पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनका क्रममा नेपालमा दस जना पत्रकारहरु गिरफ्तार गरिए । केही पत्रकारलाई ५५ दिनसम्म जेल र हिरासतमा राखियो । गिरफ्तार गरिएका कुनै पनि पत्रकारलाई न त पक्राउ पुर्जी दिइएको थियो न त कुनै कारण नै भनिएको थियो । ‘माथिबाट तपाईलाई बोलाइएको छ’ भन्दै लगेर विनाकारण ५५ दिनसम्म हिरासत र जेलमा राखिदा पीडित पत्रकार र उनका परिवारलाई कस्तो भयो होला ? कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
गिरफ्तार परेका दसै जना पत्रकारहरुलाई घर र रिपोर्टिङ गरिरहेको अवस्थामा समातिएको थियो । रोल्पाका पत्रकार पुष्टमान घर्तीमगर नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पा शाखाको अधिवेशन चलिरहेकै बेला समातिएका थिए । महासंघको प्रदेश पार्षदमा निर्वाचित भएका उनलाई २८ दिन हिरासत र २७ दिन जेलमा गरी ५५ दिन नियन्त्रणमा लिइएको थियो । त्यसैगरी रुकुमका पत्रकार हरिविष्णु ओली, पर्वतका पत्रकार गोपाल जिसी, गोरखाका पत्रकार विकास भट्टराई, प्यूठानका पत्रकार हरी भण्डारी, याङ्क पुन, राजेन्द्र राउत, काठमाडौंमा पत्रकार सुदर्शन मंगोल, ठाकुरप्रसाद तिमिल्सिना र रुकुमका पत्रकार लिलाराम बुढालाई पनि कुनै कारण विना, विना पक्राउ पुर्जी समातेर लामो समय हिरासतमा राखियो । तर, विडम्वना पत्रकार सुरक्षामा काम गर्ने राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था वा मानवअधिकार रक्षक कसैले पनि यसबारे बोलेनन । त्यति चासो पनि राखेको पाइएन ।
पत्रकार पुष्टमान घर्ती मगरको गिरफ्तारीका बारेमा कुरा गर्न रोल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको पत्रकार महासंघको टोली सामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईले उनले लेखेका समाचार, उनले फेसबुकमा सेयर गरेका समाचार र फेसबुकमा लेखेका स्टाटसको स्क्रिनसट क्याप्चर गरेर तयार पारिएको फाइल देखाए । प्रजिअ भट्टराईले गिरफ्तार गर्नुका कारण समाचार र फेसबुक स्टाटस भएको भने पनि उनीमाथि सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाइएको थियो ।
त्यसैगरी स्थानीय निर्वाचनकै बीचमा कञ्चनपुरबाट प्रकाशित दैनिक मानसखण्ड पत्रिकाका सम्पादक खेम भण्डारी र कार्यकारी सम्पादक जी भट्टलाई पक्राउ गरियो । पत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा नाम जोडिएका व्यक्तिका आफ्नतलाई जवरजस्त उजुरी हाल्न लगाएर प्रहरीले उनीहरुलाई समातेको पछि थाहा हुन आयो । पत्रकार भण्डारी र भट्टको गिरफ्तारीका बारेमा भने सबैतिर विरोध भएका कारण उहाँहरुलाई २८ घन्टापछि रिहा गरियो ।
यी पछिल्लो समयका केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन । यसले पत्रकारहरु जतिबेला पनि गिरफ्तार पर्ने गरेको, प्रहरीले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार समेत मिचेको वा काउन्सिलको भूमिकालाई स्वीकार गर्न नचाहेको प्रष्ट सङ्केत गर्दछ । त्यसैगरी नेपालमा प्रेस राज्यबाटै बढी असुरक्षित रहेको सङ्केत पनि यसले गर्छ । पटक पटक उठान भइरहने आन्दोलनमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरु बढी सुरक्षाकर्मीबाटै पिटिएका धेरै घटना छन् । राज्यले प्रेस स्वतन्त्रताको जगेर्ना गर्नु त परै छ, असुरक्षाको कारण बन्नु दुर्भाग्य हो । साथै यी घटना कही न कही राज्यको निरङ्कुश सोचका परिणाम पनि हुन् । वकितम्मा सत्तासीन दलका नेताहरुले सधै प्रजातन्त, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने तर भित्री मनबाट भने परेका बेला प्रेसलाई आफ्नो मुठीभित्र राख्नुपर्छ भन्ने सोच बढ्दा छन् । प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपसँगै नयाँ संविधान २०७३ ले प्रत्याभूत गरेको विचार र आस्थाको स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेपको उदाहरण हो यो ।
उसो त विभिन्न समयमा हुने आन्दोलनमा पनि आन्दोलनकारीबाट समेत प्रेसमाथि पहिलो आक्रमण हुने गरेका छन् । मिडियाले समाचार नलेखिदिएका, लेखे पनि तथ्य नै बङ्ग्याएर लेखेको र पूर्वाग्रहीपूर्ण प्रस्तुति शैली भएका गुनासा र केही आक्रोश पनि प्रेसमाथि पोखिने गरेका छन् । कैलालीको टिकापुर काण्ड, नाकाबन्दी र केही आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीबाट पनि प्रेस असुरक्षित रहने खतरा हामीले अनुभूत ग¥यौ ।
राज्यको प्रेस माथिको व्यवहार र बुझाई अनि कहिले सुशुप्त अवस्थामा रहने तर जतिबेला पनि उठान हुनसक्ने विविध खालका आन्दोलनहरुमा प्रेसमाथि हुने आक्रमणको प्रवृतिलाई हेर्दा नेपाली प्रेस निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको प्रष्ट हुन्छ । यद्यपि भएका घटनाहरुलाई पनि ध्यान नदिने वा मिनिमाइज गर्ने वा सतही तथ्याङ्कहरु टिपेर विश्लेषण गर्नेहरुले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था धेरै सुधारिएको देखाइरहेका छन् । पत्रकार सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कतिपय संस्थाहरुले गरेका यस्ता विश्लेषणकै कारण पनि नेपाली मिडिया प्रताडित बनेको देखिन्छ ।
पत्रकारको सुरक्षा भने विश्वभरकै ठूलो चुनौती हो । पत्रकारमाथि आउने धम्की अनगिन्ती छन् । जसका कारण सेल्फ सेन्सरसिप बढिरहेको छ । पेसाको विशिष्टताका कारण यसलाई पूर्ण रुपमा सुरक्षित राख्न सकिने नहुन सक्छ । धम्की आउने, आक्रमण हुने, पत्रकारका साधनहरुमाथि तोडफोड हुने घटना मात्र नभई पत्रकारहरु नमारिएको वर्ष नै छैन । पत्रकारहरुको सुरक्षामा काम गरिरहेको अन्तराष्ट्रिय संस्था कमिटि टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे) ले गरेको एक अध्ययन अनुसार सन् १९९२ यता १२४९ पत्रकारहरु मारिएका छन् । सन् २०१७ मा मात्र २१ जना पत्रकारहरु मारिएका छन् । सीपीजेका अनुसार सन् २०१६ मा ४८, २०१५ मा ७२, २०१४ मा ६१, २०१३ मा ७३, २०१२ मा ७४ पत्रकारहरु मारिएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी इराकमा १५१ जना पत्रकारहरु मारिएका छन । फिलिपिन्समा ७३, अल्जेरियामा, रसिया ५३, सोमालिया ४८, पाकिस्तान ४६, कोलम्बिया ४३, भारत २८, मेक्सिको २७ पत्रकार मारिएका छन् । मारिएका मध्ये ७० प्रतिशत पत्रकारहरुको हत्या गरिएको देखिन्छ भने १८ प्रतिशत पत्रकारहरु क्रस फायरमा परेका छन् । त्यसैगरी ५५ जना पत्रकारहरु वेपत्ता पारिएका छन् भने २५६ जना पत्रकारहरु जेलमा परेको देखिन्छ ।
विकसित देशहरुमा समेत प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको प्रश्न निकै कमजोर बनिरहेको अवस्थामा नेपालको अवस्था सुध्रिएको भन्न सकिन्न । भौतिक रुपमै पत्रकार गुमाउनेक्रम घटेको भए पनि सुरक्षा थ्रेट भने पहिलाभन्दा अझ बढेको नेपाल पत्रकार महासंघको मोनिटरिङ युनिटमा सङ्कलित तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
यस सन्दर्भमा गर्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको हाम्रो पत्रकारिता अभ्यास हो । पत्रकारिताको अभ्यास कमजोर बन्दै जाँदा आक्रमणका घटना बढ््ने गर्छ । अथवा कमजोर व्यावसायिक अभ्यासले प्रेसको धर्मलाई मार्न पनि सक्छ । पत्रकारिताको स्तर सुधारिएन वा पत्रकारिताको सिद्धान्त र स्थापित मुल्य मान्यताभन्दा बाहिर रहेर गरिने पत्रकारिताले प्रेस कमजोर बन्ने र असुरक्षा बढ्ने हुन्छ । त्यसैगरी पत्रकारिताको वास्तविक धर्म निर्वाह नगरी शक्तिको गुणगान गाउनेतिर वा विजनेस बढाउने पत्रकारिता मात्र गर्ने मिडिया र मिडियाकर्मीमाथि त्यति खतरा नहुन पनि सक्ने देखाउँछ । यसले पनि असल पत्रकारिताको हत्या नै गर्छ । यी दुबै कुरा पत्रकारिताको स्थापित मुल्यमान्यता र सिद्धान्त विपरित छन् । पछिल्लो समय नेपालमा च्याउसरी मिडिया खुलेका छन् । गाउँगाउँमा बजारले थेग्नै नसक्ने गरी रेडियो, पत्रपत्रिका खुल्ने क्रम बढिरहेको छ । त्यस्तै अहिले अनलाइन मिडिया पनि ह्वात्तै बढेका छन् । सूचना विभागको रेकर्ड अनुसार त्यहाँबाट परिचय पत्र लिने र नविकरण गर्ने पत्रकारको पछिल्लो आँकडाभन्दा दर्ता भएका मिडियाको संख्या बढी छ । यद्यपि सबै पत्रकारले सूचना विभागको पास लिएका छैनन ।
च्याउसरी मिडिया मात्र बढेका छैनन कि यसले श्रमजीवी र मालिकको पहिचान समेत हराउन खोजेको स्थिति छ । पत्रकार आफैले मिडिया खोल्ने र आफै काम गर्ने क्रम बढिरहेको छ । ठूला कर्पोरेट मिडियामा काम गर्ने धेरै श्रमजीवी पत्रकारहरुले समेत आफ्नो छुट्टै अनलाईन वा अन्य मिडिया खोलेको भेटिन्छ । यसरी एउटा श्रमजीवी पत्रकार जब मिडिया सञ्चालन गर्ने, टिकाउने र त्यसबाट फाइदा आर्जन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँमा पुग्छ, तब त्यहाँ वास्तविक पत्रकारिताको धर्म निर्वाह हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । मिडिया टिकाउने बाध्यतामा बाँधिदा त्यो मिडियाबाट उत्पादन र सम्प्रेषण हुने कन्टेन्ट कस्ता हुन्छन भन्ने सन्देह पैदा हुन्छ । वा विज्ञापनदाताका गल्ती कमजोरीका समाचार त्यो मिडियाबाट कभरेज हुन्छन कि हुँदैनन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
यसरी विज्ञापन वा लगानीबाट मिडिया कन्टेन्ट प्रभावित हुन्छन्, त्यसपछि मिडियाका कन्टेन्ट गुणगानमा बढी केन्द्रित हुन जान्छन । त्यस्तो बेला मिडियामाथिको चुनौती स्वाभाविक रुपमा घट्छ नै । किनकि मिडिया र मिडियाकर्मीमाथिको सुरक्षा चुनौती बढ्ने भनेको उसको आलोचनात्मक विशेषताका कारण नै हो । मिडियाले खोज्ने पारदर्शिता, मिडियाले देखाइदिने वास्तविकता र मिडियाले गरिदिने भण्डाफोरका कारण उसमाथि आक्रमण हुने र असुरक्षा बढ्ने हो । यदि त्यसमा सम्झौता गरिदिने हो भने भजनकारिता बाँकी हुन्छ । भजनकारितामा खतरा होइन, प्रशंसा र पुरस्कार नै पाउने सम्भावना रहन्छ । यस्तो पत्रकारिताको विकास हुनु समाजका लागि खतरा हुन्छ । सामाजिक विकासमा गतिरोध पैदा हुन्छ ।
यसरी एकातिर राज्यले मिडियामाथि नियन्त्रण प्रयास गरिरहने र अर्कोतिर बग्रेल्ती खुलिरहेका मिडियाले आफू टिक्न मिडिया कन्टेन्टमा सम्झौता गर्ने स्थिति बढिरहने हो भने नेपाली मिडिया कमजोर हुने निश्चितप्रायः छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार ६० प्रतिशतभन्दा बढी पत्रकारहरु अहिले पनि अत्यन्तै न्यून तलबमा काम गरिरहेका छन् । ४० प्रतिशतभन्दा बढी पत्रकारहरु आफैले मिडिया चलाएर बसेका छन् । सम्पादकीय स्वतन्त्रताको मर्मलाई नबुझिएमा मिडिया सञ्चालक आफै हुँदा वा मालिकका स्वार्थमा परिचालन हुने स्थिति बन्दा कही न कही मिडियाको धर्म सम्झौताको शिकार बन्छ ।
यी दुबै खाले समस्याबाट बचाउँदै पत्रकारहरुको भौतिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नु र पत्रकारिताको स्तरलाई माथि उठाउनु हाम्रा अगाडिको ठूलो चुनौती बनेको छ । त्यसका लागि हामीले कानुनी सुनिश्चिता खोज्दै आएका छौ । नेपाल पत्रकार महासंघले नेपाली प्रेसलाई कानुनबाटै सुरक्षित राख्न संविधान निर्माणको चरणमा थुप्रै प्रयास ग¥यो । नयाँ संविधान संसदबाट पारित हुनै लाग्दा त्यसमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय प्रावधानहरु सच्याउन ठूलो दवाव सिर्जना ग¥यो । त्यस्तै बेलाबेलामा प्रेसको भूमिकालाई खुम्च्याउने आसयकासाथ ल्याइएका विधेयक, निर्देशिका वा ऐन कानुनहरुलाई फिर्ता गराउन पनि महासंघले थुप्रै काम ग¥यो । यद्यपि मुलुकको तरल राजनीतिक अवस्था र सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका कारण सबै प्रयासहरु पूर्ण सफल भने भएनन । साथै कतिपय कानुनमै व्यवस्था गरिएका कुराहरु पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । राज्यका निकायले नै त्यस्ता नियम कानुन उल्लङ्घन गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । राज्य वा गैर राज्यपक्षबाट भएका प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका घटनाको उचित छानविन हुने, दोषी उपर कारवाही हुने पनि गरेको छैन । यसरी दण्डहिनता बढ्दै जाँदा आपराधिक कार्यहरु पनि बढ्दै गएका छन् । प्रेसमाथिका धम्की, आक्रमण, भौतिक रुपमै हुने क्षतिका घटना बढिरहेका छन् । यसको निरुपण हाम्रा अगाडिका गम्भीर चुनौती हुन् ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव हुनुहुन्छ)
