काठमाडौं, १३ असार । लण्डनबाट प्रकाशित हुने ‘दी इकोनोमिष्ट’ को २४ जुनको अनलाइन संस्करणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यकालका दुई उपलब्धि उल्लेख छन्, अमौद्रिकीकरण र वस्तु तथा सेवाकर (जीएसटी) लागू गर्ने निर्णय। १ जुलाईबाट लागू हुने जीएसटीलाई अमौद्रिकीकरणकै हाराहारीको उपलब्धिका रूपमा पत्रिकाले विश्लेषण गरेको छ। नेपाल, भुटानजस्ता भारतीय मुद्रामै व्यापार गर्ने मुलुकलाई अमौद्रिकीकरणको सिधा असर पर्यो। उनीहरू जीएसटीको सम्भावित प्रभावबारे आकलनमा पनि अहिले व्यस्त छन्।
यसअघि केन्द्र र राज्य सरकारले लिँदै आएका अलगअलग करका कारण भारतबाट नेपालको आयात महँगो पर्दै आएको थियो । जीएसटी लागू भएपछि ती सबैमा एकरूपता आउनेछ । १ जुलाईदेखि लागू हुने जीएसटीको तत्कालीन सकारात्मक प्रभावका रूपमा यसलाई अर्थ्याइएको छ । यद्यपि, यसका केही नकारात्मक पाटा पनि छन् । यसको पहिलो असर फेरि पनि नेपालको आयातमै पर्ने देखिएको छ । जीएसटीले यातायात समूहको करको दर ३ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ, जसका कारण ढुवानी भाडामा ३ प्रतिशतको भार थपिने नेपाली उद्योगी, व्यवसायीको भनाइ छ । यसअघि १५ प्रतिशत रहेको यातायात कर जीएसटीअन्तर्गत बढेर १८ प्रतिशत पुगेको छ।
नेपालको आयातमा ढुवानी भाडा बढ्नुको कारण यही हो । त्यसै पनि नेपालको आयात भारतीय रुपैयाँमा हुँदै आएको छ । जीएसटीले त्यस्तो कारोबारलाई निर्यात मान्दैन, डलरमार्फत हुने व्यापारलाई मात्र मान्छ । सोही कारण डलरमार्फत हुने वैदेशिक व्यापारमा जीएसटीका कारण प्राप्त हुने सुविधा नेपाललाई उपलब्ध हुने छैन । नेपालतर्फ अहिले पनि अनौपचारिक व्यापारको परिमाण ठूलै छ । जीएसटीका कारण उक्त व्यापार औपचारिक बाटोमार्फत हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । आयातकर्तालाई राहत दिन सरकारले भारतलाई सेवाकर मिनाहाका लागि पत्राचार गरिसकेको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशङ्कर सैंजूले बताए । ‘जवाफको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने।
सेवाकर बढ्ने
व्यवसायीहरूका अनुसार जीएसटीका कारण नेपालको आयातमा केही प्रतिशत सेवाकर थपिनेछ । र, त्यसका कारण आयातित वस्तुको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ । नेपाली व्यवसायीहरू जीएसटीबारे अझै पनि अस्पष्ट रहेको महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘यसबाट खासगरी ढुवानी, बीमा र सेवाकर बढ्न सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘यसअघि आयात गर्दा तिर्नु नपर्ने केही कर जीएसटीका कारण थपिनेछन् ।’ उनको भनाइमा उक्त करप्रणाली भारतका लागि लागू भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा देखिनेछ।
‘सेवाकर कति लाग्ने, कसरी तिर्ने र रिफण्ड हुने, नहुनेबारे अहिलेसम्म अन्योल छ,’ गोल्छाले भने, ‘जीएसटीले भनेकै जस्तो सेवालगायत कर तिर्नुपर्ने हो भने नेपाली आयातकर्तालाई साविकको भन्दा बढी भार थपिन्छ।’ त्यसबारे स्पष्ट नीति आउने अपेक्षा नेपाली उद्यमी÷व्यवसायीले गरिरहेको उनको भनाइ छ।
अन्योलमा व्यवसायी
जीएसटीअन्तर्गत ४ तहमा करको दर निर्धारण गरिएको छ। यसअघिको प्रणालीको तुलनामा यातायात र सञ्चार क्षेत्रको करको दर बढेको छ । नेपालमा भारतबाट खासगरी कृषि उपकरण र तिनका पार्टपुर्जा आयात हुन्छन् । फलामका काँटी, किल्ला, पेच, डण्डी, भवन निर्माणका सामग्री, रड, फोइल, उद्योगधन्दामा प्रयोग हुने मेशिनरी पाटपुर्जा, ऊर्जाको प्लाण्टमा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्री, ट्रान्सफर्मर, पाइप पनि पैठारी हुन्छन्।
यस्तै, बिजुलीको मिटर, सडक निर्माणका सामग्री, अस्पतालसम्बन्धी रसायन, रासायनिक मल, कोइला, इनामेल, आल्मुनियमका डण्डी, पातला तारहरू, खाना पकाउने चूल्हो, कस्मेटिक, एमएस बिलेट, एमएस तार, रड, कोइला पनि भारतबाट आयात हुँदै आएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ, नुन, चामल, तयारी पोसाक, प्लाष्टिकका भाँडा, जुत्ताचप्पल, चिनी, चियापत्ती, गाडी तथा मोटरसाइकलको टायर, ट्यूब र पाटपुर्जा पनि भारतबाटै आउँछन् । यी सबै वस्तुको व्यापारमा संलग्न नेपाली व्यवसायीमा अन्योल देखिएको छ।
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष मुरारकाको भनाइमा कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाल आउने हरेक सामानमा खर्चको भार बढ्ने निश्चित भइसकेको छ । बन्दरगाहमा लाग्ने सेवाकर नहटाइए नेपाल आयात हुने सामानको मूल्य बढ्ने उनले बताए । भारतको जीएसटी काउन्सिलले खाद्य समूह, मनोरञ्जन, यातायात तथा घरेलु प्रयोजनका कस्मेटिक वस्तु र विलासी सामानलाई ५ देखि १२, १८–२५ गर्दै विभिन्न तहअनुसार करको दर निर्धारण गरेको छ । त्यसमा यसअघि १२ प्रतिशत रहेको खाद्यसमूहको करको दर घटेर ५ प्रतिशत कायम भएको छ । भारत सरकारले करको दरलाई आवश्यकताअनुसार बढाउन र घटाउन सकिने बताएको छ।
