नेकपाले प्रचण्डसँग बैद्यसहित विद्रोह गर्दा र त्यसको दुई वर्षपछि वैद्य नेतृत्वको ड्यास माओवादीसँग अलग हुँदादेखि लगातार जनयुद्ध र उत्पीडित श्रमिक जनतामाथि गम्भीर धोका भएको भन्दै आएको थियो । त्यसप्रकारको धोका र षड्यन्त्र स्विकार नगर्ने भन्दै र विद्रोहको अधिकार सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । उसका नेताहरुले बलिदान हुन तयार तर आत्मसमर्पण नगर्ने घोषणा गर्दै आएका थिए । पछिल्ला घटनाक्रमले परिस्थितिको गम्भीरतालाई खुलस्त गरेको छ ।
जनयुद्ध र त्यसका प्रमुख नेताहरुको सकार–नकारका विषयमा बहस भैरहेका छन् । त्यसको प्राधिकारपूर्ण संश्लेषण तत्काल सम्भव छैन । अहिले विश्लेषण भैरहेको छ । यो प्रक्रिया लामो समयसम्म चलिरहला । कुनै दिन जनयुद्धभन्दा उच्च वर्ग संघर्ष र त्यसको नेतृत्वले प्राधिकारपूर्ण संश्लेषण गर्ला । हाम्रो अहिले दाबी र आरोप के हो भने जनयुद्धले उठाएको मुद्दाको सम्वोधन भएन । युद्धमा पराजित गर्न नसकेपछि शान्तिवार्तामा ल्याएर, प्रचण्ड–बाबुराम मण्डलीलाई आत्मसमर्पण गराएर, चौतर्फी घेराबन्दी गरेर दण्डित गरिएको छ तर जनयुद्धले उठाएको प्रश्नको पछाडि अहिले पनि जनताको एउटा पङ्ति आकर्षित छ । त्यो कुनै व्यक्ति र नेताको प्रश्न मात्र नभएर नेपाली समाजको यथार्थ हो । त्यसैले किरण, विप्लव अथवा अरु कसै न कसैले त्यो प्रश्नकोे उठान गरिरहने छन् । शासकहरुले केही समय अल्मल्याउन, घेराबन्दी गर्न वा दमन गर्न सक्छन् । त्यो समस्याको स्थायी समाधान होइन ।
जनयुद्ध सामन्तवाद र साम्राज्यवादी उत्पीडनका विरुद्ध थियो । आज एउटा राजा फालेर दर्जनौं छोटे राजाहरुको शासन यथावत् छ । सनातन हिन्दू धर्मसहित धर्म निरपेक्ष देश भनिएको छ । त्यही नाटक पनि उल्टो दिशामा जाँदैछ । कांग्रेसले हिन्दु धर्मको पक्षमा औपचारिक निर्णय गर्ने दिन खुमबहादुर खड्का, सशांक कोइराला हुँदै शेरबहादुर देउवासम्म पुग्दा धेरै टाढा रहेको छैन । त्यसपछि मोदनाथ प्रश्रित हुँदै एमालेको यात्रा शुरु हुनेछ । नेपालको संघीयता विहारी संघीयता भन्दा फरक छैन । जसले सिंहदरबारको भ्रष्टाचारलाई गाउँसम्म पु¥याउनेछ । शाह, राणा र ठकुरी परिवारको राजकीय लुटपाटलाई दुर्गम क्षेत्र र जनजातिका सामन्तसम्म विस्तार गर्नेछ ।
जनयुद्धको अर्को संघर्ष साम्राज्यवादी उत्पीडन र थिचोमिचोका विरुद्ध थियो । नेपालमा मुख्यतः भारतीय उत्पीडन तथा थिचोमिचो घटेको छैन झन् बढेको छ । जनयुद्धले किसानलाई जमिन देऊ भनेको थियो । जनयुद्धको समयमा आफूले वर्षौंदेखि जोतेको जमिनको उत्पादनको भोगचलन किसानले आफैं गरेका थिए र उनीहरु त्यसको वैधानिकता चाहन्थे । तर आज त्यो स्वामित्व खोसिएको छ । सुकुमबासीलाई बास र रोजगारको व्यवस्था नगरी थातथलोबाट लखेटिएको छ । संसदीय व्यवस्थाको चालु चुनावमा महिला, दलित, थारु, अल्पसंख्यकको सहभागिता दयनीय छ । महिलाले सम्पत्तिमा छोरा सरह अधिकार पाएका छैनन् । लोकतन्त्र दलाल, विदेशी एजेण्ट, ठेकेदार, गुण्डाहरुको मुठ्ठीमा कैद हुँदै गएको छ । नेताहरु उनीहरुको मारुनी नृत्यमा कैद हुँदैछन् । त्यसप्रकारको जमिनीयथार्थ (ग्राउण्ड रियालिटी) को सम्बोधन नभएसम्म पटकपटक जनयुद्धभन्दा शक्तिशाली विद्रोहहरु उठिरहने छन् ।
प्रचण्ड क्रान्तिकारी धारा परित्याग गरेर दलाल संसदवादमा पतन भैसकेका छन् । क्रान्तिकारी आन्दोलन, पार्टी र नेतृत्व अगाडि नआएको हुनाले प्रचण्डको चुरीफुरी देखिएको हो । त्यो नक्कली चुरीफुरी धेरै दिन चल्दैन भन्ने बुझेर नै प्रचण्डले केपी ओलीसमक्ष विलय हुन मरिहत्ते गरेका हुन् । ‘ओरालो झरेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ’ भनेझैं सैद्धान्तिक भुलका कारण जनयुद्ध भएको र गणतन्त्र ल्याउनमा पनि जनयुद्धको भूमिका छैन भन्दा पनि प्रचण्डलाई अब अन्त जाने स्थान छैन । क्रान्तिकारी विरासत अब प्रचण्डमा निहित छैन । जनयुद्ध लडेको एउटा ठूलो पङ्तिले शान्ति प्रकृया असफल भयो भनेर पटकपटक भन्दा पनि सुनिएन । नेपाल फेरी गृहयुद्धतिर धकेलियो भने अथवा शान्ति प्रकृया असफल भयो भने कांग्रेस, एमाले पार्टीले मात्र होइन, मध्यस्तकर्ताको हैसियतले अनमिनले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर विप्लवले युएनका प्रतिनिधिसँग उसैबेला भनेका थिए, तर सुनिएन । जनताको कुरा सुनिएन, प्रचण्डको कुरा मात्र सुनियो । त्यसैले आज विप्लवसँग सुरक्षा र शान्ति खोज्ने होइन, एमाले र कांग्रेसका नेताले प्रचण्ड–बाबुराम मण्डलीसँग शान्ति र सुरक्षा मागे हुन्छ । सहिदका परिवारलाई आर्थिक राहत दिनुप¥यो भन्दा ‘हाम्रालाई उसैबेला दियौं, तिम्रालाई तिमीहरु नै देऊ, राज्यको ढुकुटी रित्याउन सकिन्न’ भन्ने रामचन्द्र पौडेलजस्ता संवेदनहीन अपराधीलाई जनताले ढुंगाले नहानेर पुष्पगुच्छा वर्षाउने त ? भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी जुत्ता, बुटवल धागो, वीरगन्ज कृषी औजारजस्ता सयौं उद्योगहरु बेचेर खाने रामशरण महतजस्ता देशद्रोहीहरुलाई सडकबाट दण्डित गरिएन भने यो देशको अस्तित्व धेरै दिन टिक्दैन । पृथ्वीनारायण शाह र पुर्खाको गीत गाउने दलाललाई बोकेर कमिशन र फुली थाप्ने सुरक्षा निकाय र कर्मचारीले देशको रक्षा गर्छ ?
संसदीय चुनावको पक्षमा रहेका बुद्धिजीवी र सञ्चार माध्यममा नै जनताले नेता, पार्टी र उनीहरुका घोषणापत्रप्रति विश्वास नगरेको यथार्थ छरपस्ट भैरहेका छन् । मंसिर १० गते नै स्थानीय सम्वाददाताले जनउत्साह नभएको समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका थिए । साँझ ६ बजे एकाएक निर्वाचन आयोगले ६५ प्रतिशत सरदर मतदान भएको, उच्च हिमाली जिल्लामा ८० प्रतिशतसम्म मतदान भएको प्रचार गरियो । एकातिर गाउँमा युवा छैनन् भनिन्छ । सञ्चारमा रोजगारका लागि भारत जानेको ओइरो देखिन्छ । अर्कोतिर ८० प्रतिशत मतदान कसरी हुन्छ ? प्रहरी, कर्मचारी र दलाल नेताहरुको झूठो बकवास र निर्वाचन आयोगको निकृष्ट मिथ्याङ्कले लोकतन्त्रको वास्तविकता प्रष्ट भएन र ?
सुन र जलप लगाएको फलाम पाइन लगाएपछि छुट्टिन्छ । क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति ठिक र बेठिक वर्ग संघर्षले छिनोफानो गर्ने हो । नेपालको क्रान्तिकारी धारा क्रान्ति होइन क्रान्तिको पूर्वाभ्यास कै चरणमा छ । अब इमान्दार बुद्धिजीवी र भाडाका बुद्धिजीवीको पहिचान पनि खुल्दै जानेछ । बुद्धिजीवी कृष्ण खनालले कतै लेखेका छन् – …… त्यो समूहलाई जिम्मेवार मान्ने हो भने उसको राजनीतिक आयतन निकै बढेको स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको शान्ति प्रकृया असफल भएछ भनेर मान्नु पर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्व र सांगठनिक पकड पूरै गुमाएछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सशस्त्र विद्रोहका क्रममा उसले हिजो प्रयोग गरेका औजार, अपनाएका प्रविधि र प्रशिक्षित गरेका जमात आज उसको पकडबाट बाहिरिएका छन् र राजनीतिक वा आपराधिक जनुसुकै प्रयोजनका लागि उपलब्ध छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुछ । चुनावपछि माओवादी केन्द्र त एमालेमा विलय होला तर सशस्त्र विद्रोहको उसको विरासत नयाँ संगठित राजनीतिक चुनौतिका रुपमा पुनरुत्थान हुन थालेको संकेत दिन्छ । माक्र्सवाद गणितको सुत्र होइन, पथप्रदर्शक हो । माओ त्सेतुङ्गले च्याङ काई शेकका मतियारलाई ‘तिमी तिम्रो तरिकाले लड, हामी हाम्रो तरिकाले लड्छौं’ भन्नुभएको थियो । नेकपाले आफ्नो चुनाव खारेजी अभियानको विषयमा पार्टी, कार्यकर्ता, जनता र भाइचाराहरुको हित र आवश्यकतामा कहिले बोल्ने ? के के बोल्ने ? निर्णय गर्ने नै छ । नेकपाको लड्ने आफ्नै तरिका छ, महोदय ! ऊ तिम्रो तरिका र अपेक्षानुसार लड्दैन ।
