२०७० सालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय रसायनशास्त्र विभागका प्रा.डा.केदारनाथ घिमिरेलाई बौद्धिक चोरी गरेको आरोपमा कालोसूचीमा राख्यो । तर, दुई वर्ष नबित्दै उनको नाम कालोसूचीबाट हट्यो । घिमिरेलगायत तीन जनाको टोलीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यूजीसी रक्षात्मक हुनपुग्यो । यूजीसीसँग बौद्धिक चोरीमा कारबाही गर्ने कार्यविधि थिएन, त्यसमाथि उसले समयावधि नतोकी कारबाही गरेको थियो । यसरी प्रक्रिया पूरा नगरेको आधारमा यूजीसी एउटा ‘अभियुक्त’ सँग ‘मिलापत्र’ गर्न बाध्य भयो । जतिबेला घिमिरे कालो सूचीमा परेर कारबाही भोगिरहेका थिए त्यसैबेला तत्कालिन सुशील कोइराला सरकारले उनलाई त्रिवि सेवा आयोगमा नियुक्ति ग¥यो ।
उनी कालोसूचीमा पर्नुपर्ने कारण रोचक छ ।विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट अनुसन्धानवृत्ति लिएर घिमिरेलगायतको समूहले ‘केमिकल मोडिफिकेसन अफ नेच्युरल पोलिमर्स एण्ड दियर एप्लिकेसन इन बेस्ट÷ड्रिङ्किङ वाटर’ शीर्षकमा अनुसन्धान पेपर तयार पारेको थियो । यसमा चलाखी के गरिएको थियो भने घिमिरे आफैंले नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (नास्ट)का लागि लेखेको शोधपत्रको केही तथ्यांकलाई जस्ताको तस्तै प्रयोग गरिएको थियो । तर, यो तथ्याङ्क आफ्नो अघिल्लो शोधपत्रबाट लिइएको भनेर कहीं कतै उल्लेख गरिएको थिएन ।
शोधपत्र लेख्ने अरू दुई जना‘विज्ञ’ हरूमा त्रिवि रसायनशास्त्र विभागकै प्रा.डा. मेघराज पोखरेल र प्रा.डा.देवबहादुर खड्का थिए । घिमिरेसँग मिलेर बौद्धिक चोरी गर्ने मध्येका खड्काले अर्को पनि यस्तै काम गरेको प्रमाण फेला परेको छ । नेपाल केमिकल सोसाइटीको सन् २०११ मा छापिएको बुलेटिनमा उनले ‘नोबल प्राइज’ को प्रेस रिलिज हुबहु सारेका छन्, कहीं कतै स्रोत उल्लेख नगरिकन ।
यसै बीचमा सेवा आयोगले लिएको उपप्राध्यापक पदको परीक्षामा अनियमितता भएको भनेर घिमिरेसहित आयोग विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी प¥यो ।अख्तियारमा बयान दिंदै सेवा आयोगले विज्ञका रूपमा खटाएका प्राध्यापक रामविश्वास साहले घिमिरेको कर्तुत खोलिदिए । उनले भने “उपप्राध्यापक पदको परीक्षामा सेवा आयोगका सदस्य घिमिरेले ‘अंक थपेर पास गराउनू’ भनेर निर्देशन नै दिएका थिए ।”
अख्तियारमा बयान दिंदै साहले सेवा आयोगका सदस्य घिमिरेबाट ‘अंक बढाएर पास गराउन निर्देशन पाएको मौकामा आफूले आफ्ना ज्वाइँ अमरनाथ साहलाई पनि अंक थपिदिएको’ स्वीकार गरेका छन् । यो अनियमितता प्रकरणमा प्रश्नपत्र बनाउने र उत्तरपुस्तिका जाँच्ने दुवै काम गर्ने प्रा.डा. चेतराज भट्ट पनि संलग्न थिए ।भट्टले चाहिं प्रश्नमात्रै सारेर हिंडेका परीक्षार्थीलाई पनि अङ्क दिएको भेटिएको थियो ।
अख्तियारको दाबी अनुसार, प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षणसम्मका अनियमिततामा घिमिरेसँगै तत्कालीन सेवा आयोग अध्यक्ष प्रा.डा. ईश्वरचन्द्र दत्त पनि संलग्न थिए ।अहिले विशेष अदालतमा यो मुद्दा चलिरहेको छ ।सेवा आयोगले २०७२ फागुन र चैतमा लिएको उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षा त्रिवि सेवा आयोगले गरेको लापर्वाहीकोनमूना थियो ।परीक्षामा यतिसम्म गरिएको थियो कि, उत्तरपुस्तिका परिक्षणकर्ताले नै परीक्षा अगावै उत्तर लेखेर परीक्षार्थीलाई वितरण गरेका थिए ।
यो विश्वविद्यालय भित्र बौद्धिक चोरी संस्थागत भएको देख्न सकिने उदाहरण थियो ।सेवा आयोगले त्यतिबेला खुला र विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत १५०० भन्दा बढी उपप्राध्यापकको स्थायी पदपूर्तिको परीक्षा लिएको थियो ।
सेवा आयोगमा सहजै हुने यस्ता चलखेल थाहा पाएपछि हामीले त्रिवि र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयभित्रको बौद्धिक चोरी खोतल्ने प्रयास ग¥यौं । थुप्रै यस्ता प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक सहितका सज्जनहरू भेट्यौं जसले त्यहाँभित्रका कर्तुतहरू बाहिर निकाल्न हामीलाई सहयोग गरे ।
हेर्नुहाेस् चाेरीकाे भिडियाे
प्लेजरिजम्मा प्रोफेसर
भवानीशंकर आचार्य त्रिवि केन्द्रीय व्यवस्थापन विभागका प्रोफेसर हुन् । डेढ वर्षअघिसेवा आयोगबाट प्रोफेसरमा बढुवा भएका आचार्य‘जनरल म्यानेजमेन्ट’ अन्तर्गतका विषय पढाउँछन् । आचार्यले केही पुस्तक र जर्नलमालेखहरू पनि प्रकाशन गरेका छन् । त्यसमध्ये एउटा पुस्तकको नाम हो– ‘फाउन्डेसन्स अफ ह्यूमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट ।’ यो पुस्तकका केही अंश उनले पहिल्यै अरू लेखकहरूले प्रकाशित गरेका पुस्तक तथा ‘रिसर्च पेपर’बाट सारेका छन् ।ती सामग्रीलाई उनले आफ्नै सिर्जना झैं प्रस्तुत गरेका छन् । थोरै ठाउँमा मात्रै स्रोत उल्लेख गरेका छन् ।
जस्तो कि आचार्यको पुस्तकको पृष्ठ ५ र ६ मा रहेको ‘अब्जेक्टिभ्स् अफ एचआरएम’ शीर्षकको एउटा खण्डमा लेखक राजकुमारद्वारा लिखित पुस्तक ‘ह्यूमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टः स्ट्रटेजिक एनालिसिस टेक्स्ट एण्ड केसेज’बाट सारिएको छ । पुस्तकको पृष्ठ ६८ मा लेखिएको ‘जब एनालिसिस इन्फर्मेसन’ शीर्षककोखण्ड ग्यारी डेस्लर र बिजु वारक्कीद्वारा संयुक्त रूपमा लिखित पुस्तक ‘ह्यूमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट’ बाट सारिएको छ । यी सबच्याप्टरहरूमा कहीं पनि यहाँबाट उद्धृत गरिएको भन्ने उल्लेख छैन । तर चलाखीपूर्वक सन्दर्भसूचीमा चाहिं यीपुस्तकको नाम उल्लेख छ ।आचार्यले कतिपय ठाउँमाविषयवस्तुलाई आफ्नो शैलीमा लेख्ने प्रयास गरेपनि बीच–बीचमा पुरानै कृतिको भाषा र शैली छ । कतिपय ठाउँमा उनले कुनै एउटा शब्द आफ्नो राखेर पूरै वाक्य हुबहु सारेका छन् ।
आचार्यले‘अब्जेक्टिभ्स् अफ इण्डष्ट्रियल रिलेसन्स’ भन्ने सबच्याप्टर भारतको क्यालिकट विश्वविद्यालयले बीबीएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी तयार गरेको अध्ययन सामग्रीबाट हुबहु सारेका छन् । कहीं पनि‘क्रेडिट’ दिएका छैनन् । कतिसम्म भने केही‘सबच्याप्टर’ को निष्कर्ष उनले ट्यापोमो डेबद्वारा लिखित पुस्तक ‘म्यानेजिङ ह्यूमन रिसोर्स एण्ड इण्डष्ट्रियल रिलेसन्स’ भन्ने पुस्तकबाट सारेको भेटिएको छ । केही ठाउँमाउनले डेबको वाक्यांशलाई टुक्र्याएर सरल बनाउन चाहिं खोजेका छन् । यस्तै उनले डा. मन्जुला एचएस र टी मणिचन्दरले संयुक्त रूपमा लेखेको पुस्तक ‘म्यानेजमेन्ट अफ दि स्कूल एजुकेशन’बाट पनि केही विषयवस्तु सारेका छन् । यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रा.आचार्यले केही बताउन चाहेनन् । उनले ‘आफू बिरामी भएर आराम गरिरहेको’ भन्दै‘पछि भेटेरै कुरा गर्ने’ बताए ।
व्यवस्थापन विभागमै पढाउने सह प्राध्यापक अच्यूत ज्ञवालीले ‘फरेन डाइरेक्ट इन्भेष्टमेन्ट इन नेपाल’ शीर्षकको आफ्नो जर्नल लेखमा‘प्लेजराइज’ गरेका छन् । त्रिवि व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागद्वारा प्रकाशित ‘दी नेप्लिज म्यानेजमेन्ट रिभ्यू’ को २०१३ को संस्करणमा छापिएको लेखमा उनले संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रकाशित ‘इन्भेष्टमेन्ट पोलिसी रिभ्यू’ मा उल्लिखित निचोडहरूलाई आफ्नै निष्कर्ष जस्तो गरी प्रस्तुत गरेका छन् । ‘इन्भेष्टमेन्ट पोलिसी रिभ्यू’ को पृष्ठ ५९ मा उल्लिखित विषयवस्तुलाई उनले ‘दी नेप्लिज म्यानेजमेन्ट रिभ्यू’ मा प्रकाशित आफ्नो अनुसन्धान लेखको निष्कर्ष (पृष्ठ १५१) बनाएका छन् ।
आफ्नो अनुसन्धान लेखमा ज्ञवालीले अन्यत्रबाट पनि सारेको भेटिएको छ ।त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रा.डा.मदनकुमार दाहाल र इन्ष्टिच्यूट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका रिसर्च एसोसिएट शंकर अर्यालले ‘साउथ एशिया नेटवर्क अफ इकोनोमिक इन्ष्टिच्यूट’ ले आयोजना गरेको एक सम्मेलनका लागि तयार गरेको कार्यपत्रबाटज्ञवालीले स्रोत उल्लेख नगरी हुबहुसारेका छन् । त्यस्तैआराधना अग्रवालद्वारा लिखित ‘रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन एण्ड एफडीआई इन साउथ एशिया ः प्रोस्पेक्ट्स एण्ड प्रब्लम’ शीर्षकको कार्यपत्रबाट पनि उनले केही अंश कपीगरेका छन् । यस बिषयमा प्रतिक्रिया माग्दाज्ञवालीले ‘आफुले धेरै पहिले तयार गरेको कृति भएकोले यसबारे अहिले केहि भन्न नसक्ने’ बताए ।
बौद्धिक चोरीको रोग अन्य विभागमा पनि छ ।त्रिवि तथ्यांकशास्त्र केन्द्रीय विभागका पूर्व विभागीय प्रमुख प्रा.डा.अजयविक्रम स्थापित र शंकरप्रसाद खनाल तथा पाटन क्याम्पसका राशिन्द्रप्रसाद यादवद्वारा संयुक्त रूपमा प्रकाशित ‘बिजनेश स्टाटिस्टिक्स्’ नामको पुस्तक यसको एउटा उदाहरण हो । यस पुस्तकमा लेखकहरूले विदेशी लेखकका पुस्तक र प्रकाशित ‘लेक्चर’ हरूबाट विषयवस्तु हुबहु सारेको भेटिएको छ ।उनीहरूले डेभिड रे एण्डरसन लगायतले लेखेको ‘फन्डामेन्टल्स् अफ बिजनेश स्टाटिस्टिक्स्’, ई.धिव्यादिपाद्वारा लिखित ‘स्याम्पलिङ टेक्निक्स एन एजुकेशनल रिसर्च’ तथा गुगलमा उपलब्ध विभिन्न ‘अनअथोराइज्ड वेबसाइट’ बाट विषयवस्तु सारेर पुस्तक छपाएका छन् ।‘अरू लेखकका पुस्तकबाट हुबहु सार्नुभएको रहेछ, तर स्रोत उद्धृत गर्नुभएको छैन किन’ भनेर हामीलेलेखकमध्येका स्थापितसँग सोध्यौं । उनले भने “पुस्तक लेख्ने म मात्रै होइन, कसरी यस्तो हुन गयो साथीहरूसँग सोधेर भन्छु ।”
प्रा.डा.मीना वैद्य मल्ल राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागकी विभागीय प्रमुख हुन् ।उनले सन् २०१५ मा प्रकाशित ‘जर्नल अफ पोलिटिकल साइन्स’को लागि लेखेको ‘नेपाल्स प्रब्लम अफ पोलिटिकल कल्चर इन ट्रान्जिसन म्यानेजमेन्ट’ शीर्षकको रिसर्च पेपर पनि बौद्धिक चोरीबाट अछुतो छैन ।रेफरेन्स लिस्टमा केही लेखक र तिनका पुस्तकहरूको सूची दिएपनि उनले आफ्नो लेखमा चाहिं निकै कम ठाउँमा मात्रै स्रोत उद््धृत गरेकी छन् । जस्तो कि उनले लेखको पहिलो प्याराग्राफ नै विष्णुराज उप्रेतीको कार्यपत्र र देवराज दाहालको लेखबाट सारेकी छन् । त्यसमा स्रोत उल्लेख नगरी आफ्नै जस्तो गरी प्रस्तुत गरेकी छन् ।“मैले लेख्ने बेलामा सकेसम्म अरू लेखकका सामग्री समेटेर स्रोत उल्लेख गर्ने प्रयास गरेकी हुँ” मल्लले भनिन् “अन्जानवश त्रुटि हुन गएको होला, आगामी दिनमा सच्याउँछु ।”
अरूले लेखिसकेका लेखका अंशहरू कपीपेस्ट र काँटछाँट गरेर एउटा सिंगो आर्टिकल तयार पारेकी मल्लको लेख झट्ट हेर्दा उनैले अनुसन्धान गरेर लेखेको जस्तै देखिन्छ । तर मसिनोगरी हेरेपछि थाहा हुन्छत्यो धेरैवटा लेखहरूको अंशको‘जोडजाड’ मात्रै हो ।
जर्नलदेखि पीएचडीसम्म
यो कुकर्ममा आंगिक क्याम्पसका प्राध्यापकहरू पनि संलग्न छन् ।विभिन्न विभागले विभिन्न समयमा प्रकाशन गर्ने विभागीय प्रकाशनहरूमा फुटकर लेख प्रकाशित गर्ने प्राध्यापकहरूले पनि प्लेजरिजम् गरेको भेटियो ।जस्तो कि त्रिचन्द्र क्याम्पसकीसहप्राध्यापक डा.कमलमैया प्रधानले ‘सिग्निफिकेन्स अफ कल्चरल टुरिजम इन नेपाल’ शीर्षकको आफ्नो जर्नल आर्टिकलमा बौद्धिक चोरी गरेकी छन् । उनले आर्टिकल भित्रको ‘कल्चरल टुरिजमः ह्वाट इट मिन्स इन नेपाल?’ शीर्षकको सबच्याप्टर सर्लक्कै ‘फस्र्ट इन्भायरोमेन्टल ट्रेकिङ प्रा. लि.’ को वेबसाइटबाट सारेकी छन् । खोज्दै जाँदा उनको लेखमा एल.के. सिंहद्वारा लिखित ‘फन्डामेन्टल्स् अफ टुरिजम एण्ड ट्राभल’ शीर्षकको पुस्तकबाट पनि एक प्याराग्राफ सारेको भेटियो ।
ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागले प्रकाशित गरेको ‘नेप्लिज जर्नल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड रुरल स्टडिज’ मा संग्रहित लेख अर्को एउटा उदाहरण हो ।त्रिचन्द्र क्याम्पसका कृष्णप्रसाद अम्गाइँले लेखेको ‘इम्प्याक्ट अफ कम्युनिटी फरेष्ट्री अन दूधकोशी कम्युनिटी फरेष्ट यूजर ग्रुप चितवन ’शीर्षकको जर्नल लेखमा सारांश (एब्स्ट्र्याक) अर्काको सारिएको छ । अम्गाइँले रेशम डाँगी, अनुजा शर्मा, केशव खनाल लगायतले लेखेको ‘पोटेन्सियल अप्सन्स फर इकोनोमिक एण्ड फाइनान्सियल आस्पेक्टस् अफ फरेष्ट्री सेक्टर’ शीर्षकको रिसर्च पेपरबाट सारेको देखिन्छ ।उनले नाइजेरियाको ‘सतोयम इनिसियटिभ’ ले प्रकाशन गरेको ‘केस स्टडी बूकलेट’ बाट स्रोत उल्लेख नगरिकन अनुच्छेद नै सारेका छन् ।
यस्तो कार्यमा विश्वविद्यालयका पूर्वडीन समेत संलग्न भएको भेटियो । पोखरा विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायका पूर्व डीन कर्णवीर पौड्यालले ‘इम्फ्लेक्सन इम्प्याक्ट अन स्यालरी ट्याक्स रेट स्टक्चर इन नेपाल’ शीर्षकको आफ्नो जर्नल लेखमा ‘प्लेजराइज’ गरेका छन् । पौड्यालको त्रिवि व्यवस्थापन विभागले २०१३ मा प्रकाशन गरेको ‘दि नेप्लिज म्यानेजमेन्ट रिभ्यू’ मा संग्रहित सो जर्नल लेखको निष्कर्ष नै अरूको हो । पौड्यालले अर्थशास्त्री रूपबहादुर खड्काद्वारा लिखित ‘एन इभ्याल्युएसन अफ दि नेप्लिज इनकम ट्याक्स सिस्टम’ शीर्षकको रिसर्च पेपरबाट सो निष्कर्ष सारेका हुन् ।खड्काले सन् १९९५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘इकोनोमिक रिभ्यू’ का लागि लेखेको रिसर्च पेपरको अंश पौड्यालले १८ वर्षपछि आफ्नो लेखमा प्रयोग गरे, त्यो पनि स्रोत उल्लेख नगरिकन ।
पूर्व डीन पौड्यालले यसबारे लामो कुरा गर्न चाहेनन् । उनले भने, “आर्टिकल लेख्ने बेला ठ्याक्कै के भएर यस्तो भयो अहिले म भन्न सक्दिनँ ।”
डा.विष्णुप्रसाद पोखरेल नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन् ।सन् २०१६ मामात्रै संस्कृत विश्वविद्यालयबाटै विद्यावारिधि गरेका पोखरेलको शोधपत्रको शीर्षक ‘इम्प्याक्ट अफ वेदान्त अन विलियम बट्लर इट्स पोयम’ छ ।सो शोधपत्रका अधिकांश विषयवस्तु विभिन्न पुस्तक, जर्नल र ‘अनअथोराइज्ड वेब पोर्टल’ हरूबाट जस्ताको तस्तै सारिएको छ ।पोखरेलले सन् २०१३ मा ‘इन्टरनेशनल जर्नल अफ लिटरेचर एन्ड आर्टस्’ मा प्रकाशित सरदार एम अनवरुद्दिनको लेख ‘इमर्सन्स प्यासन फर इन्डियन थट्स’ को अधिकांश विषयवस्तु हुबहु सारेका छन् । यस्तै ‘वेदान्त’ नामको पुस्तकमा छापिएको स्वामी विरेश्वरानन्दद्वारा लिखित निबन्ध ‘अ कम्प्यारेटिभ स्टडी अफ दि कमेन्ट्रिज अन दि ब्रह्म सूत्रज’ र स्वामी सिवानन्दद्वारा अनूदित‘भागवत गीता’ का केही अंशहरू पनि पोखरेलको शोधपत्रमा उल्लेख छन् ।तर,कहीं स्रोत उद्धृत गरिएको छैन ।
पोखरेलले वेदान्त सोसाइटी अफ पोर्टल्याण्ड, अद्वैत वेदान्त केन्द्र, हरेकृष्ण टेम्पल पोर्टल लगायतका थुप्रै ‘वेब पोर्टल’ हरूबाट विषयवस्तु जस्ताको तस्तै सारेका छन् । सार्न पनि यसरी सारिएको छ इन्टरनेटबाट ‘टेक्स्ट’ कपी–पेस्ट गर्दा अक्सर देखिने‘टाइपोज’ (जस्तै अक्षर नमिल्ने, आकार ठूलो सानो हुने, बक्सा बक्सा देखिने) पनि शोधपत्रमा मिलाइएको छैन । यसले गर्दा कैयन्ठाउँमा अनुसन्धानमूलक लेखनको‘ले आउट’ पनि पूर्ण छैन ।जस्तो कि धेरै ठाउँमा एउटा र अर्को शब्दका बीचमा हुनुपर्ने खाली ठाउँ(स्पेस)छैन । ‘तपाईंले त अरूको सामग्री सोझै आफ्नो बनाउने काम गर्नु भएछ’भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले भने, “चोरी गर्ने मनसाय होइन मेरो, कुनै मानवीय त्रुटि भएकोे भए सच्याउन तयार छु ।”
नक्कली सोधपत्र, निर्देशक परिवर्तन
मौलिकता शुन्य सोधपत्रहरु पनि कसरी स्वीकृत हुन्छन भन्ने अर्को उदाहरण छ । सरस्वती क्याम्पसका सह-प्राध्यापक बाबुराम खनालको नाममा रहेको “कल्चरल एण्ड लिङ्गग्युइस्टिक लस इन भारती मुखर्जीज एण्ड भी.एस. नैपउलल्स एण्ड झुम्पा लाहिरीज क्यारेक्टरर्स” शीर्षकको सोधपत्र थोरै पनि मौलिकता नभएको पीएचडी सोधपत्र हो । सोधपत्रमा खनालले दशौँ पेज लामा अध्यायहरु स्रोत उल्लेख नगरी सर्लक्कै सारेका छन् । एउटा उदाहरण खनालले आफनो सोधपत्रको पेज नम्बर ७४ देखि ९३ सम्म आफ्नो एक शब्द पनि नराखी पुरै सारेका छन् ।
उनले विदेशी लेखकहरु कुमार पराग, डा.दिपक कुमार र मेम्मेत रिसेपद्वारा लिखित तीन वटा जर्नल लेखलाई जोडेर सोधपत्रको एक अध्याय तयार पारेका छन् । यसबारे प्रश्न गर्दा खनालले शुरुमा ‘आफूले कतैबाट नसारेको’ बताएर उम्कन खोजे । बिस्तारै नरम शैलीमा उनले भने “मलाई त्यसरी सारेको जस्तो लाग्दैन । सारेको भए उद्धृत गरेको छु होला ।”
सो सोधपत्रका सोध निर्देशक प्रा.डा. श्रीधर गौतमलाई हामीले नक्कली सोधपत्रलाई पनि सहजै स्वीकृत गर्नुभएछ भनेर प्रश्न ग¥र्यौँ । गौतमले भने “मैले सकेसम्म बौद्धिक चोरी रोक्ने प्रयास गरेको हो, यति हुँदा हुँदै पनि त्यस्तो छ भने यसको जिम्मा खनाल स्वयम्ले लिनुपर्छ ।” तर सह-सोध निर्देशक पाण्डेले भने खनालको सोधपत्र आफूलाई ‘चित्त बुझेकोले’ स्वीकृत गरेको बताए ।
यस पछाडीको खेल भने रोचक रहेछ । डीन कार्यालय स्रोतका अनुसार चार वर्ष अगाडी खनालको पीएचडीको लागि डीन कार्यालयबाट प्रा.डा. श्रीधर गौतम र प्रा.डा. अनिरुद्र थापा क्रमस सोध निर्देशक र सह—सोध निर्देशक तोकिएका रहेछन् । तर डीन कार्यालयमा खनालले बुझाएको सोधपत्रमा सह—सोध निर्देशकको नाम परिवर्तन भएको भेटियो ।
त्यहाँ प्रा.डा. अनिरुद्र थापाको ठाउँमा प्रा.डा. वीरेन्द्र पाण्डेको नाम उल्लेख छ । थापाले ‘विशेष कारणवश आफूले खनालको सोधपत्र मूल्याङकन गर्न नसकेपछि सोधार्थी स्वयम्ले नै परिवर्तन गरेको हुन सक्ने’ बताए । उनले भने “मलाई हटाएको वा परिवर्तन गरेको बारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन ।” विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार, “थापाले नक्कली सोधपत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि खनालको नक्कली पीएचडी स्वीकृत गराउन डीन कार्यालयले आफैले पाण्डेलाई सह-सोध निर्देशक तोकेकोे थियो ।”
पीएचडीको फास्ट ट्र्याक
पीएचडी नगरेका उप र सहप्राध्यापकहरूका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पीएचडी गरेर प्राध्यापक बढुवा खाने फास्ट ट्र्याक हो ।एमफिल नगरी छोटो समयमै सहज तरिकाले विद्यावारिधि उपाधि पाइने भएकोले प्राध्यापकको दौडमा रहेकाहरू नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट हतारहतार पीएचडी सक्न चाहन्छन् । यस्तो पीएचडी खोज्नेहरूलाई सहयोग गर्न विश्वविद्यालय प्रशासन र शोध निर्देशकहरू पनि तयार हुन्छन् ।
विश्वविद्यालयको प्रावधानअनुसार संस्कृतवाङ्मयसँग सम्बन्धित विषयवस्तु वा शीर्षकमा मात्रै पीएचडी गर्न दिइने भनिएपनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट यस बाहिरका विषयमा पनि धमाधम पीएचडी दिने काम भइरहेका छन् । २०६४ साल मंसीरमा प्रा.डा.नन्दीशप्रसाद अधिकारीविश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रको निर्देशक भएपछि नियम/विनियम नै परिवर्तन गरेर पीएचडी दिने सजिलो बाटो निकालिएको हो ।
“नियमानुसार संस्कृत वाङ्मयसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै पीएचडी गर्न दिने भन्ने छ” नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रका एक सदस्यले भने, “तर नन्दीश सरको पालामा नियम विनियम नै परिवर्तन गरेर सबै विषयलाई दिन थालियो, अहिले भद्रगोल छ ।”
अधिकारीको कार्यकाल पछि फेरि संस्कृत वाङ्मयसँग सम्बन्धित शोधप्रस्तावलाई मात्र पीएचडीको लागि अनुमति दिने नियम बनाइए पनि त्यो पूर्णतः लागू छैन । यसको परिणामस्वरुप संस्कृत विश्वविद्यालयबाट कानून, ग्रामीण विकास, समाजशास्त्र, भूगोल, पत्रकारिता, शिक्षा, व्यवस्थापन जस्ता विषयमा पनि पीएचडीगर्न दिने काम भएका छन् । यी विषयको शोधपत्र पढ्दा संस्कृत वाङ्मय सम्बन्धमा धेरैमा उल्लेख भएकै भेटिंदैन, तर केहीमा चाहिं विषयवस्तु छुवाउन मात्रै उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
विश्वविद्यालयमा पढाइ नै नहुने विषयमा अन्यत्रबाट ‘विज्ञ’ झिकाएर गराइएका यस्ता पीएचडीले पीएचडीधारीलाई आफ्नो नामको अगाडि ‘डा.’ थप्न बाहेकशोध अनुसन्धानको क्षेत्रमा कुनै योगदान पु¥याउने देखिंदैन । त्रिविबाटै स्नातकोत्तर गरेका, त्रिविअन्तर्गतकै क्याम्पस या विभागमा अध्यापनरत व्यक्तिहरू त्रिविकै सेवासुविधा खाएर पीएचडी गर्न चाहिं नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय रोज्नुले पनि यो मात्रै डिग्रीका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
यसको रहस्य खोल्दै त्रिवि नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रा.डा. लक्ष्मणप्रसाद गौतम भन्छन्,“पहिलो कारण हो, सहजै डिग्री ।” उनी भन्छन, “संस्कृत विश्वविद्यालयमा भन्दा त्रिविमा पीएचडी गर्न अलिक कठिन छ । त्यसैले नामको अगाडि डा. झुण्ड्याउन र त्रिवि सेवा आयोगमा पीएचडी गरेबापतको अंक सुरक्षित गर्न चाहनेहरू संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गर्न खोज्छन् ।” गौतमको यो भनाइमा संस्कृत विश्वविद्यालयका अनुसन्धान निर्देशक डा.काशीनाथ न्यौपाने पनि सहमत छन् । उनी भन्छन्, “प्राध्यापक बन्न खोज्नेलाई पीएचडी गरेपछि नम्बर थपिने र सहज देखेर होला यहाँ पीएचडी गर्न आउँछन् ।”
अन्यत्रको अभ्यास र सामान्य प्रचलन पनि के छ भने आफ्नो विश्वविद्यालयमा जुनजुन विषयमा स्नातकोत्तर तहमा पढाइ हुन्छ विश्वविद्यालयले ती विषयमा मात्रै पीएचडी गराउने गर्दछन् । आफूकहाँ पढाइ नै नहुने विषयमा पीएचडी उपाधि दिनु प्रक्रिया र विषयवस्तुका दृष्टिले पनि झारा टार्ने काम मात्रै हो ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट २०४४ सालदेखि २०७२ सालसम्म १३३ जनाले पीएचडी गरेका छन् । यस्तै ३७ जनाको शोधपत्र मूल्यांकनको चरणमा छ भने २२६ जनाको शोधपत्र लेखन चलिरहेको छ ।
‘अरूका कृति, आफू प्रोफेसर’
अरूको कृतिको अंश चोरेर पुस्तक लेख्नु र पीएचडी गर्नुका पछाडिका कारण अनेक छन् । त्रिवि सेवा आयोगको व्यवस्थाअनुसार उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापक बन्न लिइने परीक्षामा ‘पीएचडी शोधपत्र,पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ ग्रन्थ, लेख, रचना तथा अन्य अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन लेखेबापत’ निश्चित अंक सुरक्षित गर्न सकिन्छ । यस कारण अध्ययन र अनुसन्धानमा रुचि र क्षमता नभएका तर प्राध्यापक बन्न इच्छुक उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापकहरूलाई बढुवा हुन यो सजिलो बाटो भएको छ ।
“पीएचडी शोधपत्र र पुस्तक प्रकाशन गर्नेवित्तिकै सेवा आयोगको परीक्षामा केही नम्बर सुरक्षित गर्न सकिन्छ” त्रिवि समाजशास्त्र विभागका प्राध्यापक मधुसूदन सुवेदी भन्छन्, “आयोगले त्यस्ता पुस्तक र लेखरचनाहरूको वैधता परीक्षण नगर्ने भएकाले अरूका कृतिलाई आफ्नो नाममा प्रकाशन गर्ने, नम्बर सुरक्षित गर्ने र प्रोफेसर बन्ने होड नै चलेको छ ।”
अपराधमाथि अपराध कसरी भइरहेको छ भने बौद्धिक चोरी गरेर कृति प्रकाशन र नम्बर सुरक्षित गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूले छापेका नक्कली पुस्तक र जर्नल लेखहरू बजारमा कहींकतै पाइँदैन ।बजारमा उपलब्ध भएमा चोरी गरेको अरूले थाहा पाउने डरले यस्ता ‘लेखक’ हरूले जति चाहिन्छ त्यति प्रति मात्र छपाउँछन् र सेवा आयोगमा बुझाउँछन् । यो मामिलाका एकजना जानकार भन्छन्, “सेवा आयोगको परीक्षा मिति तोकिनुभन्दा पहिल्यै उनीहरूले आईएसबीएन नम्बर लिन्छन् ।जब सेवा आयोगको परीक्षा मिति नजिकिन्छ हतारहतारमा प्रकाशकको नाम समेतनक्कली राखेर केही प्रतिछपाउँछन् र आयोगमा बुझाउँछन् ।”
जानकारहरूका भनाइमा, आयोगमा बुझाइएका प्रकाशनहरूको वैधता परीक्षण नगरिने र नम्बर पाइने हुनाले कतिपयले त गेसपेपर र गाइड नै पेश गरेका हुन्छन् । कतिपय चलाख व्यक्तिले त आफ्नै पीएचडी शोधपत्रलाई पुस्तकको रूपमा बनाएर पुस्तक र शोधपत्र दुवैको नम्बर हात पार्छन् । “सेवा आयोगमा कसले के बुझायो अरूलाई थाहै हँुदैन” प्राध्यापक सुवेदी भन्छन्, “सेवा आयोगका व्यक्ति र विज्ञ भन्नेहरूको टोलीलाई प्रभावमा पार्न सकियो भने सजिलै प्रोफेसर बनिहालिन्छ ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २०३१ सालदेखि २०७० सालसम्म सबैभन्दा धेरै मानविकी संकायतर्फ ४३९ जनाले विद्यावारिधि गरेका छन् ।
कुरा चर्को, काम शून्य
बौद्धिक चोरीको विषय धेरथोर बहसको विषय बने पनि यसलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न विश्वविद्यालयबाटकुनै पहल भएको देखिन्न । झण्डैएक वर्ष अगाडि ‘त्रिविमा थेसिसको खरीदबिक्री’ खोज रिपोर्ट आएपछि त्रिविले अनुगमन समिति बनाएको थियो । तर, सो समितिले कामै नगरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी रेक्टर प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीले बताइन् । “कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला भन्ने बारेमा तथ्यमा आधारित सुझाव लिन समिति बनाइयो” त्रिपाठीले भनिन्, “समितिले कत्तिपनि काम गरेन, अब अर्को समिति बनाउनुपर्छ कि भन्ने सोचेकी छु ।” त्रिविले प्रा.डा. भीम सुवेदीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अनुगमन समिति बनाएको थियो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)पनि बौद्धिक चोरी नियन्त्रणको पहल गर्न उदासीन छ ।कार्यविधिको अभावमा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेको भन्न्ने यूजीसीले ६ महीना अघि नै तयार पारेको बौद्धिक चोरी नियन्त्रण कार्यविधि अहिलेसम्मपारित गरेको छैन । “तयार भइसकेकोे कार्यविधिमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी छ” यूजीसीका अनुसन्धान निर्देशक दीपककुमार खड्काले भने, “खै किन हस्ताक्षर हुन नसकेको हो मैले नै बुझ्न सकेको छैन ।”
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव प्रा.डा.देवराज अधिकारी ‘कार्यविधि छिट्टै आउने’ भनेर उम्किए । यस बीचमा पटकपटक यूजीसीको ‘एकेडेमिक कमिटी’ र ‘बोर्ड कमिटी’ को बैठक बसे पनि बौद्धिक चोरी नियन्त्रण कार्यविधि पारित गर्ने एजेण्डा बैठकमा समावेश गरिएकै छैन ।यूजीसी र त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयले ‘एन्टी प्लेजरिजम सफ्टवेयर’ ल्याउने गफ गरेपनि खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्न ।विश्वविद्यालय भित्र मौलाएको बौद्धिक चोरी सम्बन्धमा त्रिवि उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ भन्छन्, “यो विश्वव्यापी समस्या हो । उपयुक्त कानुन र संरचना नभएकोले नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको छ ।” (याे सामाग्री खाेज पत्रकारिता केन्द्रले तयार गरेकाे हाे । पठनीय ठानेर खाेज पत्रकारिताबाट साभार गरेर यहाँ राखिएकाे छ)
