काठमाडौं, ७ साउन । काठमाडाैं महानगरपालिकाले सम्पति करमा १० प्रतिशत छुट दिने घाेषणा गरेपछि सेवाग्राहीकाे घुइचाे लाग्ने गरेका छन् । महानगरले लिने स्थानीय करमध्ये सम्पति करमा असाेज मसान्तसम्म १० प्रतिशत छुट दिने घाेषणा गरेकाे छ ।
याे घाेषणासँगै अहिले महानगरका सबै वडामा करदाताकाे भीड लाग्ने गरेकाे छ । प्राय सबै वडामा अहिले डेढ सयसम्म सेवाग्राहीकाे भिड लाग्ने गरेकाे महानगरका एक कर्मचारीले बताए ।
सरकारले करकाे दायर बढाउने उद्देश्यले यस वर्ष यस्ताे नीति ल्याएकाे हाे । सम्पत्ति करमा दिइएको छुट दिएसँगै यस बर्ष करको दायरा बढ्ने अनुमान पनि गरिएकाे छ । राजश्व विभागका प्रमुख नुरनिधि न्याैपानेले विगत बर्षमा कर वापतको बक्यौता रकममा जरिवाना नलिने निर्णय गरिएको बताए । उनले याे निर्णयसँगै करदाताहरु बढेकाे पनि जानकारी दिए ।
काठमाडाै महानगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण जयखु श्रेष्ठ साउनदेखि सेवाग्राहीकाे संख्या बढेकाे बताउँछन् । उनले अरुबेला औसत दैनिक सय जना सेवाग्राही सेवा लिन वडामा आउने गरेकाेमा अहिले ह्वात्तै बढेकाे बताए । उनकाअनुसार अहिले करदाताबाहेक जग्गा विवाद, लेनदेनका उजुरी र घरायसी विवाद बोकेर आउने सेवाग्राहीको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ ।
‘अहिले वडाले वकिलको काम पनि गर्ने र प्रहरीको काम पनि गर्ने गरेको छ’ वडाध्यक्षले कार्यक्षेत्र बारे अनुभव सुनाए । वडाले साउनको २० गतेपछि भौतिक पूर्वाधारका काम थाल्ने भएको छ । वडा नमवर ९ मा करीब १० हजार घरधुरी रहेकाे र करीब ९० हजार व्यक्ति यस वडामा बसोबास गर्ने गरेकाे वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।
महानगरले यस बर्ष करको दरमा वृद्धि गरेको छैन । करको दायरा बढाउने उद्देश्यले बक्यौता हुने करदातालाई जरिवाना छुट गरेको छ । राजस्व विभागका प्रमुख न्यौपानेका अनुसार ‘क बर्ग’ का भूकम्पबाट प्रभावित घरधनीलाई पहिले जत्रै आवासीय घर बनाउँदा लाग्ने नक्सापास दस्तुरमा पूरै छुट दिएको छ ।
त्यस्तै यदि कसैले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा सार्वजनिक पार्किङ्का लागि स्थान उपलब्ध गराउँछ भने उसलाई सम्पत्ति करमा लाग्ने कर ५ बर्षका लागि छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
बहाल करबाट बार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म मात्र आम्दानी हुनेलाई बहाल करमा छुट दिइएको छ । नयाँ घर बनाउँदा कसैले परम्परागत शैली अवलम्बन गर्छ भने उसलाई नक्सा स्वीकृतिमा लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा, बत्ती जडान गर्न सिफारिस लिन आउने करदाताले आफ्नो घर २१ सालको नापी नक्सामा उल्लेख भएको देखाउन सके १ हजार रुपैयाँमा सिफारिस दिने निर्णय गरिएको छ । अन्यका लागि यो सिफारिसका लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।