लामो समयसम्म लोकतान्त्रिक शासनपद्धति र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लडेको नेपाली प्रेस जगतको ध्यान अब जवाफदेही समाज निर्माणतर्फ केन्द्रित छ । २०४७ सालको संविधानले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेपछि नेपाली प्रेस जगत नयाँ युगमा प्रवेश गरेको हो ।
राणा, पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रका राजनीतिक अभ्यासहरुमा नेपाली प्रेसले भिन्नभिन्न खाले चुनौती सामना गर्नुप¥यो । नेपालको पछिल्लो संविधानसम्म आइपुग्दा राजनीति, समाज र अर्थतन्त्र सबै भिन्न आयाममा आइपुगेका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा खबरदारी नेपाली प्रेसका एक एजेण्डा हुन पुगेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको एक प्रभावकारी सुरुवात हो । संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य प्रणालीमा तीन तहका सरकार हुनेछन् । स्थानीय तह ती मध्ये सबैभन्दा तल्लो सरकार हो । यस अर्थमा जनताले आफ्नो घरदैलोमा भेट्ने सरकार भनेकै यही हो । त्यसैले जनताको दैलोको सरकार गठन हुनु संविधान कार्यान्वयनको प्रभावकारी कदम हो ।
यद्यपि संविधानलाई व्यापक मात्रामा स्वीकार्य बनाउनुपर्ने कतिपय कामहरु बाँकी नै छन् । संविधान जारी गरेकै दिनदेखि तराई–मधेशमा आधारित कतिपय राजनीतिक दलहरुको चर्को विरोध रहँदै आएको छ । मूलतः सीमाङ्कन, तराईमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको माग र मधेश आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरुको परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार र बन्दीको रिहा उनीहरुका देखिने प्रमुख मागहरु हुन् ।
राजनीतिक प्रक्रियामा संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउने मधेशका केही सीमित राजनीतिक दलहरु देखिए पनि संविधान कार्यान्वयनका प्रक्रियामा जाँदा अरु धेरै क्षेत्रले यसमा संशोधन र परिमार्जनको माग उठाउन सक्ने सम्भावना नकार्न सकिदैन । किनकि अहिले राजनीतिक स्थिरता जरुरी छ भन्ने ठानेर मात्रै समाजका अरु धेरै क्षेत्रहरु यसबारे मौन बसेका हुन् । अन्यत्रको अनुभवले पनि के देखाउँछ कि संविधानमा कुनै प्रावधान राखिनुभन्दा धेरै गुणा ठूलो चुनौती त्यसको कार्यान्वयन हो । पटक पटक संशोधन गरिएको छिमेकी मुलुक भारतकै संवैधानिक विकासक्रम नियाल्ने हो भने पनि यो पुष्टि हुन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण खुड्किला थियो । थुपै असन्तुष्टि र गुनासा हुँदा हुँदै पनि नेपाली प्रेस करिव एक ठाउँमा उभिएर निर्वाचनका पक्षमा माहौल बनाएको थियो । यसका पछाडि समाजमा रहेको फरक विचार वा मतलाई स्थान नदिने भन्ने होइन । फरक मत वा विचारलाई पनि स्थान दिँदै मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि अत्यन्त जरुरी प्रक्रिया भएका कारण प्रेस यो निर्वाचनका पक्षमा उभिएको हो ।
यद्यपि स्थानीय तह निर्वाचन मात्रै संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थान विन्दु थिएन । नयाँ संविधान अन्तर्गत शासन प्रणाली र राज्य संयन्त्रलाई मान्यता दिएर काम अगाडि बढाउनु संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियाको थालनी थियो । तर, निर्वाचनले व्यापक मात्रामा जनसहभागिता र जनपरिचालन पनि देखाउने हुँदा यसलाई मुलुकको प्रमुख राजनीतिक सहमतिको दस्तावेजमाथिको जनअनुमोदन मानिएको हो ।
नेपाली प्रेस आ–आफ्ना मतसहित संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा बलियोसँग उभिनुको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कारणहरु छन् । सैद्धान्तिक रुपमा यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने अहिले देखिएका गुनासा र असहमतीलाई यही संविधानले सम्वोधनको प्रक्रिया मार्फत सम्वोधन गर्ने हैसियत राख्छ । संविधान यस्तो गतिशील दस्तावेज हो, जसले संशोधन र परिमार्जनको बाटोबाट हिंसा र आन्दोनलले उठाएका माग समेतलाई शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान खोज्न सघाउँछ । त्यसैले भनिन्छ संविधान सशोधन यस्तो सेफ्टी भल्व हो जसले समाजलाई विस्फोटक अवस्थामा पुग्नु अघि नै सहजै निकासको बाटो खोलिदिन्छ । यही सैद्धान्तिक मामिलामा विश्वास गरेकै कारण कतिपय असहमती र असन्तुष्टिका बीच प्रेसले पनि यो संविधान कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियालाई समर्थन गरेको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
नेपाली प्रेस संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा बलियोसँग उभिनुको अर्को कारण पनि छ । यो संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रेसको भूमिका साक्षी किनारामा उभिनु मात्रै थिएन । नेपाली प्रेस हिजोको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको साक्षी होइन, एउटा सक्रिय पात्र हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा भएका सबै प्रक्रियामा प्रेस समाचार, कार्यक्रम, सम्पादकीय टिप्पणी लेख्नेमा सीमित थिएन । ऊ त आन्दोलनको कार्यक्रममा सहभागी थियो । त्यसैले हिजो यसलाई लोकतन्त्र नचाहनेहरुले ‘आठौं दल’ भनेर पनि आलोचना गरेका थिए ।
पछिल्लो ५० वर्षको इतिहास सरसर्ती हेर्दा पनि के स्पष्ट हुन्छ भने कहिले सुसुप्त र कहिले सक्रिय रुपमा नेपाली प्रेसले लोकतन्त्रका लागि आवाज उठाएको छ र कतिपय अवस्थामा सम्पादकीय दायरा बाहिर आएर भौतिक योगदान समेत गरेको छ । त्यसैले यो प्रणाली र पद्धतिको दिगोपनको खोजी प्रेसको स्वाभाविक जिम्मेवारी भित्र पर्न आउँछ ।
यद्यपि राणा, पञ्चायत र निरङ्कुशतावादीको मात्रै होइन, लोकतन्त्रबादी भनिने शक्तिबाट समेत पटक पटक पीडित छ प्रेस । आफुलाई पहिचान वा बहिस्करणमा परेको ठान्नेदेखि जन्मदै प्रजातन्त्रवादी ठान्ने शक्तिहरुबाट समेत यसलाई नियन्त्रण र सङ्कुचन गर्ने काम बेलाबखत भइरहेको छ । जतिसुकै उदार लोकतन्त्रवादी भनिने शक्ति भए पनि सत्तामा पुगेपछि प्रेसलाई सकेसम्म प्रयोग गर्ने नसके कठोर आलोचना गर्ने र नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्ने प्रवृति अहिले पनि कायमै छ । निर्माण प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री भनिने प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु निर्णायक रहेको वर्तमान संविधानले समेत नेपाली पत्रकारिता जगतमाथि शङ्का गर्न छाडेको छैन ।
शङ्कामा प्रेस
स्पष्ट छ कि– लोकतान्त्रिक शासनपद्धति बलियो बनाउन खोजेका हौं भने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताप्रति यत्रो विधि शङ्का गर्न छाड्नुपर्छ ।
वर्तमान संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अन्तरिम संविधानको भन्दा लामो हुनु विडम्वनापूर्ण छ । २०४७ साल यताका तीन वटा संविधानमा यस्तो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश क्रमशः लम्बिदो छ । लोकतान्त्रिक शासनपद्धति अभ्यासरत मुलुकका लागि यो शुभ सङ्केत होइन ।
सामान्यतया अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई ‘संविधान र कानून वमोजिम उपयोग गर्न पाइने’ स्वतन्त्रता भन्ने गरिन्छ । त्यसैले खास अवस्थामा यस्तो हक नियन्त्रण गर्न कार्यकारीलाई कानुन बनाउने छुट दिइन्छ । र, त्यस्तो अवस्था संविधानमै उल्लेख गरिन्छ ।
नागरिकले विचार व्यक्त गरेकै कारण वा प्रेसले समाचार वा विचार दिएकै कारण यस्तो क्षति भयो भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारणविना नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्दै जानु आफैंद्वारा स्थापित प्रणालीको मानमर्दन हो ।
२०४७ सालको संविधान यता हामीले २५ वर्षदेखि संवैधानिक ग्यारेण्टीका साथ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गरिरहेका छौं । तर, संविधान र कानुनमा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्ने झन् झन् कसिला व्यवस्थाहरु पनि प्रस्ताव गरिरहेका छौं ।
संविधानको धारा–२४ को आमसञ्चार सम्बन्धी हक हेरौं । जहाँ राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता जस्ता मामिलामा प्रेसमाथि लगाउन खोजिएको बन्देजको अर्थ त बुझ्न सकिन्छ तर त्यहाँ यस्ता यति धेरै विषय उल्लेख छन् जसमा आमसञ्चारमाध्यमलाई प्रकाशन वा प्रशारण गर्न निषेध गर्ने विषयवस्तु समेटिएका छन् ।
जस्तो, ‘सङ्घीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने’ विषयमा समाचार, विचार वा सम्पादकीय टिप्पणीका लागि प्रेसलाई निषेध गर्न सकिने गरी कानुन बनाउन संविधानले छुट दिएको छ । यसको असर गम्भीर हुन सक्छ । उदाहरण, भोलि भोटेकोशीमा बाँध बाध्ने कि नबाँध्ने भन्ने मामिला तीन नम्बर प्रदेशको मात्रै होइन, एक नम्बर र दुई नम्बर प्रदेशको पनि चासोको विषय हुनपुग्छ । यसमा कुनै विवाद आएमा प्रेसलाई केही पनि नलेख्नु÷नभन्नु भन्ने कानुन बनाउने छुट यो संविधानले दियो ।
प्रदेशको सीमाङ्कन विवादको विषय हुनसक्छ । इकाइ–इकाइबीच अनेकन् विवाद र तिक्तता हुन सक्छन । त्यस्तो अवस्थामा कार्यकारीलाई कानुन बनाएर प्रेसमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने अवसर संविधानले दिनुहुँदैन ।
लोकतन्त्रकै बाटोबाट सत्तामा पुगेको शासनका लागि पनि कतिपय अवस्थामा त्यही लोकतन्त्र घाँडो हुन थाल्छ । त्यो बेला शासकको ध्यान आफ्नो आलोचक रहेको वा हुनसक्ने प्रेसमाथि जान्छ । त्यस अवस्थामा ‘जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पारेको’ ठानिने धेरै सामग्री माथि नियन्त्रण हुने जोखिम आउन सक्छ ।
अदालतको अवहेलनालाई पनि संविधानले प्रतिबन्धात्मक विषय बनाउन सक्ने छुट दिएको छ । प्रेसले नियतवस पटक पटक झूटो विवरण प्रकाशन गरेमा उपचार खोज्ने विकल्पहरू दिइनुपर्छ तर अहिलेजस्तो अदालतको अवहेलना विषयलाई व्यापक र जे अर्थ गरे पनि मिल्ने गरी व्याख्या गर्ने छुट दिइनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ ।
समग्रमा संविधानले व्यापक अर्थ बोक्ने शब्दहरू प्रयोग गरी कार्यकारीलाई प्रेस वा विचारविरुद्ध कानून बनाउन दिँदा त्यसको परिणाम लोकतन्त्रविरुद्ध समेत हुनसक्छ भनेर सोचिनुपर्दछ ।
हाम्रै अनुभव भन्छ– प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक, ‘जुनसुकै तान्त्रिक’ सत्तामा पुग्नासाथ प्रेसबाट समर्थन वा प्रशंसाको अपेक्षा गर्छन् । त्यसो नभए फकाएर, धम्क्याएर आफू नजिक बनाउन खोज्छन् । शासकको यस्तो मनोदशालाई संविधान र कानूनले मौका दिनु हुँदैन ।
संविधानको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले १३ वटा विषयमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन छूट दिएको छ । त्यसको प्रयोग हुने नहुने पनि सत्ताको नेतृत्वको इच्छामा निर्भर रहन्छ ।
हाम्रो राजनीतिक इतिहास हेर्दा प्रेसको आलोचनालाई गल्ती सुधार्ने मौकाका रूपमा लिने प्रवृत्ति साह्रै थोरै छ । तसर्थ यो संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश–प्रदेश बीचको सु–सम्बन्ध, जातजातिबीचको असल सम्बन्ध, सामाजिक न्याय, नैतिकता जस्ता विषय समाज विकासका लागि होइन, सत्ता स्वार्थको अस्त्र बन्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ ।
लोकतन्त्रमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र जगेर्ना सचेत जनताबाट मात्रै सम्भव छ । त्यो चेतनशील जनमत नै मुलुक विरुद्ध लाग्ला भनेर संविधानमा नानाथरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिरहनु जरूरी छैन । किनकि प्रेस, सरकार, संसद र न्यायालय राज्यका ती साधन हुन जसको समुचित र विवेकसम्मत प्रयोगबाट मात्रै राष्ट्र निर्माण सम्भव छ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
