काठमाडौं, ९ साउन । संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्दै नेपालमा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि चलेको १० जनयुद्धका प्रमुख कमाण्डरहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईलाई अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लगेर सजाय दिलाउने घोषणा गरिएको छ । जुन व्यवस्था फाल्न भनेर गरिएको युद्धमा १४ हजार बढी मान्छेको रगत बग्यो, त्यही व्यवस्थामा फर्केर उनीहरुले युद्धमा मर्नेहरुमाथि अपराध गरेको दावी गर्दै यस्तो घोषणा गरिएको हो । प्रचण्डलाई यसअघि पनि विभिन्न तहबाट अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पु¥याउने प्रयत्न हुने गरेका चर्चा चल्ने गरेका थिए ।
यसपटक भने बाहिरबाट नभई हिजो प्रचण्डकै आदेशमा लडेका र पछिल्लो समय राष्ट्र संघको प्रमाणिकरणमा योग्य नभएको भन्दै प्रमाणिकरण नगरिएका पूर्व जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरु छन् । आफूहरुलाई बर्हिगमित जनमुक्ति सेना दावी गर्ने एक समूहले अब प्रचण्ड र बाबुरामलाई अन्तराष्ट्रिय अदालतमा नपु¥याइकन आफ्ना माग पूरा नहुने बताएका छन् । अन्तराष्ट्रिय न्यायिक अदालतको केन्द्रीय कार्यालय नेदरल्याण्डको हेग सहरमा रहेको छ । त्यसैले बेलाबेला ठूला राजनीतिक मुद्दाहरुमा हेगको प्रसंग आइरहन्छ ।
बिहीबार बहिगर्मित जनमुक्ति सेना नेपालले भृकुटीमण्डपमा रहेको रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो कुरा सार्वजनिक गरेको हो । उनीहरुले सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ‘द हेग’ जाने चेतावनी दिएका हुन् । पूर्व बाल लडाकुले पुनः स्थापनाको लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान नगरे प्रचण्ड, बाबुरामलगायत दश वर्ष लामो माओवादी द्वन्द्वसँग जोडिएकाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुर्याउने बताए।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका इन्चार्ज लेनिन बिष्टले तीन महिनाभित्र प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुलाई हेगमा उभ्याउने चेतावनी दिए। उनले भने, ‘कि त प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग गरियो, कि त सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिइयोस्।’
बिष्टले जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्न र भविष्यमा फेरि गरिब नेपालीका छोराछोरी युद्धमा प्रयोग हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता गर्न चुनौती दिए। उनले सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ठ सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न माग गरे। सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ठ सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न माग गरे।
यस्तै, बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष असिम लिम्बूले माग पूरा नगर्ने हो भने प्रचण्ड र बाबुराम जेल जान तयार हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जायज माग सम्बोधन तत्काल नगरिए प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन।’ उनले पूर्व माओवादी नेताहरु विभिन्न समूहसँग पार्टी एकता गरेर भाग्न खोजेको भन्दै युद्ध अपराधमा धेरै नेताहरु जोडिइसकेकाले भाग्न नसक्ने बताए।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष राजन थापाले शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सालाई सडकमा छाडेर शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको भ्रम फैलाइएको बताए ।
कार्यक्रममा बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालको केन्द्रीय संघर्ष समितिका विभिन्न समूहहरुबीच एकता गरिएको घोषणा गरेका थिए। २५ सदस्यीय संघर्ष समितिको इन्चार्जमा लेनिन बिष्ट, सह इन्चार्ज तेजबहादुर बुढाथोकी र अध्यक्ष असिम लिम्बु, रहेका छन्।
