली राष्ट्र र जनता प्रति धोखा दिने धोखेवाजहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष लक्षित ग¥यो । दलाल पुँजीवादी लुटेराहरूको जमातले सरकारमा पुग्नकालागि आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा चुनिने उमेदवार बनाएका थिए । देशैभर उनीहरूका चुनावी जात्रामा लट्ठिएका कथित उमेदवारहरू जनताको प्रतिरोधको निसाना बने । यो बिद्रोह गर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकार थियो । यो नैसर्गिक अधिकारको प्रयोग जनताले आफ्नो बुतामा ग¥यो र गर्दै जानेछ । जनताको प्रतिरोध र सङ्घर्षले प्रतिक्रियाबदीहरूको निद हराम भएको छ र उनीहरूको संसदीय व्यवस्था जनताका अगाडि सर्वाङग नाङ्गेझार भएको छ ।
हाम्रो पार्टीले जनतालाई जसरी प्रतिरोधका लागि अपिल ग¥यो, त्यसैगरी जनताले पनि उनीहरूको चुनावी अभियानको जमेर प्रतिरोध ग¥यो । तर संसदवादीहरू यसको राजनैतिक निकास दिने कुरामा होइन, बाघको खेदाईमा परेको स्याल जस्तै कथित संविधान र कानुनको घुरभित्र लुक्न पुगे । उनीहरूले राजनैतिक प्रतिवाद र पहलको सट्टा जनतामाथिको दमनका लागि नेपालको प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई समेत निर्देशन गरे । विदेशी एकाधिकार पुँजीपतिका दलाल संसदवादीहरूको निर्देशनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, र नेपाली सेना पनि खटियो । यसले एउटा राजनैतिक मात्र होइन, नैतिक वा नीतिगत बहस पनि सिर्जना गरेको छ । नेपालको प्रहरी नेपाली जनताको सुरक्षाको लागि हो या दलाल पुँजीवादीहरूको हितमा जनताका विरुद्ध ? नेपाली सेना नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने राष्ट्रिय एकताको धरोहरका लागि हो या राष्ट्रिय एकताको बिखण्डन गर्ने, जनतालाई शोषित उत्पीडित गर्ने, देशलाई कानुनी रूपमा लुटखसोट गरी पराधीन र कङ्गाल बनाउने दलालहरूको स्वार्थको रक्षा गर्नका लागि जनताका विरुद्ध प्रयोग हुने हो ? यदि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी राष्ट्रको पक्षमा हो भने दलाल पुँजीवादीहरूको आदेशमा चल्नु हुँदैन ।
जुन देशको सेनाले केबल बन्दुकलाई कमाण्डमा राख्छ त्यो देशको पतन हुनु अनिवार्य हुन्छ । हातमा बन्दुक भएको सेनाले बन्दुकलाई कमाण्डमा राख्ने गल्ती गर्नु हुँदैन, बन्दुकलाई राजनीतिको कमाण्डमा राख्नुपर्छ । बन्दुकलाई राजनीतिको कमाण्डमा राख्नुको तात्पर्य देशलाई नवऔपनिबेशिक अवस्थामा राख्ने दलालहरूको आदेशलाई आँखा चिम्लेर पालन गर्ने होइन, उसको आदेश देश र जनताको हितमा छ कि छैन भनेर राजनैतिक तरिकाले एक मिनेट विश्लेषण गर्नुपर्छ । नेपालको स्वाधीनताको लागि हाम्रो अभियान स्पष्ट छ, दलाल पुँजीवादलाई देशबाट खेद्नु पर्छ, त्यसको सर्वनास नहुँदासम्म र राष्ट्रले स्वाधीनताको बाटोमा पाइला नटेक्दासम्म यो सङ्घर्ष चलिरहने छ । यो सङ्घर्षमा दलाल पुँजीवादका पक्षधरहरूले जनताको प्रतिरोध गर्न स्वयं तयार भएर आउनु पर्छ । उनीहरूले राष्ट्रिय शक्ति प्रहरी र सेनाको दुरूपयोग गर्नु नीतिगत रूपमा अनैतिक हुन्छ । कसैले चाहे पनि या नचाहे पनि यसले देशलाई गम्भीर प्रकारको युद्धतिर लैजाने छ ।
पहिलो चरणको चुनावी प्रहशन गरुन्जेल देश भरिमा करिब ५०० जति नेता र कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गरिएको छ र कतिपय गिरफ्तार गरिएकाहरूलाई यातना पनि दिइएको छ । नवऔपनिबेशिक अवस्थामा रहेको देशमा हुने दलाल पुँजीवादी सत्ताको चरित्रअनुसार गिरफ्तारीका केही नमूनाहरू विचारणीय छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्ने अभियानमा पहिलो नमूना समाजमा समेत भूमिकामा रहने पत्रकारहरूको गिरफ्तारी भयो । दोस्रो नमूना, आफन्तको मृत्यु भएपछि गरिने सामाजिक संस्कार किरिया बसेको अवस्थामा गिरफ्तार गरियो । तेश्रो नमूना, कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको पत्नी भएको अभियोगमा दुधेबालकसहित सामाजिक काममा क्रियाशील महिलालाई गिरफ्तार गरियो र यातना दिइयो । चौथो नमूना बिरामी परेर अस्पतालमा उपचार गराइरहेको अवस्थामा र कतिपयले पारिवारिक उपचारको क्रममा रहेको अवस्थामा घेराबन्दी गरी कतिपय नेताहरूको गिरफ्तार गरियो । पाँचौ नमूना, कतिपय बृद्ध कमरेडहरू जो राजनैतिक काममा धेरै सक्रियताकासाथ लाग्न सक्दैनथे उनीहरूलाई रात–बिरात घरबाट गिरफ्तार गरियो । यसप्रकारको गिरफ्तारीबाट उनीहरूको राजनैतिक, नैतिक र मनोवैज्ञानिक दिवालिया उजागर हुन्छ ।
यो चुनावी प्रहशनमा केही अनौठा लाग्ने घटनाहरू देखा परे । “नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ” भनेझै कम्युनिस्ट राजनीतिको जग र बिरासतबाट संसदवादमा पतन भएको माके–एमाले गठबन्धन जनताका विरुद्ध खुलेर प्रतिवादमा आयो । उनीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका माओवादी कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्न सरकारलाई उस्काउने काम मात्र गरेनन् कि प्रहरीको साथमा लागेर सुराकी गर्ने र माओवादीलाई गिरफ्तार गरी आफ्नै गाडीमा हालेर प्रहरी चौकीमा पु¥याउने सम्मका लज्जासपद घटनाहरूमा संलग्नता पाइयो । देशको राजनैतिक अवस्थाप्रति सम्वेदनशील सचेत नागरिकहरूले एकातिर माओवादी केन्द्र, क्रान्तिकारी माओवादी लगायतका पार्टीहरूमा राजनैतिक संलग्नता हुँदाहुँदै प्रतिक्रियावादी सत्ताका विरुद्ध हुने सङ्घर्षमा समाहित हुने गरेको पाइयो र तमाम कार्यकर्ताहरू जनताका साथमा लागेर चुनाव खारेजमा समावेश भएको पाइयो, अर्कोतिर, ती पार्टीका केही कार्यकर्ताहरूले प्रहरीका लागि जनताको र माओवादी कार्यकर्ताको सुराकी गर्ने घृणित काममा लागेको पाइयो । यसले समाजको वर्ग बिभाजित अवस्थाअनुसार मानिसको राजनैतिक चेतना र संस्कृतिको अभिब्यक्ति दिन्छ ।
चुनाव खारेज अभियानमा देखिएका अरू केही रोचक प्रहसन घतलाग्दा छन् । लाखौं रूपैया खर्च गरेर तामझामसहित प्रचार गर्ने संसदीय चुनावी अभियान जनताको प्रतिरोधसंगै एकाएक गुप्तबास हुन पुग्यो । मजाकको रूपमा लिन आवश्यक छैन कि यसले राजनैतिक प्रतिस्प्रधाको स्थान लिएको बाहिर हुने “धन–पैसा प्रदर्शन र खर्चको प्रतिष्प्रधालाई केही हदसम्म भएपनि घटाउने” काम ग¥यो । त्यस्तै संसदवादीहरू चुनाव प्रचारलाई छापामार शैलीमा प्रयोग गर्न थाले । चुनावमा छापामार शैलीमा पैसा बाँड्ने, भैसी काट्ने, भोज गर्ने बिगतमा हुँदै आएका चुनावी चलन थिए । तर, यतिबेला जनताको प्रतिरोधले छापामार चुनावी शैलीलाई विकसित ग¥यो र उनीहरूले महंगा गाडिको सट्टा साना मोटरसाईकलमा सवार हुने, पूर्बमा प्रचार गर्ने र पश्चिममा भाषण गर्ने, कसको प्रचार हो ? भनेर जनताको जिज्ञासामा थोरै समूह हुन्जेलसम्म “आफ्नै कामले आएका हौं” भन्ने र कतिपय जिल्लाहरूमा प्रहरीको पोसाकमा उमेद्वार आउने र चुनावी प्रचार गर्ने सम्मको हर्कत देखिन पुगे । चुनावमा बिजय भएपछि लुटको ब्यापार गर्ने संसदवादीहरूका स्वप्नील सपना चुनाव पूर्ण रूपले खारेज हुने र लुटको पेसा बन्द हुने हो कि भन्ने त्रासको भयङ्कर दुस्वप्ना परिणत हुन पुगे ।
चुनाव खारेज अभियानले संसदवादीहरूमा पैदा भएको यो हविगतले देशका सम्पूर्ण जनतामा खुशीयाली पैदा ग¥यो । चिया पसल, बाटो–घाटो, बस यात्रा, चोक र गल्लीहरूमा जनताको छलफलको एउटै सूची चुनाव खारेज अभियान रहन पुग्यो । जनता देशमा भ्रष्टाचार, तस्करी र राष्ट्रघातका लागि दुरूपयोग गर्ने र राजनीतिलाई कमाई गर्ने व्यापारको रूपमा बद्नाम गर्ने संसदीय बेथिति होइन, देशलाई राष्ट्रिय एकतामा ल्याउने, स्वाधीनता र समृद्धिको बाटोमा लैजाने जनवादी राजनैतिक व्यवस्था चाहन्छन् भन्ने तथ्य पनि यो चुनाव खारेजले पैदा गरेको बहसमा देख्न पाइयो । त्यस्तै गरी आफैले सङ्घर्षको नेतृत्व गर्न नसके पनि यो संविधान लागु भैहाल्यो भने देश अनिष्टको भड्खालोमा जाकिन्छ भन्ने चिन्ताले विक्षिप्त बनेको जनसमुदायमा पनि यो चुनाव खारेजी अभियानले खुसीयाली ल्यायो । देशभक्त, जनवादी तथा क्रान्तिकारी जनसमुदायमा खारेज अभियानले उत्साह र भविष्यप्रतिको विश्वास पैदा ग¥यो । यसले के कुरा पुष्टि गरेको छ भने नेपालमा पुरानो प्रतिगामी संसदीय लोकतन्त्रको अन्त्य गरी जनताको जनतन्त्र स्थापना गर्न देशभक्त, जनवादी र क्रान्तिकारी जनताको बृहत एकताको आवश्यकता र सम्भावना छ ।
गणतन्त्र स्थापना भएपछिका निर्वाचनहरूमा केही नयाँ प्रवृत्तिहरू देखिँदै आएका थिए । त्यो कुनै पार्टीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा भन्दा स्वतन्त्र, कुनै शक्ति राष्ट्रहरूको चाहनाभन्दा बाहिर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले पैदा गरेका अवस्था थिए । राष्ट्रिय परिवेशमा नेपाली जनता बहुलवादी हुल–हुज्जतबाट आजित बनेका छन् । राजनीतिको नाममा कुनै व्यक्तिका परिवार, आर्थिक सङ्कलन गर्ने डनहरू, कतिपय व्यापारिक समूह तथा आर्थिक लाभको कार्यसूची बोकेका व्यक्तिहरूले पार्टी नामको व्यापारिक केन्द्र खोल्ने, त्यसबाट समानुपातिक सदस्य प्राप्त गर्ने र राज्यकोषमा क्षतविक्षत गर्ने संसदवादी विकृति जनतालाई मनपर्ने कुरा थिएन । त्यसकारण खराब मध्येका राम्रो रोज्ने प्रवृत्ति देखियो र धेरै नभएर दुई पार्टी व्यवस्था जनता आकर्षित भए । यो नेपालमा परेको अन्तराष्ट्रिय प्रभाव हो । यो प्रवृत्ति जनताको लागि त्यज्य त छँदैथियो, संसदवादीहरूका लागि पनि पाच्य थिएन । यसको समाधान गर्न संसदमा राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि संघार (थ्रेसहोल्ड) को व्यस्था गरियो । यद्यपि यसले कतिपय साना पार्टीहरूलाई केही समयका लागि नराज बन्ने अवस्था सिर्जना ग¥यो, माथिका प्रवृत्तिहरूमा निरासा र हतोत्साह त पैदा ग¥यो, परन्तु यसले समधर्मी संसदवादीहरूका बिचको चुनावी तालमेल र एकता गराउन प्रोत्साहित पनि ग¥यो । माके–एमाले गठबन्धन त्यसको महत्वपूर्ण परिणाम थियो ।
पार्टी एकतासम्म पु¥याउने उद्देश्य रहेको माके–एमाले चुनावी गठबन्धनले परिवर्तनका पक्षधर धेरै जनतामा र कतिपय कम्युनिस्ट कार्यकर्तामासमेत भ्रम पैदा गरेको छ । उनीहरूले प्रचार गरिरहेका छन कि यो चुनावपछि बहुमतको स्थायी सरकार बन्नेछ र त्यसले देशमा समाजवाद लागु गर्नेछन् । र, यसप्रकारको समाजवाद चुनावमा आएको बहुमतले संविधानमा संशोधन गरी लागु गरिने छ । त्यस्तै उनीहरूले भन्ने गरेका छन् कि देशमा तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गरिने छ र समाजलाई प्रगतिको बाटोमा लगिने छ । उनीहरूले यो पनि भन्ने गरेका छन् कि देशमा राजनैतिक स्थिरता र शान्ति स्थापना गरिने छ । यी विषयहरू जनताका लामो समयदेखिका अपेक्षाहरू हुन जसले धेरै मानिसलाई आकर्षित गरेको छ र एउटा भ्रम पनि पैदा गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृतवमा बनेको दक्षिणपन्थी गठबन्धन कथित बामपन्थी गठबन्धनबाट आतङ्कित भएको छ । र उनीहरू हरेक भाषणमा बाम गठबन्धनले साम्यवाद ल्याउने, देशमा आर्थिक उथलपुथल ल्याउने र कांग्रेसको सर्वनाश गर्ने त्रास एवम् भयका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
जहाँसम्म समाजवाद स्थापना गर्ने सन्दर्भमा बाम गठबन्धनको कुरा छ त्यसले नेपालको परिवर्तनमा कुनै प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने छैन । किनकि यो गठबन्धन समाजवाद स्थापना गर्ने मूल्य र मान्यताहरू समाप्त गर्दै माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको पूर्णरूपमा परित्याग गरेर संसदवादमा पतन हुने र संसदवादी सिट सुरक्षित गर्ने अवसरवादी, दक्षिणपन्थी र प्रतिगामी उद्देश्यमा बनेको हो । यो कुरा हुन सक्छ कि माकेभित्रका केही नेताहरू यसप्रकारको एकताबाट समाजवादमा जाने बाटो बनाउने भुलभुलैयाबाट प्रभावित भएका होउन् । यो पनि हुन सक्छ कि प्रचण्डबाट पार्टीका कतिपय प्रशिक्षण र बैठकहरूमा यो गठबन्धनलाई एमालेमा माकेको प्रवेश नभैकन समाजवादमा जानका लागि सुनको भ¥याङ हो भन्ने भ्रम प्रशिक्षित गर्दै आश्वस्थ पार्न प्रयत्न गरिएको होस् । मानिसको विचार र सिद्धान्तले उसको सोच्ने तरिका र मानिसप्रतिको व्यहारलाई कसरी परिवर्तन गर्छ भन्ने तथ्य पनि यहाँ देख्न सकिन्छ । तत्कालीन माओवादी प्रचण्ड जसले तत्कालीन एमाले महासचिव मदनभण्डारी दक्षिणपन्थी संशोधनवादी भएको पुष्टि गर्दै देशमा आमूल परिर्वनका लागि अपिल गर्दै हिडेका थिए, माओवाद परित्याग गरी शशोधनवादी कित्तामा पतन भएका अहिलेका प्रचण्ड नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गोभाचेभ पन्थी बनाउने मदन भण्डारीका अधुरा सपना साकार पर्ने प्रवचन दिंदै हिडेका छन् । “लोकतान्त्रिक बाम”को समन्वयवादी नाराले उनको वैचारिक पतनको पराकाष्टा देखाउँछ । काङग्रेस, एमालेसँग माके पार्टीको “वैचारिक दुरी” नरहनुमा विशेष अर्थ छ । यसले उनीहरूको बिचमा राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सिमाना समाप्त गरेको छ । यो तथ्य पुष्टि हुन्छ कि माके–एमाले गठबन्धन दुवै संसदवादी पार्टीहरूको एकापसमा विलोपिकरण हो ।
माके–एमालेबाट धेरै मानिसहरू प्रलोभित हुने अवस्था यसकारणले पनि बन्न सक्छ कि देशलाई समाजवादमा रूपान्तरण गर्नका लागि कम्युनिस्टहरूका बिचको मात्र होइन सिंगो नेपाली जनता बिचको एकताको आवश्यक पर्ने वस्तुगत अवस्थाको सन्दर्भमा त्यसको पहिलो सुरुवात कम्युनिस्टहरू बिचको एकता हो, जसको उद्घाटन माके–एमाले चुनावी गठबन्धनबाट भएको छ । तर, यी तथ्यहरूले ती भ्रमहरूको सफाई गयिरदिनु पर्छ कि माके–एमाले गठबन्धन कुनै समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न होइन, संसदीय सत्ताको सरकारमा व्यक्ति–व्यक्ति र समूह–समूहको वर्चस्व सुनिश्चित गर्ने चालबाजी, षड्यन्त्र र अवसरवादका रूपमा भएका हो । यो तथ्यमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ कि सरकार निर्माण गर्ने र दाम कमाउने उद्देश्यबाट बनेको अहिले अवसरवादी भागबन्डा गठबन्धनले समाजवाद स्थापना गर्न पुँजीवादका विरुद्ध वर्गसङ्घर्ष गर्ने कम्युनिस्ट नीतिको कतै प्रष्ट गरेको छैन, बरु वर्गसङ्घर्षको वैज्ञानिक मान्यतालाई प्रतिक्रियावादीहरूले कम्युनिस्ट विरुद्ध लगाउने आरोप जडसुत्रवादको जामा भिराइदिने गर्छ । यो गठबन्धन नेपाली दक्षिणपन्थीहरूको संसदवादमा पतन हुने र एकाधिकार पुँजीवादको नोकरको भूमिका निर्वाह गर्ने दलाल पुँजीवादी गठबन्धन हो । इतिहासमा जगजाहेर भएको विषय हो कि दलाल पुँजीवादीहरूको गठबन्धले देशमा समाजवाद स्थापना हुन सक्दैन । जहाँसम्म चुनावमा बहुमत ल्याउने कुरा छ त्यो सापेक्षित कुरा हो । संसदमा आउने बहुमत त्यो पार्टीका लागि महत्वको विषय भएपनि समस्त जनताका लागि त्यसको कुनै औचित्य रहने छैन । यद्यपि जनताको जनतन्त्रमा नेपाली राष्ट्रियता, जनताको अन्तर्राष्ट्रिवाद, स्वाधीन र अन्तर्राष्ट्रियतावादी अर्थनीतिको पक्षपोषण गर्ने दलहरूमार्फत् जनताको बिचको वास्तविक प्रतिष्पर्धामा आधारित जनकंग्रेसमा स्थिर सरकार र योजनाबद्ध कार्यान्वयनको आवश्यक पर्ने छ, तथापि अहिलेको नवऔपनिवेशिक देशमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको कारण राष्ट्रघाती र दलालहरूको सरकार बन्नुपर्ने र त्यो सरकारले जनताको उत्पीडन गरी बिदेशी एकाधिकार पुँजीपतिलाई पोस्नुपर्ने बाध्यताको कारण स्थिर र बहुमतको सरकार बन्नु देशका लागि अझ घातक हुनेछ । किनभने यस्तो सरकारले निर्वाध रूपमा राष्ट्रघात गर्दै जानेछ, व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थकै लागि भएपनि त्यसको प्रतिवाद गर्ने प्रतिपक्ष संसदमा पनि कमजोर हुनेछ, र संसदवादको उपहारको रूपमा गाउँ–गाउँ पु¥याइएको सिंहदरबारले गाउ–गाउँमै देशका बेचबिखन गर्ने खुलाबजारलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । फेरिपनि अहिलेनै कुनै पार्टीको बहुमत हुने सम्भव देखिँदैन र भए पनि त्यसको कुनै सकारात्मक औचित्य हुने छैन । यद्यपि संसदवादीहरूले अहिलेको संविधानबाट दुई पार्टी व्यवस्थामा लान खोजेका छन्, तथापि निर्वाचनमै समानुपातिक नगरी पार्टीको प्रमुखको हातबाट टिका लगाउने समानुपातिक व्यवस्था रहँदासम्म कुनै पार्टीको बहुमत आउनु असम्भव प्राय हुनेछ । जहाँसम्म वर्गसङ्घर्षबिना संविधान संशोधनबाट समाजवाद स्थापना गर्ने माके–एमाले गठबन्धनको उद्घोष छ, त्यो कि त षड्यन्त्रमूलक तख्तापलट हुने छ, कि नेपाली संबिधानको मजाक र हास्यासपद । हास्यासपद किनभने अहिलेको संविधानले संसदको शतप्रतिशत सदस्यको मन्जुरी भएपनि बहुलवादी संसदीय व्यवस्थालाई अग्रगमनमा रूपान्तरण गर्न कुनै अधिकार दिएको छैन । तसर्थ यो गठबन्धनले भनेको दुबै अवस्थामा त्यो समाजवाद हुने छैन । संविधानमा व्यवस्था गरिएको समाजवाद उन्मुख भन्ने प्राब्धानले त्यही प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई नै समाजवादी भन्ने नाम दिन सकिने छ, जसले जनतामा समाजवाद स्थापनाको त कुरै छाडिदिउँ समाजवादका कुनै प्रस्तावनाहरूको पालनसम्म गर्ने छैन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै समाजवादको बद्नाम गर्नेछ ।
माके–एमाले गठबन्धनसहित सबै संसदवादीहरूले जोरस्वरले भन्ने गरेको एउटा मुद्दा हो – नेपालमा आर्थिक विकास । यो तथ्य निश्चित रूपले सही हो कि नेपालमा जबसम्म आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन, जबसम्म जनताको क्रय शक्तिमा विकाश गर्न सकिँदैन, जबसम्म प्रतिव्यक्ति आय हरेक नागरिकको जीवनमा देखिने गरी बृद्धि हुन सक्दैन, तबसम्म न त देशले वास्तविक अर्थमा स्वाधीनता प्राप्त गर्न सक्छ, न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा । त्यतिमात्र होइन, देशलाई एकताबद्ध गर्नका लागि, सम्पूर्ण नागरिकमा नेपाली हुनुमा पश्चाताप नहुने गराउनका लागि र देशका सम्पूर्ण जाति क्षेत्र र लिङ्गका जनताका बिचमा वास्तविक अर्थमा राष्ट्रिय एकता पैदा गर्नका लागि आर्थिक विकास र प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ । तर के यी कुराहरू सजिलै हुन सक्छन ? यसका लागि सत्ताको ढाँचामा परिवर्तन हुन आवश्यक हुन्छ । देशको दलाल पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाले खुलाबजार, उदार अर्थनीति र भूमण्डलीकरणको जडसुत्रवादी प्रयोग गर्दै सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरू, उत्पादनका साधनहरू र देशका जनशक्तिलाई एकाधिकार पुँजीवादीहरूको हातमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । ती साधनहरू फिर्ता नगर्दासम्म र फिर्ता गर्ने नीति नबन्दासम्म कथित बामगठबन्धनसहित संसदवादीहरूको विकासको नारा “लौरी र गाजर”को कथा जस्तै हुनेछ । प्रोफेसर अमत्र्य शेनले पनि चीनमा सफल भएको खुलाबजार भारतमा असफल भएको जिकिर गरेका छन् (हेर्नुस, भारत विकास की दिशाएं पृ.८४ प्रेफेसर अमत्र्य शेन । यसले समाज केन्द्रीत राज्य व्यवस्था र ब्यक्ति केन्द्रीत व्यवस्थाको अन्तरलाई उजागर गर्छ । नेपालमा चलेको व्यक्ति केन्द्रीत दलाल पुँजीवाद, सामन्तवाद र त्यसको पक्षपोषण गर्ने संसदवादबाट देश मुक्त नहुँदासम्म व्यक्तिहरूमा विकासको आकांक्षा रहेपनि त्यो हुन सक्दैन । के मानिसका मृगौला चोरी गर्ने या धनकमाउनका लागि मृत लासहरू चिस्यानमा लुकाउने अस्पताहरूको स्थापनालाई विकास मान्न सकिन्छ । मानिसको उठीबास बनाउने बैंकहरूको प्रवाहलाई विकास मान्न सकिन्छ ? देशमा अन्धाकार छोडेर विदेशका कारखाना चलाउन निकालिने जलविद्युत आयोजनाहरूलाई विकास भन्न सकिन्छ ? देशका खानीहरू, जंगल र जडिबुटीहरू बिदेश ओसार्न बनाइने सडक संजाललाई विकास भन्न सकिन्छ ? नेपाली युवाहरूलाई बिदेश खेदेर देशको कच्चा पदार्थ दोहन गरी बिदेश निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई विकास भन्न सकिन्छ ? देशका बाल–बच्चाहरूले शिक्षा नपाइरहने अवस्था कायम गर्दै शिक्षित युवा र देशको पुँजी बिदेश धकेल्ने शिक्षा प्रणाली, स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरूलाई विकास भन्न सकिन्छ ? । यी संरचनाहरू देशको विकास र जनताको रोजगारीका आधार हुन् । परन्तु जबसम्म देश स्वाधीनताको बाटोमा हिँड्दैन र यी संस्थाहरूले जनताको हितभन्दा विदेशी एकाधिकारवादी पुँजीवादीको हित गर्ने वर्तमान अवस्थामा परिवर्तन गरिंदैन तबसम्म देशमा वास्तविक विकास सम्भव हुन सक्दैन । पुँजीवाद नै भएपनि देशमा आर्थिक विकास हुनु सम्भव हुन्थ्यो । तर नेपालमा रहेको दलाल पुँजीवादी सत्ताभित्र संसदवादी पार्टीहरूले दिने विकासको नारा केबल जनताका लागि आशा देखाउने हरियो घाँसबाहेक केही हुन सक्ने छैन ।
देशको यो दर्दनाक अवस्थाभित्र संसदवादीहरू चुनावपछि शान्ति बहाल हुने सपना देखिरहेका छन् । उनीहरूको परिभाषामा शान्तिको तात्पर्य पञ्चायती शान्ति भन्दा फरक छैन । शासकहरू देश बेच्दै गर्ने, अकुत सम्पत्ति कमाउँदै गर्ने, जनताले आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको मार खपिरहने अनि शान्तिपूर्वक सहेर बस्ने उनीहरूको शान्तिको परिभाषा हो । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता जनताका नैसगिक अधिकारमाथि जबसम्म व्यापार गरिन्छ, जबसम्म देशलाई पाराधीन र गरीबीको चपेटामा धकेलिन्छ तबसम्म संसदवादीहरूले चाहेको मुर्दा शान्ति आउने छैन । संसदवादीहरूको लुटखसोटका लागि आवश्यक शान्तिको दिवा सपनालाई भीषण दुश्वप्नमा बदल्न जनताको चित्कार निश्चित रूपमा तोपको धमाकामा संप्रेशण हुनेछ ।
यी सबै तथ्यहरूबाट पुष्टि भएको छ कि नेपालको नवऔपनिवेशिक दलाल पुँजीवादी सत्ताको ध्वंश गर्दै जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न, दलाल पुँजीवादीहरूको एकाधिकारवादी लोकतन्त्र ध्वस्त गरी सम्पूर्ण जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जनतन्त्र स्थापना गर्न, देशमा लुटखसोटका लागि बिखण्डन ल्याउने बिखण्डनवादी संसदवाद ध्वस्त गरी जनताको राष्ट्रिय एकता पैदा गर्ने जनताको जनतन्त्र स्थापना गर्न वर्तमान प्रतिक्रियावादी संविधान खारेज गरिनु पर्छ र जनवादी संविधान निर्माण गर्ने सङ्घर्षको बाटोमा दृढताकासाथ अघि बढ्नु पर्छ ।
