काठमाडौं, १३ असार । सरकारले समयमै बजेट खर्चन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा यतिबेला २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ । राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी संकलन भए पनि खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नहुँदा सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको ढुकुटीमै बचत भएको यो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
‘हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीको आकार बढेको बढ्यै छ, त्यसैले यसको उपयोग गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ कि भनेर सोचेका छौं,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीसँग हामीले अलग–अलग छलफल पनि गररेको छौं।’
राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका थापाले सरकारले राष्ट्र बैंकलाई ४ प्रतिशत ब्याजमा उक्त रकम दिने र त्यो रकम केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूमार्फत सहवित्तीयकरण कर्जाका रूपमा ९ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा समझदारीको प्रयास भइरहेको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन १९ दिन बाँकी रहदा कुल बजेटको ४१।७० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बोलकबोलबाट निक्षेपको रूपमा उपलब्ध गराउन वा राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषमा जम्मा गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न माग गर्दै आएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि खर्च प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन।
‘खर्च बढाउन हामीले पटकपटक ताकेता गर्दै आएका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले भने, ‘तर खर्चको अवस्था भने निरासाजनक देखियो।’ उनले चालू आवमा सरकारले चालेका कदमले आगामी आवमा खर्च बढ्नसक्ने बताए । सरकारले खर्च बढाउने कार्यक्रमसहित चालू आवलाई बजेट कार्यान्वयन वर्षका रूपमा बनाइरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालका अनुसार आव ०७१—०७२ मा पुँजीगत खर्च नहुँदा ढुकुटीमा ३९ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको थियो भने गत आव (०७२—०७३) मा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको थियो । चालू आवमा बचत झनै बढेपछि अर्थ मन्त्रालय चिन्तित भएको सहसचिव पुडासैनी बताउँछन्।
सरकारले चालू आवको अन्त्यसम्ममा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरेको छ । ३ वर्षको खर्चको अवस्थालाई हेर्दा बजेटको आकार बढ्ने तर खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नहुने अवस्था देखिएको छ । चालू आवमा पर्याप्त बजेट खर्च गर्ने उद्देश्यसहित सकारले ४५ दिनपहिले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट खर्च हुन बाँकी छ।
सरकारले चालू आवमा खर्च हुननसक्ने भन्दै १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ आगामी आवको वजेटमा समावेश गरिसकेको छ । सहसचिव पुडासैनीले पुनर्निर्माण र अन्य केही आयोजनामा छुट्याइएको बजेट खर्च नहुदा पुँजीगत खर्च कम भएको बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, फास्टट्र्याक, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत ठूला परियोजनाको काम सुस्त गतिमा भएकाले खर्च नभएको उनको तर्क छ।
‘खर्च बढाउन आगामी आवदेखि संसद्बाट बजेट स्वीकृत हुनासाथ रातो किताबमा भएका आयोजनाको काम अघि बढाउन अख्तियारी लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने। नेपालको विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा नेतृत्व परिवर्तन, जग्गा अधिग्रहण, वन र वातावरणको स्वीकृतिमा ढिलाइ, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन जस्ता कारण देखाएको थियो।
